हिरा सरवदे
पुणे : शहरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणार्या नागरिकांसाठी महापालिकेने सुरू केलेल्या शहरी गरीब योजनेवर धनाढ्य लोकांकडूनच डल्ला मारला जात आहे. त्यामुळे 4 कोटी तरतुदीपासून सुरू झालेल्या योजनेचा खर्च 50 कोटींपर्यंत पोहचला आहे. या योजनेचे लचके तोडणार्यांमध्ये मोठ्या सोसायट्यांमध्ये राहणारे, महागड्या गाड्या वापरणारे आणि मोठ्या व्यापार्यांचाही समावेश आहे.
शहरातील गोरगरीब नागरिकांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचाराच्या पुरेशा सेवा-सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. दुसरीकडे खासगी रुग्णालयांमधील उपचार गोरगरिबांना परवडत नाहीत. याचा विचार करून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक अॅड. निलेश निकम यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष असताना 2011 साली शहरी गरीब योजना सुरू केली. तेव्हापासून आजपर्यंत ही योजना सुरू आहे. महापालिका हद्दीतील ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापर्यंत आहे, अशा आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
योजनेचे कार्ड असणार्या नागरिकांना खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी आर्थिक साहाय्य मिळते. उपचारासाठी येणार्या खर्चाच्या 50 टक्के खर्च महापालिका देते. आर्थिक साहाय्य करण्याची मर्यादा एक लाखापर्यंत आहे. या योजनेत आता कॅन्सर व डायलिसीस उपचारासाठी दोन लाखांपर्यंत मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. या योजनेचा आतापर्यंत जवळपास दीड लाख लाभार्थांना फायदा झाला असून, महापालिकेने 400 कोटींच्या आसपास आजवर कार्डधारकांसाठी निधी खर्च केला आहे. मात्र, गेली दहा वर्षे शहरातील गोरगरिबांना वरदान ठरणार्या योजनेत नगरसेवकांच्या आशीर्वादाने धनदांडग्यांनी घुसखोरी केली आहे. त्यामुळे 4 कोटींच्या तरतुदीपासून सुरुवात झालेली योजना आता 50 कोटींच्या घरात पोहोचली आहे.
फॉर्च्युनरसारख्या महागड्या गाड्यांमधून येणारे, नांदेड सिटी, सनसिटी यांसारख्या मोठ्या सोसायट्यांमध्ये राहणारे, स्वतःच्या लहान-मोठ्या कंपन्या असणारे, मुले परदेशात शिक्षणासाठी कामासाठी असणारे, घरी नोकर-चाकर असणारे, मुले बिल्डर असणारे, जमीन आणि इमारतींचे मालक असणार्यांनी शहरी गरीब योजनेची कार्ड मिळवली आहेत. अशा धनाढ्या लोकांकडून सर्रासपणे कार्डच्या माध्यमातून गोरगरिबांच्या योजनेचे लचके तोडले जात आहेत.
लक्ष्मी रस्त्यावरील अनेक व्यापार्यांनी शहरी गरीब योजनेचे कार्ड काढले असून, महापालिकेच्या बाबू गेनू दवाखान्यात औषधोपचाराची बिले सादर केली जातात. या बिलांच्या रकमा मिळवण्यासाठी दुकानातील नोकर रुग्णालयात चकरा मारतात, अशी माहिती काही अधिकार्यांनी दिली.
नांदेड सिटी, सनसिटी यांसह मोठमोठ्या सोसायट्यांमध्ये राहणारे, मुले परदेशात शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी असणारे आणि राजकीय व प्रतिष्ठित घराण्याची परंपरा असणारे अनेक नागरिक शहरी गरीब योजनेचे लाभार्थी आहेत.
अशा प्रकारचे बोगस लाभार्थी योजनेत समावेश नसलेल्या आजाराचे उपचार आणि बिले महापालिकेच्या रुग्णालयात दाखल करतात. त्या बिलाच्या रकमा मिळण्यासाठी दबाव वापरतात. विशेष म्हणजे खर्चाची मर्यादा संपल्यानंतर काही नवीन कार्ड काढतात, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. अनेक जण ओळख लपविण्यासाठी सोसायटीचे किंवा इमारतीचे नाव न टाकता धायरी, वडगाव किंवा पेेठेचे नाव कार्डवर टाकतात. अपुरा पत्ता असतानाही राजकीय दबावापोटी प्रशासनाला कार्ड काढून देणे भाग पडते.
शहरी गरीब योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब करून अनेक धनदांडग्यांनी एक लाखापर्यंतचे उत्पन्नाचे दाखले मिळवून नगरसेवकांमार्फत शहरी गरीब योजनेची कार्ड मिळवली आहेत. खासगी रुग्णालयांची बिले आणि औषधांच्या चिठ्ठ्या पालिकेच्या रुग्णालयातील कर्मचार्यांना धमकावून सबमिट करून घेण्यास भाग पाडले जाते. त्यानंतर बिलाच्या रकमेसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जातो. विशेष म्हणजे फॉर्च्युनरसारख्या महागड्या गाड्यांमधून हे लोक दवाखान्यात ये-जा करतात. खर्चाची मर्यादा एक लाख असताना दोन लाखापर्यंत लाभ मिळण्यासाठी दबाव टाकला जातो.
ज्या नागरिकांकडे पिवळी शिधापत्रिका आहे, ज्यांच्याकडे गवनीची पावती आहे आणि ज्यांच्याकडे एक लाखापर्यंतचा उत्पन्नाचा दाखला आहे, अशांनाच महापालिकेकडून शहरी गरीब योजनेचे कार्ड दिले जाते. जास्त उत्पन्न असणार्यांनी या योजनेचे कार्ड मिळवले असेल, तर त्याला आरोग्य विभाग जबाबदार नाही. आम्ही उत्पन्नाचा दाखला पाहून कार्ड देतो. उत्पन्नाची शहानिशा न करता जो विभाग उत्पन्नाचा दाखला देतो, त्यालाच याबद्दल जबाबदार धरावे लागेल. – डॉ. अंजली साबणे, सहायक आरोग्य अधिकारी
