पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: आर्थिक अडचणीतील रुपी बँक आणि मुंबईतील 'दी सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड' या दोन बँकांचे मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक या शिखर बँकेमध्ये विलिनीकरणास रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने असमर्थता दर्शविली आहे. त्यामुळे रुपी बँकेच्या सुमारे पाच लाखांहून अधिक खातेदारांच्या आशेवर तूर्तास पाणी पडले आहे.
सहकार आयुक्तालयाने रुपी बँक आणि सिटी बँक या दोन्ही बँकांचे मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमध्ये विलिनीकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव १६ जानेवारी २०२० रोजी आरबीआयकडे पाठविला होता. त्यावर बरीच चर्चा झालेली होती. त्यामुळे आरबीआय याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची आणि विलिनीकरणास झाल्यास अडकून पडलेली रक्कम मिळण्याची आशा ठेवीदार आणि खातेदारांमध्ये होती.
रिझर्व्ह बँकेने याबाबत ४ ऑगस्ट रोजी सहकार आयुक्तालयास रुपी आणि सिटी बँकेचे विलीनीकरण करण्यास असमर्थता दर्शविल्याचे कळविले. त्यानुसार सहकार आयुक्तालयातील नागरी बँकांचे उपनिबंधक आनंद कटके यांनी राज्य सहकारी बँकेच्या कार्यकारी संचालकांना ५ ऑगस्ट रोजी पत्राद्वारे ही माहिती दिली.
दरम्यान, गेल्याच आठवड्यात खासदार गिरीश बापट यांनी रुपी बँकेचे बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये विलिनीकरण करण्याची मागणी लोकसभेत केली होती. हा सर्व घटनाक्रम पाहता रुपी बँकेबाबत आरबीआयच्या मनात नेमके काय आहे? यावरून बँकिंग क्षेत्रात अधिक चर्चा सुरू आहे.
ठेवी – १२९३.५४ कोटी
कर्ज – २९२ कोटी
चालू नफा – ०.७६ कोटी
संचित तोटा – ६२७. ४० कोटी
आर्थिक तरलता – ८०२.४५ कोटी
हेही वाचलंत का?
रिझर्व्ह बँकेने २४ मे २०२० रोजी जिल्हा बँक विलीनीकरणाबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले. त्याच वेळी रुपी आणि सिटी बँक विलीनीकरणाबाबतचा प्रस्ताव आरबीआयकडून नाकारला जाईल हे लक्षात आले होते. प्रस्ताव नाकारण्यामुळे या बँकेच्या अवसायनाचा अथवा त्यांचे व्यापारी बँकेत रूपांतर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पीएमसी बँकेप्रमाणेच एका खासगी वित्तीय संस्थेला या बँका सोपविण्यात येतील, असे मला वाटते. मात्र, राज्य बँकेने सहकारात शंभर वर्षे जुनी असलेली रुपी बँक सहकारातच राहावी यासाठी खूप प्रयत्न केले. दुर्दैवाने आमचा प्रस्ताव सबळ कारण न देता नाकारण्याचे वाईट वाटते.
– विद्याधर अनास्कर (प्रशासक,राज्य सहकारी बँक लिमिटेड, मुंबई)महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव सुरुवातीला जानेवारी २०२० मध्ये, तर रिझर्व्ह बँकेच्याच आदेशानुसार, सुधारित प्रस्ताव नोव्हेंबरमध्ये रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डकडे देण्यात आला होता. रिझर्व्ह बँकेकडून याला अनुमती देण्यास झालेला विलंब लक्षात घेता हा निर्णय अनपेक्षीत नव्हता. रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डचा हा धोरणात्मक निर्णय आहे. विलीनीकरणाच्या प्रस्तावात दोष किंवा वैगुण्य नाही. रुपीचे अन्य सक्षम बँकेत विलीनीकरण, लघुवित्त बँकेत रूपांतर किंवा पुनरुज्जीवन यासाठी आमचे प्रयत्न सुरूच राहतील. समाधानाची बाब म्हणजे, रुपीचे पाच लाखांहून अधिक ठेवी असलेले ठेवीदार याबाबत सहकार्य करण्यासाठी पुढे येत आहेत. राजकीय आघाडीवरही याबाबतीत जागरूकता निर्माण झाली आहे, हेदेखील आशादायक आणि आश्वासक आहे.
– सुधीर पंडित (प्रशासक, रुपी बँक)
