मॉल, किराणा दुकानांत आता मिळणार वाईन | पुढारी

मॉल, किराणा दुकानांत आता मिळणार वाईन

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मॉल, सुपर मार्केट आणि किराणा स्टोअर्समध्येही वाईन विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अर्थात, वाईन विक्रीसाठी किराणा स्टोअर किंवा सुपर मार्केटचा आकार एक हजार चौरस फुटांपेक्षा जास्त असण्याची अट घालण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर भाजपने मात्र जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. सरकार पेट्रोल, डिझेल स्वस्त करण्याऐवजी दारूला सवलती देत असल्याचे भाजपने म्हटले आहे.

काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावरून झालेला गदारोळ शांत होत नाही, तोच सरकारने आता मॉल आणि सुपर मार्केट, किराणा स्टोअर्समध्ये एक स्टॉल टाकून वाईन विक्रीला परवानगी दिली आहे.

अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले की, राज्यात मोठ्या प्रमाणात वायनरीज् आहेत. राज्यातील फळ उत्पादक शेतकरी वायनरीज्ना मालाचा पुरवठा करत असतात. या शेतकर्‍यांच्या हितासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

महाराष्ट्र की मद्यराष्ट्र : फडणवीस

महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र करण्याचा हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला दिला आहे. शेतकरी-कष्टकरी, गरीब, बारा बलुतेदार अशा एकाही घटकाला राज्य सरकारने कोरोनाच्या कालखंडात मदत केली नाही. सरकारचे प्राधान्य केवळ दारूलाच आहे. राज्यात पेट्रोल, डिझेलऐवजी दारू स्वस्त. दारूबंदी संपवून दारू विक्रीला परवानगी, महाराष्ट्रात नवीन दारू विक्री परवाने देण्याचा निर्णय आणि आता थेट सुपर मार्केटमधून वाईन विक्री. महाविकास आघाडी सरकार नेमके आहे तरी कोणाचे? असा सवाल फडणवीस यांनी केला.

सरकारला दारूड्यांची काळजी

राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे. हे सरकार दारूड्यांचीच काळजी घेत आहे. उद्याची पिढी बरबाद होईल याची या सरकारला पर्वा नाही, असे टीकास्त्र विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सोडले. शेतकर्‍यांच्या भल्याच्या नावावर मुंबईत सुपर मार्केटमध्ये वाईन विकणे म्हणजे हा महाराष्ट्राच्या जनतेशी एकप्रकारचा व्यभिचार आहे. दारू पिऊन कुटुंबाच्या कुटुंबे उद्ध्वस्त करणार्‍या बेवड्यांना समर्पित असा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे, असे ते म्हणाले.

Back to top button