पुणे, पुढारी वृत्‍तसेवा : लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठीची खर्च मर्यादा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मोठ्या प्रमाणात वाढविली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी होत आहे. सध्या जिल्हा परिषदेसाठी चार लाख तर पंचायत समितीसाठी तीन लाखांची मर्यादा आहे. ती अतिशय तुटपुंजी असल्याचे जिल्हा परिषद सदस्यांचे म्हणणे आहे.
तसेच, उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठीची उमेदवाराची खर्च मर्यादा वाढविली. त्यानुसार लोकसभेसाठीची मर्यादा मोठ्या राज्यांसाठी ७० वरून ९५ लाख करण्यात आली. तर छोट्या राज्यांसाठी ५४ वरून ७५ लाख करण्यात आली. तर विधानसभेची मर्यादा २८ वरून ४० लाख रुपये करण्यात आली आहे. छोट्या राज्यांसाठी ती २० वरून २८ लाख करण्यात आली आहे.
दरम्‍यान, या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठीची खर्च मर्यादा वाढविण्याची मागणी होऊ लागली आहे. जानेवारी महिन्यात झालेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदेसाठी खर्चाची मर्यादा चार लाख तर पंचायत समितीसाठी तीन लाख रुपये केली. ती या आधी अनुक्रमे तीन व दोन लाख होती. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकासाठी ज्या प्रमाणात खर्च मर्यादा वाढविली आहे. त्याप्रमाणे आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी खर्च मर्यादा वाढविण्याची मागणी होत आहे. वाढत्या महागाई निर्देशांकानुसार रकमेत वाढ करावी, अशी मागणी होत आहे.
रोहिणी तावरे माध्यमांशी बोलताना म्‍हणाल्‍या की, आगामी निवडणुकीसाठी खर्च मर्यादा वाढविणे आवश्यक आहे. लोकसभा व विधानसभेच्या उमेदवारांप्रमाणेच यात वाढ करण्याची गरज आहे. वाढत्या महागाईच्या तुलनेत चार लाख रुपयांची मर्यादा कमी आहे. ती राज्य निवडणूक आयोगाने वाढवावी, असे रोहिणी रविराज तावरे म्‍हणल्‍या.
हे ही वाचलं का
