पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: ठेव विमा महामंडळाच्या (डीआयसीजीसी) कायद्यातील बदलांनुसार आर्थिक निर्बंध लादलेल्या सर्व नागरी सहकारी बँकांमधील ठेवीदारांना पाच लाखाची रक्कम व्याजासह परत देण्याच्या महामंडळाच्या परिपत्रकाचे महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी स्वागत केले आहे.
फेडरेशनने पूर्वीपासूनच ठेव विमा महामंडळाकडे (डीआयसीजीसी) ही मागणी लावून धरली होती. नागरी बँकांमधील सर्व ठेवींसाठी विम्याचा हप्ता भरला जात असल्यामुळे संबंधित बॅकांचा ठेवीदारांना, त्यांच्या ठेवींची रक्कम पाहिजे तेव्हा परत मागण्याचा हक्क आहे.
ज्यावेळी रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधामुळे अशा ठेवीदाराला रक्कम देणे बँकेस शक्य होत नाही, त्याचवेळी संबंधितांना विमा महामंडळाकडून त्यांनी निश्चित केलेल्या मर्यादेपर्यंतची पाच लाखांची रक्कम मिळणे आवश्यक आहे, ही फेडरेशनची भुमिका केंद्र सरकारने मान्य करुन कायद्यामध्ये आवश्यक तो बदल केल्याबद्दलही फेडरेशनकडून त्यांनी आभार व्यक्त केले आहे.
कायद्यातील पुर्वीच्या तरतुदीनुसार, जोपर्यंत अडचणीत असलेल्या सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द होवून बँक अवसायनात निघत नाही. तोपर्यंत त्यांना विम्याची रक्कम प्राप्त होत नव्हती. पंरतु, कायद्यातील या नवीन बदलामुळे बँकेचा परवाना रद्द होईपर्यंत ठेवीदारास वाट बघावी लागणार नाही.
अशा परिस्थितीत आपल्या पात्र ठेवीदारांचे क्लेम मुदतीत व रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार दाखल करण्याची जबाबदारी या बँकांवर येते. ही जबाबदारी बँकांनी लवकरात- लवकर योग्य प्रकारे व मुदतीत पार पाडणे आवश्यक असल्याचेही विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सुभाष मोहिते म्हणाले की, या निर्णयामुळे अनेक ठेवीदारांना त्यांचे अनेक वर्षापासून मिळत नसलेली ठेव परत मिळणार आहे. तथापि संबंधित ठेवीदारांनी सदर योजनेखाली त्यांची संमती पत्रे नमुन्यामध्ये दाखल करणे आवश्यक असल्याने ठेवीदारांनी ती दाखल करावीत असे आवाहन आम्ही करीत आहोत.
पुण्यातील रुपी बँक व आनंद बँक या दोन बँकांचा त्यामध्ये समावेश आहे. त्यामुळे या दोन्ही बँकांच्या ठेवीदारांनी संबंधित बँकांशी संपर्क साधून सदर योजनेखाली डिपॉझिटची रक्कम मिळण्याबाबतचा संमती फॉर्म भरून द्यावा. जेणेकरून त्यांना त्यांच्या ठेवीची पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत मिळू शकेल असे ही त्यांनी यावेळी सांगितले.
हे वाचलंत का?
