'हे' सहन करता तरी कसे ? संजय राऊतांकडून ठाकरे सरकारवर थेट टीकेचे 'बाण'
मुंबई; पुढारी ऑनलाईन : शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ठाकरे सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. त्यांनी सामनातील रोखठोकमधून सहन करता तरी कसे ? अशा शब्दात संताप व्यक्त केला आहे.
त्यांनी ईडीच्या कारवाईवरून भाजपवर घणाघाती हल्ला चढवला आहे. त्यांनी रोखठोक म्हटले आहे की अनिल देशमुख ईडीच्या कारवाईमुळे तुरुंगात आहेत. इतर मंत्रीही देशमुखांच्या बाजूच्या कोठडीत लवकरच जातील, अशी धमकी काही मंडळी केंद्रीय पोलीसांच्या संरक्षणात देतात तेव्हा महाराष्ट्र सरकार हे कसे सहन करते, असा प्रश्न पडतो असे त्यांनी म्हटले आहे.
ते पुढे म्हणतात, राज्याचे पोलीस, राज्यातील प्रशासन, राज्यातील आर्थिक गुन्हे विभाग यांना न जुमानता केंद्रीय तपास यंत्रणा एखाद्या राज्यात मनमानी करत असतील तर भाजपविरोधी मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र यायला हवे. भारतीय जनता पक्षाचे लोक धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नाहीत व रोज दुधाने स्नान करत नाहीत. सत्तेतून आणि गैरव्यवहारातून त्यांनी प्रचंड पैसा व मनी लाँडरिंग त्यांनी केलेच आहेत. राज्याची आर्थिक गुन्हे शाखा अशावेळी काय करते? महाराष्ट्राचे गृहमंत्रालय व विधी न्याय मंत्रालय यांचा जीर्णोद्धार करण्याची गरज आहे असे यावळी वाटते.
मोहन डेलकरांच्या आत्महत्या चौकशी प्रकरणावरूनही टोला
संजय राऊत यांनी एसआयटीच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दादरा नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांनी मुंबईत आत्महत्या केली. आत्महत्येच्या चिठ्ठीत भाजपने नेमलेले मग्रूर प्रशासक प्रफुल खोडा पटेलपासून अनेकांची नावे त्यामध्ये आहेत. डेलकरांच्या आत्महत्येबाबत राज्य सरकारने एका एसआटीची स्थापना केली. त्या एसआयटीने प्रफुल खोडा पटेलना चौकशीसाठी साधे समन्स पाठवू नये ? हे धक्कादायक वाटते.
केंद्र सरकार, भाजपचे नेते महाराष्ट्र व बंगालशी सुडाने वागतात. राजकीय विरोधकांवर खोटे गुन्हे दाखल करतात व राज्याचे सरकार हातावर हात ठेवून स्वस्थ बसले आहे. मंत्र्यांना तुरुंगात टाकण्याची भाषा केली जाते व महाराष्ट्र सरकारची साधी सळसळ होत नाही. मुख्यमंत्री, शरद पवार यांच्यावर घाणेरड्या शब्दात आरोप केले जातात व आरोप करणाऱ्यांना दणका मिळत नाही असे त्यांनी म्हटले आहे.
हे ही वाचलं का ?
- U19 World Cup Final : इंग्रजांना लोळवून U-19 वर्ल्डकप पाचव्यांदा टीम इंडियाने पटकावला !
- खाद्यतेल, तेलबियांच्या साठ्यावर मर्यादा; दरवाढ, साठेबाजीवर आळा घालण्यासाठी केंद्राचा निर्णय