पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: राज्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची झालेली स्थापना ही सहकार कायद्यातंर्गत झालेली नाही. त्या केंद्र सरकारच्या कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणी झालेल्या आहेत. त्याबाबतच्या कायदेशीर माहितीसाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने (एमसीडीसी) राज्यस्तरीय कंपनी सचिव (सीएस) व सनदी लेखापालांचे पॅनल तयार करुन अत्यंत माफक दरामध्ये या सेवा उपलब्ध करुन दयाव्यात, असे आदेश सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले.
एमसीडीसीचे ३९ वी संचालक मंडळाची सभा साखर संकुल येथील कार्यालयात गुरुवारी (दि.५) रोजी बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यावेळी त्यांनी हे आदेश दिले.
सभेस सहकार आयुक्त अनिल कवडे, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, पणन संचालक सतीश सोनी, माजी अप्पर मुख्य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल, सनदी लेखापाल गोकूळ राठी व महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद आकरे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी शेतकर्‍यांच्या मालाची विक्री व्यवस्था बळकट करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कंपनी कायद्याबाबतची माहितीबाबत ग्रामीण भागातील शेतकरी उत्पादक कंपनीचे संचालक पुर्णत: अनभिज्ञ आहेत. त्यांना कंपनी कायद्यांतर्गत वार्षिक कामे व लेखाविषयक माहिती नसल्याने या संस्थांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भुर्दड सोसावा लागत आहे.
त्यामुळे एमसीडीसीने राज्यस्तरीय कंपनी सचिव (सीएस) व सनदी लेखापालांचे पॅनल तयार करावे. ज्यामुळे राज्यामध्ये या दोन्ही कामासाठी अवास्तव शुल्क आकारणीस पायबंद बसेल. त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी दिले.
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास निगम व नाबार्डच्या माध्यमातून १० हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत एक कंपनी एक उत्पादन या संकल्पनेवर आधारित आहे. यात त्यांनी स्ट्रॉबेरी, काजू, आंबा, हळद, भाजीपाला आदी पिकांशी निगडीत नवीन शेतकरी उत्पादक कंपनीची निर्मिती करण्यात आलेली आहे.
त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपनी व सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शेतकरी केंद्र बिंदू मानून व रोजगाराच्या जास्तीत- जास्त संधी निर्माण होण्यासाठी महामंडळाने प्रयत्न कराव्यात, असेही पाटील यांनी सुचित केले.
हेही वाचलंत का?
पाहा :पुण्यातील ओशो आश्रमाचा गैरव्यवहार भक्तांनी आणला चव्हाट्यावर
