सांगली : घोटाळ्यांप्रकरणी मनपाचे म्हणणे लोकायुक्तांकडे
सांगली : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिका स्थापनेपासूनची विविध प्रकरणे, घोटाळ्यांच्या तक्रारींसंदर्भात महापालिका प्रशासनाने लेखी म्हणणे लोकायुक्तांकडे सादर केले आहे. त्यावर तक्रारदार वि. द. बर्वे, सतीश साखळकर व तानाजी रुईकर यांनी समोरासमोर सुनावणीची मागणी केली आहे. महापालिका प्रशासनाने अनियमिततेवर पांघरून घातल्याचा आरोपही केला आहे.
नागरिक हक्क संघटनेचे कार्यवाह बर्वे, नागरिक जागृती मंचचे अध्यक्ष साखळकर तसेच सामाजिक कार्यकर्ते रुईकर यांनी महापालिकेतील विविध 17 प्रकरणी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली आहे. अगदी अलिकडील पथदिवे वीज बिल घोटाळा ते महापालिकेच्या स्थापनेपासून म्हणजे सन 1998 ते 2015 अखेरच्या विशेष लेखापरीक्षणात घेण्यात आलेले आक्षेप याप्रकरणी महापालिका प्रशासन केवळ वेळकाढूपणा करीत आहे. चौकशी करून दोषींवर कारवाईचे आदेश व्हावेत, अशी मागणी केलेली आहे.
‘लोकायुक्तांनी तक्रारीतील 17 प्रकरणांत महापालिकेकडून लेखी म्हणणे मागविले होते. महापालिकेने मुद्दानिहाय लेखी म्हणणे लोकायुक्तांना सादर केले आहे.
बर्वे, साखळकर, रुईकर म्हणाले, बर्‍याच प्रकरणी महापालिकेने सादर केलेले म्हणणे पाहता अनियमिततेवर पांघरूण घातले जात असल्याचे दिसत आहे. वीज बिल घोटाळ्याला वीज बिल धनादेशावर सह्या करणारे अधिकारीही जबाबदार आहेत. कागदपत्रे पाहून धनादेशावर सह्या केल्याचे दिसत नाही. घोटाळा ज्या विभागाशी संबंधित आहे, त्या विभागाच्या प्रमुखाला फिर्याद द्यायला लावणे कितपत योग्य आहे?
लेखापरीक्षण अहवालातील वसुलीसाठी ठोस कार्यवाही केली नाही. 22 वर्षे केवळ नोटिसा देण्यातच धन्यता मानली. शेतकरी बँकेत अडकलेल्या रकमेसंदर्भात दोषींकडून वसुलीबाबत शासनाकडे पाठपुरावाच केला नाही. लोकायुक्तांकडे मार्चमध्ये सुनावणी होणार आहे. कागदपत्रे, पुरावे दाखवायचे असल्याने सुनावणी समोरासमोर घ्यावी.
मनपा स्थापनेपासूनची ही 17 प्रकरणे लोकायुक्तांकडे
* पथदिवे वीज बिल घोटाळा * सन 1998 ते 2015 अखेरची विशेष लेखापरीक्षणे * शेतकरी बँकेतील बुडित रक्कम * झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, * ई-गर्व्हनन्स, घनकचरा प्रकरण व उपभोक्ता कर, * भावी दिवास्वप्नांचे सर्वे रिपोर्ट, * दि. 16 नोव्हेंबर 2007 चा शासकीय चौकशी अहवाल, * शेरीनाला, * शामरावनगर परिसरातील बेकायदेशीर प्लॉट व नैसर्गिक नाले मुजवणे, * औषध खरेदी, रस्ते विकास प्रकल्प सर्वे रिपोर्ट खर्च, * पाणी खासगीकरण, * मिरज हायस्कूलमधील उर्वरित जागेचे विकसन, * जपानी बँकेचे कर्जप्रकरण, * माळबंगला येथील जमीन खरेदी प्रकरण, *पाणीपुरवठा व ड्रेनेज.