सांगली : शशिकांत शिंदे सावकारांच्या जाचाने पोलिस खात्यातीलच एका चतुर्थश्रेणी क कर्मचार्यावरच आत्महत्या करण्याची वेळ येणे, हा जणू हा दिव्याखालीच अंधार आणि सावकार मोकाट असाच प्रकार ठरत आहे. पोलिस दलातील कर्मचारी अतुल सर्जे – पाटील यांनी पोलिस ठाण्यातच केलेल्या आत्महत्येवरून हे स्पष्ट झाले आहे.
कोरोना, सलग दुसर्या वर्षीचा महापूर, वाढती बेरोजगारी, गगनाला भिडत चाललेली महागाई, शेतीमालास मिळणारा कवडीमोलाचा भाव यातून अनेकजण अडचणीत आले आहेत. अनेकांची बँकांची कर्जे थकीत आहेत. बँका त्यांना दारातसुद्धा उभे करून घेत नाहीत. परिणामी अनेकांवर सावकारांच्या दारात जाण्याची वेळ येते. मात्र सावकारांकडून कर्ज घेतल्यानंतर कर्जदार त्यात अडकत जातो. त्यात अनेकांची सावकारांकडून पिळवणूक होते.
खरे तर बहुतेक गावात कोणत्या ना कोणत्या एकातरी बँकेची शाखा आहे. शेकडो पतसंस्थाही आहेत. मात्र समाजातील पतहिनांच्या दृष्टिकोनातून या बँका-पतसंस्था उपयोगी ठरत नाहीत. उद्योग, व्यवसाय, शेतीसाठी अनेकांना तत्काळ पैशाची गरज असते. यातून लोकांना सावकारांकडे जावे लागते.
जिल्ह्यात गेल्या वर्षी 753 नोंदणीकृत सावकार होते. या सावकारांनी जिल्ह्यात 47 हजार 827 जणांना सुमारे 72 कोटी 16 लाखांचे कर्ज वाटप केले आहे. त्यात 215 शेतकर्यांना 17 लाख 11 हजार रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे. जिल्ह्यातील शेतकर्यांना पीक कर्ज देताना राष्ट्रीयीकृत, सहकारी, नागरी बँका हात आखडता घेत आहेत. बँकांनी कर्ज देण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांना सावकारांकडे कर्जासाठी हात पसरण्याची वेळ येते.
या सावकारांना पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारने सावकारी (नियमन) अध्यादेश 2014 हा सुधारित कायदा राज्यभर लागू केला. या नव्या तरतुदीनुसार बेकायदा सावकारी करणार्यास पाच वर्षांपर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली. त्यामुळे सावकारीला लगाम बसेल, अशी आशा होती. मात्र ती फोल ठरली. कारण गेल्या आठ वर्षात क्वचितच सावकाराला शिक्षा लागली आहे.
नोंदणीकृत सावकारांच्या संदर्भात सहकार विभागाकडे गेल्या काही वर्षात 16 प्रकरणांत सुनावणी होऊन अकरा प्रकरणे निकालात काढण्यात आली. त्यात केवळ दोघांना त्यांची मालमत्ता परत मिळाली. बाकी अर्जदारांचा दावा फेटाळून लावण्यात आला. पोलिस अधीक्षक गेडाम येथे आल्यानंतर त्यांनी सावकारीविरोधात धडक मोहीम सुरू केली. त्यासाठी खास पथक तयार करण्यात आले आहे. तक्रार आल्यानंतर खात्री करून हे पथक सुरुवातीस संशयिताच्या घरावर धाड टाकते.
अतुल पाटील यांना कर्ज पुरवठा करणारी सावकार सुवर्णा पाटील हिच्यावर याच पथकाने पहिल्यांदा कारवाई केली. त्यानंतर आणखी दोन गुन्ह्यात कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे सुमारे दीड महिना सुवर्णा पाटील कारागृहात होती.अतुल पाटील याच्याबरोबरचे सावकारीचे प्रकरण आपण आपसात मिटवू या, असे तिने पोलिस आणि अतुल यांना सांगितले होते. मात्र न्यायालयात असलेल्या सुनावणीस ती उपस्थितच राहिली नाही. त्यामुळे तणावाखाली अतुल पाटील यांनी विषारी द्रव घेऊन आत्महत्या केली.
कारवाई होऊनसुद्धा सुवर्णा पाटील हिची क्रूरता यावरून लक्षात येते. पोलिस ठाण्यातच काम करणार्या कर्मचार्यावर अशी वेळ येत असेल तरी इतर सामान्यांची काय स्थिती असेल, हे या प्रकरणातून लक्षात येत आहे. जिल्ह्यातील सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलण्याची भाषा जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या तोंडून लोकांनी अनेकवेळा ऐकली आहे. पण प्रत्यक्षात सावकार मंडळीच सर्वसामान्य जनतेला आपल्या पठाणी व्याजाच्या दणक्याने सोलून काढताना दिसत आहेत. पोलिसांनी आता हे कठोर उपाययोजना करून थांबविण्याची आवश्यकता आहे.
अनेक सावकार पैसे देतानाच कोरे धनादेश घेतात. प्रति महिन्याला 10 ते 25 टक्क्यांपर्यंत व्याजाची वसुली करतात. पैसे वेळवर परतफेड न केल्यास धनादेश बँकेत टाकून तो न वटल्यास त्याच्या विरोधातच फसवणुकीची तक्रार देतात. यामध्ये काही 'तज्ज्ञ' मंडळी त्यांना सल्ला देत असल्याने ही मनमानी व्याज आकारणी करणारी सावकारी जोमात सुरू असल्याचे चित्र आहे.
बहुतेक राजकीय पक्षातील अनेक नेते कार्यकर्त्यांना पुढे करून सावकारी करीत आहेत. राजकीय नेत्यांशी जवळचे लागेबांधे असल्याने कर्ज घेतलेले पीडित तक्रार देण्यासाठी फारसे पुढे येत नाहीत. राजकीय मंडळीकडून कारवाई न करण्यासाठी दबाव आणला जातो. अनेकवेळा पीडिताला न्यायालयाची माहिती नाही. खर्च करणे परवडत नाही. सावकार कायद्यातील पळवाट शोधत सावकार मोकाट सुटतात.
