सांगली महापालिकेचा विधवा प्रथेविरोधात ठराव
सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : अनिष्ट विधवा प्रथेविरोधात सोमवारी महापालिकेच्या महासभेत ठराव करण्यात आला. विधवांना मानसन्मान मिळावा यासाठी जनजागृती, प्रचार-प्रसाराबरोबरच शिक्षण घेणार्‍या विधवांचे शैक्षणिक शुल्क भरणे, उद्योग-व्यवसायासाठी मदत, प्रशिक्षण देणे यासाठी धोरण निश्‍चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली महासभा झाली. उपमहापौर उमेश पाटील, आयुक्त नितीन कापडणीस तसेच पदाधिकारी, नगरसेवक, अधिकारी उपस्थित होते.
विधवा प्रथेविरोधात धोरण ठरविण्यासाठी प्रशासनाने विषय आणला. महिला व बालकल्याण सभापती गीतांजली ढोपे-पाटील, नगरसेविका भारती दिगडे, शेखर इनामदार, अनारकली कुरणे, रोहिणी पाटील, संगीता खोत, संगीता हारगे, संतोष पाटील, पद्मश्री पाटील, वहिदा नायकवडी, कल्पना कोळेकर, आनंदा देवमाने व सदस्यांनी सूचना मांडल्या. विधवा प्रथेविरोधात व्यापक जागृती आवश्यक आहे. त्याचबरोबर त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी उद्योग, व्यवसायाचे प्रशिक्षण, मदत देण्यासंदर्भात योजना राबविण्याची सूचना केली. ती मान्य करण्यात आली. दरम्यान, विधवा महिला जर शिक्षण घेत असतील तर त्यांचे शैक्षणिक शुल्क महानगरपालिकेतर्फे भरले जाईल, असे महापौर सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
अनाथ बालकांना 1 हजार भत्ता; पाल्यांना कंत्राटी नोकरी
‘कोरोना’ने अनाथ झालेल्या बालकांची संख्या 10 आहे. या बालकांना वयाच्या 18 वर्षापर्यंत दरमहा 1 हजार रुपये उदरनिर्वाह भत्ता देण्याचा ठराव झाला. कोरोनाने निधन झालेल्या कायम, मानधनी, कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या पाल्यांना कंत्राटी सेवेत सामावून घेण्याचाही ठराव झाला.
कोरोनाने विधवा; दरमहा 2 हजार भत्ता
‘कोरोना’ने पती निधनामुळे विधवा झालेल्या 98 महिलांना दरमहा 2 हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचा निर्णय महासभेत झाला. महापालिकेकडील तीन लाखांच्या आतील काही कामे या विधवा महिलांच्या बचत गटांसाठी राखीव ठेवण्याचा ठराव झाला.
‘तर महिला बालकल्याण समिती बरखास्त करा’
महिला व बालकांच्या विकास योजनांसाठी महानगरपालिकेच्या बजेटमधील 5 टक्के निधी महिला व बालकल्याण समितीला मिळणे आवश्यक आहे, पण या समितीला हा निधी मिळत नाही. या समितीला कोणतेच अधिकार नाहीत. त्यामुळे ही समिती बरखास्त केलेली बरी, असा त्रागा नगरसेविका रोहिणी पाटील यांनी केला. महिला व बालकल्याण समितीचा सर्व कारभार प्रशासनच करत आहे, असा आरोप शेखर इनामदार यांनी केला. दरम्यान, महिला व बालकल्याण समितीचे सर्व अधिकार अबाधित राहतील. पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे सांगण्यात आले.