पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: खडकवासला धरणावरील वीजनिर्मिती प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, मुठा उजवा कालव्यातून सिंचनासाठी सोडल्या जाणार्या पाण्यातून 1.2 मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, दिवाळीपर्यंत ते पूर्ण होण्याची शक्यता जलसंपदा विभागाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. खडकवासला धरणातून मुठा उजवा कालव्यात सोडल्या जाणार्या पाण्यावर वीजनिर्मिती करण्याबाबतच्या प्रकल्प अहवालास 2006 मध्ये राज्य शासनाकडून मंजुरी घेण्यात आली आहे. त्यानुसार या प्रकल्पात 600 किलोवॉटच्या दोन जनित्रांद्वारे 1.2 मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्यात येणार आहे.
हे वीजनिर्मितीचे काम बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बील्ड, ऑपरेट, ट्रान्स्फर – बीओटी) तत्त्वावर एका कंपनीला दिले आहे. या कंपनीने डिसेंबर 2010 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र, कालवा बंद करून खोदाईचे काम करण्यास कंपनीला परवानगी दिली नसल्याने या प्रकल्पाचे काम रखडले असल्याची माहिती खडकवासला पाटबंधारे प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता विजय पाटील यांनी दिली. 'खडकवासला धरणातून कालव्यात शेतीसाठी पाणी सोडतानाच पॉवर हाऊस बांधून जनित्रांद्वारे वीजनिर्मिती केली जाणार आहे.
वीजनिर्मितीनंतर ते पाणी कालव्यात सोडण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची दिवाळीत प्रत्यक्षात वीजनिर्मितीला सुरुवात होणार असून, सुमारे 800 ते 1000 घरांना वीज पुरेल, एवढी वीजनिर्मिती या प्रकल्पातून होणार आहे. पानशेत आणि वरसगाव धरणांच्या ठिकाणी पॉवर हाऊस बांधण्यात आले. या दोन्ही धरणांतून खडकवासला धरणात सांडव्यातून पाणी सोडताना विद्युतनिर्मिती केली जाते. त्याच धर्तीवर आता खडकवासला धरणातूनही वीजनिर्मिती केली जाणार आहे,' असेही पाटील यांनी सांगितले.
शेतीसाठी पाणी सोडल्यानंतर वीजनिर्मिती करणेे शक्य
खडकवासला धरणातून कालव्यात शेतीसाठी पाणी सोडल्यानंतर त्याच्या सुरुवातीलाच पॉवर हाऊस बांधण्यात आले आहे. जनित्रांद्वारे वीजनिर्मिती करणे शक्य झाले आहे. वीज तयार झाल्यानंतर ते पाणी पुन्हा कालव्यात सोडले जाणार आहे. साधारणपणे खडकवासला धरणातून कालवा 170 दिवस सुरू असतो. त्यामुळे शेतीसाठी पाणी सोडल्यानंतर वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. त्यानुसार वर्षातील सहा महिने या प्रकल्पातून वीजनिर्मिती करता येणे शक्य आहे. वीज तयार झाल्यानंतर ती महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित किंवा महानिर्मितीला विकत देण्यात येणार असल्याचेही जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले.
