पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात चालूवर्ष २०२१-२२ मध्ये उच्चांकी अकराशे लाख मे. टनाइतके ऊस गाळप अपेक्षित आहे. त्यादृष्टिने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत ऊस गाळपाचे धोरण ठरविण्यासाठी मंत्री समितीची बैठक लवकरच घेण्यात येईल, अशी माहिती सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.
साखर आयुक्तालयात सहकार विकास महामंडळाच्या बैठकीसाठी ते आले होते. या बैठकीनंतर त्यांनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड व अन्य अधिकार्यांकडून चालूवर्षीच्या ऊस गाळपाचा आढावा घेतला.
राज्यात चालूवर्षी पावसाने समाधानकारक हजेरी लावलेली असून ऊस गाळप अधिक होणार आहे. आयुक्तालयाच्या आढावा बैठकीत पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांकडून १५ ऑक्टोंबरपासून हंगाम सुरु करावा अशी मागणी होत आहे.
तर मराठवाड्याील कारखान्यांकडून एक नोव्हेंबरपासून हंगाम सुरु करण्याची मागणी होत आहे. या बाबतचा निर्णय हा मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीच्या बैठकीतच होईल. सर्वसाधारणपणे जुलैअखेर किंवा ऑगस्ट महिन्यामध्ये ही बैठक होत असते. त्यादृष्टिने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची वेळ घेऊन मंत्री समितीची बैठक तत्काळ घेण्यात येईल असे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
तसेच साखर कारखान्यांकडील उसाची उपलब्धता आणि कारखान्यांची आर्थिक स्थिती पाहूनच आम्ही कारखान्यांच्या गाळप क्षमता वाढीच्या प्रस्तावांना मान्यता देत आहोत. उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपीची रक्कम थकीत राहण्याचे प्रमाण देशात महाराष्ट्रात अत्यंत कमी असल्याचेही ते म्हणाले.
हंगामापुर्वी साखर विक्री दर वाढविल्यास फायदा
कारखान्यांकडील साखरेचे शिल्लक साठे वाढत असून साखर विक्री होत नसल्याने कारखान्यांना आर्थिक अडचणी निर्माण होत आहे. केंद्र सरकारने साखर विक्रीच्या किमान विक्रीदर ३१०० रुपये क्विंटलवरुन अधिक करण्याची साखर उद्योगाची मागणी आहे.
त्यावर केंद्राने साखर विक्री दरवाढीबाबतचा निर्णय हंगामापुर्वी घेतल्यास शिल्लक साखर साठ्याची किंमत आपोआपच वाढण्यास मदत होईल. त्यातून कारखान्यांना अधिक रक्कम उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचलंत का?
पाहा व्हिडिओ : पुण्यातील ओशो आश्रमाचा गैरव्यवहार भक्तांनी आणला चव्हाट्यावर
