एव्हरेस्टच्या शिखरावर पोहोचलेल्याला या पृथ्वीतलावर आणखी उंच जाण्यासाठी कुठलीच भूमी शिल्लक नसते..., त्याला फक्त एकच पर्याय असतो आणि तो म्हणजे उतरायला सुरुवात करण्यापूर्वी तिथे किती काळ राहायचं ते ठरवणे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला पुण्याच्या महापालिकेच्या निवडणुकीतील एव्हरेस्ट शिखर असते ते पूर्ण बहुमत मिळवून सत्तेवर येणे. भारतीय जनता पक्षाने 2017 मध्ये ते शिखर गाठले... त्यामुळे आता त्या पक्षालाही एकाच प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागेल... उतरायला सुरुवात करण्याआधी सत्तेचे पूर्ण बहुमताचे शिखर किती काळ सांभाळून ठेवायचे...
सुनील माळी
भाजपने पुणे महापालिकेचा एव्हरेस्ट सर करताना अनेक विक्रम प्रस्थापित केले. या पक्षाने आधीच्या म्हणजे 2012 च्या निवडणुकीतल्या जागांपेक्षा एकदम चौपट अधिक जागा जिंकल्या. त्या निवडणुकीत भाजपने 26 जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर पाच वर्षांनी म्हणजे 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्या पक्षाला एकदम 98 जागा मिळाल्या. त्यानंतर त्याच वर्षी महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांतील दोन जागांपैकी एक जागा जिंकल्याने पक्षाच्या जागा 99 झाल्या. आतापर्यंत या पक्षाला एवढे मोठे यश कधीच मिळाले नव्हते.
या गरुडभरारीला कारणीभूत होते ते देश काबीज केलेल्या नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने 2014 मध्ये लोकसभा जिंकली आणि मोदींना पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर बसवले. तसेच विधानसभेमध्येही पक्षाची सत्ता आली. त्यानंतर अवघ्या तीनच वर्षांत झालेल्या पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीपर्यंत मोदी यांचे प्रभावी नेतृत्व झिरपले आणि पुण्यात भाजपची सत्ता प्रस्थापित झाली. ’अमुक एक भाग म्हणजे तमुक पक्षाचा बालेकिल्ला’ असे राजकीय पंडितांकडून लावले जाणारे शिक्के या निवडणुकीने खोडून काढले, हे या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य. ’हा भाग म्हणजे काँग््रेासचा बालेकिल्ला’, ’ही झोपडपट्टी म्हणजे अमुक विचारांचा प्रभाव असणारा भाग’ अशी त्या त्या भागाची प्रतिमा या निवडणुकीने बदलली.
भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली 1980 मध्ये. त्याच्या आधी अस्तित्वात असणाऱ्या जनसंघाचा पुढचा अवतार म्हणजे भाजप. जनसंघालाही पुणे महापालिकेत मर्यादित यशच मिळत होते. महापालिकेच्या 1968 मधील निवडणुकीत एकसदस्य पद्धतीमुळे जनसंघाचे एकदम 16 जण निवडून आले होते. मात्र, त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांत त्या पक्षाला त्यांच्या विचारसरणीचा प्रभाव असणाऱ्या भागांमध्येच मर्यादित यश मिळाले. भाजपच्या स्थापनेनंतरही या पक्षाची वाटचाल फारशी चमकदार नव्हती. कायमच विरोधी बाकांवर बसण्यासाठी ठरावीक नगरसेवकच निवडले जात. महापालिकेच्या 1992 मधील निवडणुकीत 24 नगरसेवक भाजपकडून निवडले गेले. त्यानंतर 1997 मध्ये 20 जण, 2002 मध्ये 33 जण, 2007 मध्ये 25 जण, तर 2012 मध्ये 26 जण या पक्षाकडून निवडून आले. या पार्श्वभूमीवर 2017 मधील या पक्षाचे यश एकदम उठून दिसते.
त्यातही या पक्षाच्या 17च्या विजयाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे पुण्याच्या सर्वच भागांतून पक्षाला मिळालेले यश. या पक्षाला तुलनेने उपनगरांतील जागा कमी प्रमाणात मिळाल्या तरी शहराच्या सर्वच भागांतील मतदारांनी भाजपला प्रतिसाद दिल्याचे दिसून आले. मोदी यांच्या व्यक्तित्त्वाचा प्रभाव लोकसभा आणि विधानसभेवर जसा पडला, तसाच तो पुणे महापालिकेवरही पडला. ’लोकसभा जिंकली, विधानसभाही जिंकली आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेवरही आपला भगवा फडकवू’, हा निर्धार सर्व स्तरांमधील कार्यकर्त्यांमध्ये असल्याचे त्यावेळी जाणवत होते. त्यामुळेच केंद्रीय आणि राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्यांपासून ते पक्षाच्या राज्यपातळीवरील नेत्यांपर्यंतच्या सगळ्यांची प्रचारात एकजूट झाल्याचे दिसले. त्याचाच परिणाम महापालिकेच्या निवडणुकीवर झाला.
महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीत मिळालेल्या धवल यशाचे पाठबळ घेऊन भाजप आता येत्या महिनाभरात पुन्हा लढतीला सज्ज होतो आहे, अर्थात गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत आताची राजकीय स्थिती आणि संदर्भ बदलले आहेत. त्याला मुख्य कारणीभूत आहेत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचे निकाल. विधानसभेच्या 2024 मध्ये झालेल्या निवडणुकीमध्ये भाजपला दणदणीत यश मिळाल्याने त्याचा परिणाम येत्या निवडणुकीवर होईलच, पण त्याआधी राष्ट्रवादी काँग््रेास आणि शिवसेना या दोन प्रमुख पक्षांचे झालेले तुकडे हेही महत्त्वाचे घटक परिणाम करणारे आहेत. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग््रेासचा आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा सहभाग राज्य सरकारमध्ये असल्याने पुणे-पिंपरी यांसारख्या महापालिकांमध्येही निवडणूकपूर्व तशीच आघाडी होणार का नाही ? याबाबत कुतूहल निर्माण झाले होते. मात्र, एकंदर गणित पाहता फारफार तर भाजप आणि शिंदे सेना यांची युती होऊ शकेल, पण भाजप आणि अजितदादा यांचा राष्ट्रवादी काँग््रेास पक्ष यांची युती होणे सुरुवातीपासूनच अवघड दिसत होते आणि आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याची अधिकृत घोषणाच पुण्यात परवा केली. गणित साधं आहे...,
भाजपच्या 100 जागा, राष्ट्रवादीच्या 41. भाजपला सव्वाशे नगरसेवकांची स्वप्ने पडू लागली आहेत आणि राष्ट्रवादी काँग््रेासकडे बहुतेक सर्व प्रभागांतील इच्छुकांची यादी मोठी होऊ लागली आहे. त्यामुळे युती करणे हे दोन्ही पक्षांना परवडणारे नव्हतेच. त्यातल्या त्यात शिंदे शिवसेनेला काही जागा देणे भाजपला जमू शकेल आणि भाजपबरोबर युती होणे शिवसेनेला फायद्याचेच आहे. गेल्या काही निवडणुकांत काँग््रेासकडे होणारी इच्छुकांची गर्दी आता भाजपकडे होते आहे... अनेक काँग््रेासजन भाजपच्या दारात उभे आहेत. मात्र, ’अनेक इच्छुक म्हणजेच अनेक बंडखोर’ असे तत्त्व असल्याने तसेच बाहेरून आयात केलेल्या किमान वीस टक्क्यांना प्रवेश देण्याची पक्षाची घोषणा म्हणजे निष्ठावंतांची नाराजी ओढवून घेणे असल्याने भाजपला विजय मिळवताना राजकीय मुत्सद्देगिरी पणाला लावावी लागणार आहे. उमेदवार ठरवताना केंद्रीय आणि राज्यातील मंत्री यांच्यातील समन्वयाची कसरतही पक्षाला करावी लागेल. त्यात अजित पवार यांची राष्ट्रवादी आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीच्या शक्यतेचा परिणामही आजमावा लागेल. राष्ट्रवादीशी अनेक ठिकाणी तुंबळ लढाई करूनच विजय पदरात पाडावा लागेल.
...म्हणूनच सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे... एव्हरेस्टवरून उतरण्याआधी किती काळ थांबता येईल, याचं नियोजन करणे
भाग आहे...
