शिवनगर : केंद्राने साखर उद्योगाबाबत ठोस धोरण राबवावे: विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांचे मत
शिवनगर; पुढारी वृत्तसेवा: जगात ब्राझिल देश साखरेच्या उत्पादनात अग्रेसर होता. मात्र, मागील गाळप हंगामात साखर उत्पादनात ब्राझिलची साखर उत्पादनात असलेली मक्तेदारी भारत देशाने मोडीत काढत उच्चांकी साखर उत्पादन घेतले आहे. साखर धंद्यातून केंद्र सरकारला मिळणारा महसुलाचा विचार करता या व्यवसायाबाबत केंद्र सरकारने निश्चित धोरण राबवणे गरजेचे आहे, असे मत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी रविवार (दि.9) व्यक्त केले.
माळेगाव साखर कारखान्याच्या 66 व्या गाळप हंगामाच्या प्रारंभप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी माजी राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, पुणे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे, माळेगाव कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब तावरे, सोमेश्वर कारखान्याचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप, छत्रपती साखर कारखान्याचे अध्यक्ष प्रशांत काटे, संभाजी होळकर, जिल्हा दूध संघाचे संदीप जगताप, सचिन सातव, विश्वास देवकाते, शिवाजीराव टेंगले, कारखाना उपाध्यक्ष सागर जाधव, अ‍ॅड. केशवराव जगताप, मदन देवकाते, सुरेश खलाटे, तानाजी कोकरे, योगेश जगताप, राजेंद्र ढवाण, नितीन सातव, तानाजी देवकाते, स्वप्निल जगताप, संजय काटे, अनिल तावरे, मंगेश जगताप, प्रताप आटोळे, पोपटराव बुरूगले, संगीता कोकरे, अलका पोंदकुले, कार्यकारी संचालक राजेंद्र जगताप, ऊस उत्पादक शेतकरी सभासद, अधिकारी,कामगार उपस्थित होते.
अजित पवार म्हणाले, भारत साखरेच्या उत्पादनात जगात अग्रेसर ठरला आहे. साखरेची निर्यात देखील अधिकची केली आहे. महाराष्ट्र हे साखर उत्पादनात तिसर्‍या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. मागील गाळप हंगामात उसाचे विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. परंतु, राज्य सरकारच्या माध्यमातून सर्व उसाचे गाळप केले. साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून ऊस उत्पादक शेतकरी बांधवांना 42 हजार 650 कोटी रुपयांची एफआरपीची रक्कम अदा करण्यात आली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एफआरपी देणारे देशातील पहिले राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. साखर उत्पादनामध्ये आपण उत्तर प्रदेशला देखील मागे टाकले आहे. काही लाख टन साखर निर्यात केली. या माध्यमातून भारताला 35 हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले आहे.
त्यामुळे साखर निर्यातीला केंद्र सरकारने निर्बंध घालू नयेत. राज्य सरकारने देखील साखर उद्योगाबाबत काही धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी केंद्र शासनाकडे आग्रह धरण्याची गरज पवार यांनी व्यक्त केली. साखर उद्योगाच्या माध्यमातून 6 हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी जमा होतो. साखर उद्योगाच्या माध्यमातून देशाला असणार्‍या इथेनॉलची गरज देखील भागवली जात आहे. साखरेची किमान विक्री 3500 रुपये प्रतिक्विंटल करणे गरजेचे आहे. एफआरपीबाबत देखील सव्वादहा रिकवरी बेसला गृहीत धरलेली एफआरपी पाहता मागील वर्षीपेक्षा केवळ 75 रुपये टनाला अधिकचे दिल्याचे चित्र आहे, असे पवार म्हणाले.
राज्यातील 112 साखर कारखाने इथेनॉलची निर्मिती करत आहेत. त्यामधून मागील वर्षी 225 कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती झाली. केंद्र शासनाने याबाबत निर्णय घेऊन सिरप टू इथेनॉल उत्पादनाला परवानगी दिली आहे. त्याबद्दल केंद्र शासनाचे पवार यांनी आभार मानले. इथेनॉल प्लांट उभारणी करता जिल्हा बँकेची 95 टक्के रक्कम आणि कारखानदारांची फक्त 5 टक्के रक्कम अशी योजना आहे. या योजनेचा साखर कारखानदारानी विचार करावा, असे मत पवार यांनी मांडले. कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब तावरे यांनी प्रास्ताविकात कारखान्याच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. कार्यकारी संचालक राजेंद्र जगताप यांनी स्वागत केले. सूत्रसंचालन प्रा. अनिल धुमाळ यांनी केले. आभार उपाध्यक्ष सागर जाधव यांनी मानले.