‘5 टक्के अॅमेनिटी’चे भवितव्य न्यायालयाच्या निर्णयावर
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
एकात्मिक बांधकाम नियंत्रण नियमावलीनुसार 2 हेक्टरवरील बांधकाम क्षेत्रासाठी 5 टक्के अॅमेनिटी स्पेस सोडण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र, यासंबंधीच्या निर्णयाचे भवितव्य आता न्यायालयाच्या निर्णयावर ठरणार असून, पालिकेकडून त्या अटीवरच बांधकाम परवानगी दिली जात आहे.
बेळगाव : हिजाबवरून पुन्हा तणाव, काॅलेजमध्ये विद्यार्थिनींना प्रवेश नाकारला
शहरात बांधकाम प्रकल्प राबविताना एक एकर क्षेत्रावरील प्रकल्पासाठी 15 टक्के अॅमेनिटी सोडणे बंधनकारक होते. मात्र, डिसेंबर 2020 ला मंजूर झालेल्या संपूर्ण राज्यासाठीच्या एकात्मिक बांधकाम नियंत्रण नियमावलीत दोन हेक्टर म्हणजेच पाच एकर क्षेत्रावरील प्रकल्पासाठी केवळ 5 टक्केच अॅमेनिटी स्पेस सोडण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
कोविडनंतर रुग्णांना सांधेदुखी, नागीणचा त्रास- त्वचारोगतज्ज्ञ
या नव्या नियमावलीमुळे अॅमेनिटी स्पेसचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. त्यामुळे भविष्यात नागरिकांसाठी मोकळ्या जागा शिल्लक राहू शकणार नाहीत. दरम्यान, या तरतुदीच्या विरोधात पाषाण एरिया सभा या संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पूर्वीच्या नियमावलीनुसारच अॅमेनिटी स्पेस सोडणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी केली आहे.
Uphaar tragedy case : अन्सल बंधुंची शिक्षा निलंबित करण्यास दिल्ली हायकोर्टाचा नकार
हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले आहे. त्यामुळे बांधकामासाठी येणार्‍या प्रस्तावांसाठी नक्की कोणती नियमावली लागू करायची, असा पेच प्रशासनापुढे उभा राहिला आहे. प्रशासनाने अॅमेनिटी स्पेस संदर्भात न्यायालयाचे जे काही आदेश येतील, त्यानुसार अॅमेनिटी सोडावी लागेल, असे हमीपत्र घेऊनच बांधकामधारकांना परवानग्या देण्याचे धोेरण आखले आहे.