एकदा माणूस सार्वजनिक जीवनात आला, मग त्याला टीकेचे लक्ष्य व्हावेच लागते. कारण, कितीही गुणी वा कुशल व्यक्ती असली, तरी तोही एक माणूस असतो आणि म्हणूनच प्रत्येक बाबतीत तो अचूक काही करील, अशी अपेक्षा बाळगता येत नसते. साहजिकच एखादी लहान-मोठी चूक झाली, तर त्यावरची टीकाटिप्पणी सहन करण्याला पर्याय नसतो; पण आज-कालच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील लोकांना असे वाटते की, आपण जगातले एकमेव परिपूर्ण पुरुषोत्तम असून आपल्या हातून कुठलीच चूक होत नाही. उलट चूक झालेली असली, तरी तेच योग्य कृत्य असून त्याचेच कसे सुपरिणाम येत आहेत, ते सांगण्याची स्पर्धा त्याच्याकडून सुरू होते. त्याचे परिणाम महाराष्ट्राला सध्या बघावे लागत आहेत. किंबहुना दुष्परिणाम अनुभवावे लागत आहेत. त्यामुळे आरोपांना धार चढत चालली आहे आणि चिखलफेकीचा महापूर आलेला आहे. साहजिकच त्याचा प्रतिवाद करीत दावे ठोकण्याचीही स्पर्धाच लागलेली आहे. त्यातून मग नोटिसांचा पाऊस पडू लागला आहे. एकाहून एक दिग्गज अब्रुदार लोकांची संख्या महाराष्ट्रात वाढलेली आहे. शंभर कोटी किंवा त्याहून अधिक बाजारातील किंमत असल्यासारखे दावे ऐकूनही मनाचा थरकाप उडतो. शक्य झाल्यास अशा अब्रुदारांनी बिचार्या कर्जापोटी आत्महत्या करणार्या किंवा महापूर, अतिवृष्टीत उद्ध्वस्त झालेल्यांना आश्रय देण्यासाठी पुढे यावे, इतकीच विनंती करावीशी वाटते. कारण, दिवसेंदिवस अशा आरोपांचा खेळ अतिरेकी होऊन गेला असून त्यासाठी नोटिसांचा सुरू झालेला गोंधळ हाताबाहेर जाऊ लागला आहे. काही वर्षांपूर्वी असाच एक तमाशा देशाची राजधानी दिल्लीत रंगलेला होता. आज तिथे मुख्यमंत्री होऊन बसलेले अरविंद केजरीवाल अशा आरोपांचा पाऊस पाडतच राजकारणात प्रवेशलेले होते; मात्र मुख्यमंत्रिपदी पोहोचल्यावर त्यांनी एकामागून एक शरणागतीची पत्रे लिहून कोर्टातच माफीनामे सादर केले होते. त्या आरोपबाजीतून जनतेचा कुठला लाभ होऊ शकला वा कुठला भ्रष्टाचार थांबू शकला, हा पुरातत्त्व विभागाने उत्खनन करावा इतका अजब विषय ठरलेला आहे. आज राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांवर होणारे अफलातून आरोप त्यापेक्षा वेगळे असतील, असे म्हणता येणार नाही; पण केजरीवाल यांच्या बाबतीत तत्कालीन अनेक काँग्रेस, भाजप नेत्यांनी दाखवलेली चिकाटी आघाडीचे नेते मंत्री दाखवणार आहेत काय, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. तुम्ही किती कोटींचे भरपाई दावे लावता किंवा नोटिसांचा पाऊस पाडता, याला काडीचा अर्थ नसून त्याच्या पुढले पाऊल टाकून प्रत्यक्षात खटले चालवता त्याला महत्त्व असते. नितीन गडकरी, अरुण जेटली वा कपिल सिब्बल यांनी ती चिकाटी दाखवली आणि केजरीवाल यांच्यावर शरणागती पत्करण्याची नामुष्की आणलेली होती. महाराष्ट्रातले दावेदार तितके टिकणार आहेत का? की नोटिसा पाठवण्याची मर्यादा ठेवूनच थांबणार आहेत?
लोकपाल आंदोलनातून सार्वजनिक जीवनात आलेले आणि आरोपांच्या वर्षावातून प्रसिद्धीचा झोत आपल्याकडे खेचून घेणारे केजरीवाल यांनी बेछूट आरोपांची सरबत्तीच लावलेली होती. केजरीवाल व त्यांचे सहकारी सोडल्यास देशातील सर्व नेते व पक्ष फक्त भ्रष्टाचारीच आहेत, हा त्यांचा दावा होता. त्याला बदनामीचे कारण सांगून अनेकांनी नोटिसा दिल्या आणि कोर्टातही पाऊल टाकले; पण जेव्हा त्यापैकी एकही आरोप सिद्ध करण्यासाठी हातात काही नाही, याची जाणीव झाली, तेव्हा केजरीवाल यांना जाग आलेली होती. एकामागून एक सर्व नेत्यांची क्षमा मागण्याचा सपाटा त्यांनी लावला होता; मात्र केजरीवाल यांच्या बेतालपणाला शासकीय पातळीवर किंवा यंत्रणा वापरून रोखण्याचा कुठलाही प्रयास वा पोरकटपणा सिब्बल वा जेटली यांनी केला नाही. त्यांच्या आरोपबाजीला माध्यमांत पत्रकार परिषदा घेऊन उत्तरही दिलेले नव्हते. आधी नोटिसा दिल्या आणि मुदत संपताच कोर्टाचे दारही वाजवलेले होते. त्यामुळेच नाक मुठीत धरून केजरीवाल यांना त्या प्रत्येकाची माफी मागावी लागलेली होती; पण महाराष्ट्रात त्या दिशेने कुठलीही हालचाल दिसत नाही. फक्त शब्द व आरोप मागे घेण्याचे इशारे व नोटिसा दिल्या जातात. किंबहुना म्हणूनच किरीट सोमय्या सोकावलेले आहेत, असे अनुभवास येत आहे. जेटली विरोधी पक्षात होते आणि सिब्बल सत्ताधारी पक्षातले होते; पण त्या दोघांनी हातात सत्ता असताना वा नंतर सत्ता हाती आलेली असतानाही प्रशासकीय यंत्रणेचा वापर केजरीवालांना रोखण्यासाठी केला नाही किंवा माध्यमांतूनही आतषबाजीची प्रत्युत्तरे दिलेली नव्हती. फार कशाला, पुढले आरोप करण्यापासूनही परावृत्त केलेले नव्हते. कारण, केजरीवाल यांच्या आगाऊपणाला कोर्टच धडा शिकवू शकते, इतके आपण स्वच्छ असल्याचा आत्मविश्वास त्या सर्व नेत्यांमध्ये होता. त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि केजरीवालांना 'पळता भुई थोडी' झालेली होती. राज्यातल्या सत्ताधारी नेत्यांसाठी म्हणूनच जेटली, गडकरी वा सिब्बल हा आदर्श आहे. त्यांनी पत्रकारांसमोर सोमय्यांना उत्तर देण्यापेक्षाही भरपाईचे दावे कोर्टात लवकरात लवकर दाखल करावे. मग, सोमय्यांना बोलायला तोंड व जागाही शिल्लक उरणार नाही. तशी पावले उचलण्यात शहाणपणा आहे. सोमय्यांना आरोपांची पूर्ण मुभा देऊन आपापली कामे उत्तम रितीने व कुशलतेने सत्तेतले नेते करीत बसले, तरी सोमय्यांचा डाव उधळला जाऊ शकतो. तितकी शिदोरी नसली, मग सोमय्या शिरजोर होणारच. थोडक्यात, दावे, प्रतिदावे आणि राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवून सर्व राजकारणी नेत्यांनी जरा गांजलेल्या सामान्य माणसाचे जीवन सुसह्य होण्यासाठी कामाला लागावे, इतकीच अपेक्षा!
