मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : न्यायव्यवस्थेवर ज्यांना टीका करायची आहे त्यांना ती करू द्या. आमचा हेतू प्रामाणिक आणि स्वच्छ आहे तोपर्यंत अशा टीकांची चिंता करण्याची गरज नाही. टीकांचे ओझे वाहायला आम्ही सक्षम आहोत, असे परखड मत उच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केले.
न्यायव्यवस्थेवर टीका केल्याने शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात इंडियन बार असोसिएशनने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती वीरेंद्रसिंह बिष्ट यांच्या खंडपीठाने हा टोला लगावताना याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. मात्र तरीही याचिकाकर्त्यांनी यावर तातडीची सुनावणी घेण्याची विनंती केल्याने खंडपीठाने पुढील आठवड्यात पाहू, असे स्पष्ट केले.
भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांना कथित आयएनएस विक्रांत घोटाळ्याप्रकरणी हायकोर्टाने दिलासा दिला. त्यानंतर खासदार संजय राऊत यांनी न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत न्यायव्यवस्थेमध्येही एका विशिष्ट विचारांचे लोक आहेत. त्यामुळे एका विशिष्ट पक्षाच्या लोकांना अटकेपासून संरक्षण आणि दिलासा देण्याचा गंभीर प्रकार महाराष्ट्रात सुरु असल्याचे वक्तव्य केले होते. राऊत यांच्या याच सुरात सूर मिसळत राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनीही न्यायव्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
अटकेपासून केवळ भाजपच्या नेत्यांना संरक्षण कसे मिळते, त्यांना झुकते माप कसे मिळते असा प्रश्न उपस्थित केला होता. तर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातूनही यावर भाष्य करताना राऊत यांनी रोखठोकपणे न्यायव्यवस्थेला खडेबोल सुनावत टीका-टिप्पणी केली. त्याला आक्षेप घेत इंडियन बार असोसिएशनने न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी संजय राऊत यांच्यासह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, त्यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे.
