मिळकतकराची बिले पूर्वीप्रमाणेच देण्याच्या हालचाली ; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय रखडल्याने महापालिकेची आर्थिक कोंडी
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेचा 40 टक्के मिळकतकर सवलतीचा निर्णय रखडल्याने आता महापालिकेची आर्थिक कोंडी होऊ लागली आहे. त्यामुळे आता मत्रिमंडळाची मंजुरी मिळेपर्यंत गत वर्षाप्रमाणेच सरसकट बिले पाठविण्याची तयारी प्रशासनाकडून सुरू आहे. यासंदर्भात पुढील दोन दिवसांत मुंबईत बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. पुणेकरांना गेल्या पन्नास वर्षांपासून मिळकतकरात दिली जाणारी 40 टक्के सवलत 2019 पासून बंद झाली आहे.
ही सवलत पुन्हा लागू करावी, यासाठी आग्रही मागणी झाल्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान ही सवलत पुन्हा देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यानंतर ही सवलत लागू होणार आहे. मात्र, चार आठवडे उलटूनही अद्याप मंत्रिमंडळात सवलतीचा प्रस्तावच येऊ शकलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेकडून 1 एप्रिलपासून दिल्या जाणार्‍या मिळकतकराच्या बिलांचे वाटप केले जाणार नाही. मात्र, निर्णयास विलंब होत असल्याने पालिकेची आर्थिक कोंडी होण्यास सुरुवात झाली आहे. गत आर्थिक वर्षात एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांत 950 कोटींचे उत्पन्न मिळकतकरातून मिळाले होते.
या वर्षी मात्र अवघे 11 कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाचा निर्णय होईपर्यंत महापालिकेने मागील वर्षाप्रमाणे बिले देता येतील का? याबाबत चाचपणी सुरू केली आहे. या बिलांमध्ये 40 टक्के सवलत वेगळी दर्शवायची आणि नेहमीप्रमाणे कर वसूल करायचा. तसेच नागरिकांकडूनही ही 40 टक्के सवलतीची वसुली करायची
नाही, असे नियोजन प्रशासनाने सुरू केले आहे.
पालकमंत्र्यांनी घेतला आढावा
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी (दि. 10) महापालिकेत आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत सवलतीचा निर्णय लवकर न झाल्यास कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठीही पैसे नसतील, ही बाब प्रशासनाने पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणली. त्यावर त्यांनी नगरविकास अधिकार्‍यांशी संपर्क साधला. या अधिकार्‍यांनी सवलतीच्या निर्णयास विलंब होणार असल्याचे सांगितले. महापालिकेचे नुकसान टाळण्यासाठी काय करता येईल, याचा प्रस्ताव तातडीने तयार करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी या वेळी दिले. त्यानुसार मागील वर्षाप्रमाणेच बिले देण्याबाबत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले.