सासवड : पुढारी वृत्तसेवा : आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी पुरंदर तालुक्यात इच्छुकांनी तयारी सुरू केली आहे. येथे पूर्वी जिल्हा परिषदेचे चार गट आणि पंचायत समितीचे ८ गण होते. आता यात जिल्हा परिषदेच्या एका आणि पंचायत समितीच्या दोन गणांची वाढ होत आहे. पूर्वीच्या गटांतील गावे तोडून एक नवीन गट तयार होत असल्याने त्या पद्धतीने इच्छुकांची चाचपणी, मोर्चेबांधणी सुरू आहे. हे सर्व होत असताना मागील वर्षी जानेवारी महिन्यात झालेल्या ५५ ग्रामपंचायतींच्या निकालांचा अभ्यास करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. महाविकास आघाडीचे सूत्र पुरंदरमध्ये लागू होणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट आहे.
पुरंदर तालुक्यातील सत्तेचे बलाबल पाहिले असता काँग्रेसकडे आमदारकी, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सासवड आणि जेजुरी नगरपालिकांची सत्ता आहे. मार्केट कमिटीची सत्ता काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीकडे आहे, तर पंचायत समितीची सत्ता शिवसेनेकडे आहे. अनेक विकास सोसायट्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे, तर ग्रामपंचायतीमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात सेना आणि दोन्ही काँग्रेसची सत्ता आहे. सध्या तालुक्यातील चारपैकी तीन जि. प. गट आणि सहा पं. स. गण शिवसेनेकडे आणि एक जि. प. गट आणि दोन पं. स. गणात काँग्रेसचे सदस्य आहेत. राष्ट्रवादीची ताकद काहीशी कमी असल्याने पक्षाला उभारी देण्यासाठी डॉ. दिगंबर दुर्गाडे यांच्या रूपाने जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपद दिले आहे.
गतवर्षी झालेल्या ६८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांत आमदार संजय जगताप व खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या बिनविरोध निवडीच्या आवाहनाला १२ गावांनी प्रतिसाद दिला. एका ग्रामपंचायतीने बहिष्कार टाकला होता, तर ५५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या होत्या. यामध्ये बहुतांश गावांत मतदारांनी प्रस्थापितांना धक्का देत नव्या कारभार्यांची निवड केली होती. यामध्ये तालुक्याचे राजकारण करणार्या अनेक दिग्गजांना स्वतःच्या गावातूनच विरोध झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. यात सर्वाधिक फटका राष्ट्रवादीच्या दिग्गजांना बसला होता.
काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतींचा हा निकाल सर्वांसाठीच आत्मचिंतन करायला लावणारा ठरला होता आणि त्याचा नेतेमंडळींनी अभ्यास करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
५५ ग्रामपंचायतींमध्ये चार चे पाच गावांतील एक ते दोन जागा वगळता इतर सर्वच ठिकाणी स्थानिक पातळीवर सोयीनुसार सर्व पक्षीय विचारांच्या कार्यकर्ते लढत आहेत. तर काही मोजक्या ठिकाणी स्थानिक आघाड्यांवर पॅनेल उभे करून चुरशीच्या लढती झाल्या. गावकी-भावकीच्या राजकारणाला पक्षीय रंग देणे योग्य ठरत नसले, तरी या निवडणुकीत शिवसेनेच्या विचाराच्या कार्यकर्त्यांची सरशी झाली होती. सेनेने ५५ पैकी २० ग्रामपंचायतींवर भगवा फडकविल्याचा दावा केला होता, तर यापूर्वी ग्रामपंचायतींमध्ये प्रथम क्रमांकावर असलेल्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांकडील अनेक ग्रामपंचायतींची सत्ता त्यांच्या हातून निसटली होती. त्यामुळे विधानसभा आणि त्यानंतर झालेल्या ग्रामपंचायत निकालावरून आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांसाठी सर्वच पक्षांना अभ्यास करून रिंगणात उतरावे लागणार आहे. त्यात जि. प.च्या एका नवीन गटाची वाढ होत असल्याने आपोआपच आता पूर्वीच्या गट आणि गणांतील गावे कमी होत असल्याने या निवडणुकीत कमालीची चुरस निर्माण होणार आहे, हे नक्की.
पुरंदरमध्ये सध्या जिल्हा परिषदेच्या दिवे-गराडे, वीर-भिवडी आणि निरा-कोळविहिरे या गटाची व पंचायत समितीची सत्ता माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्या शिवसेनेकडे आहे. तर काँग्रेसकडे बेलसर-माळशिरस गटाची व त्यातील गणांची सत्ता आहे. राष्ट्रवादीकडे जिल्हा परिषद अगर पंचायत समितीची एकही जागा नाही. वर्षभरापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र दिवे-गराडे वगळता इतर सर्व गटांतून काँग्रेसच्या संजय जगताप यांनी आघाडी घेतली होती.
विधानसभा निवडणुकीत आ. संजय जगताप यांना आघाडीतून १ लाख ३१ हजार ४०४, तर माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांना युतीतून जवळपास १ लाख (९९ हजार ३०६) मते मिळाली होती. आ. संजय जगताप यांनी हवेलीतून साडेसहा, तर पुरंदरमधून पंचवीस हजारांचे मताधिक्य घेतले होते. यामध्ये दिवे-गराडे गटातून शिवतारे यांना ३६ मतांची आघाडी होती, तर आ. जगताप यांना निरा-कोळविहिरे गटातून ७९८८, बेलसर-माळशिरस गटातून २६९४ आणि वीर-भिवडी गटातून १५४३ मतांनी आघाडी मिळाली होती.
हेही वाचलतं का?
