Dhule News | जयहिंद तरण तलावाचे बांधकाम काढण्यास न्यायालयाने मनाई हुकूम नाकारला, माजी आमदार अनिल गोटे यांची माहिती
धुळे : पुढारी वृत्तसेवा- नदीकाठील रस्त्याला अडथळा ठरणाऱ्या जयहिंद जलतरण तलावास धुळे जिल्हा अतिरीक्त वरीष्ठ न्यायालयाने मनाईहुकूम नाकारला असल्याची माहिती माझी आमदार अनिल गोटे यांनी दिली आहे. पांझरा नदीच्या दोन्ही काठावरील ११ कि. मी. लांबीचे रस्ते अतिक्रमण मुक्त व्हावे यासाठी अनिल गोटे यांचा ९ वर्षापासून सुरू असलेला एकाकी लढा यशस्वी झाला आहे.
धुळ्यातील पांझरा नदी लगत असणाऱ्या रस्त्याच्या कामाची सविस्तर माहिती माजी आमदार अनिल गोटे यांनी दिली आहे. या रस्त्याच्या कामात अडथळा ठरणाऱ्या जयहिंद तरण तलावाला काढण्यासाठी मनाई हुकूम देण्यास जिल्हा न्यायालयाने देखील नकार दिल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली आहे. धुळे शहरांतील वाहतुक व्यवस्था सुरळीत व्हावी, शहरांतील नागरिकांना विनाअडथळा नियोजीत वेळेत इच्छित स्थळी पोहोचता यावे. यासाठी धुळे शहराचे माजी आमदार अनिल गोटे यांनी प्रयत्न केले. वाहतुकीला अडथळा ठरणारी धुळे शहरांतील असंख्य अशी अतिक्रमणे कोणाचाही मुलहिजा न ठेवता समान न्यायाने निष्काषीत केली आहेत. यामुळे धुळे शहरांतील चाळीसगाव रोड, स्टेशन रोड, ऐंशी फुटी रोड, चितोड कडे जाणारा मील रोड, धुळे मार्केट कमिटी समोरील पारोळा रोडवर तसेच आजूबाजूला असलेली सर्व अतिक्रमणे काढून रस्ते चांगले रूंद केले. यामुळेच शहरांतील वाहनांची संख्या किती तरी पटीने वाढून सुध्दा धुळे शहरातील वाहतुक अन्य शहरांच्या तुलनेने सुरळीतपणे सुरू आहे. परंतु कुमारनगर भागात किंवा नकाण्यावरून, बिलाडी, वरखेडी, फागणे, या भागात शहराच्या गर्दीतून जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. याचा गांभियनि विचार करून पांझरा नदीच्या दोन्ही काठावर साडेपाच साडेपाच कि.मी. लांबीच्या दोन नव्या रस्त्याची निर्मिती केली. यासाठी ७५ कोटी १८ लाख रूपये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मंजूर करून घेतले. त्यातील ५० कोटी रूपये हे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना बांधकाम विभागाला मिळाले होते. ‘उर्वरीत २५ कोटी १८ लाख रूपये या रस्त्याला देवू नये, यासाठी भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी जिवापाड प्रयत्न केले. अखेरीस फडणवीसांचे सरकार गेले, तरी सुध्दा उर्वरीत २५ कोटी १८ लाख रूपयांचा हक्काचा निधी धुळे शहराला मिळाला नाही. सदर टेंडर १२.५ टक्के बिलो म्हणजे मूळ किमतीच्या ९ कोटी ३७ लाख इतके कोटी रूपयांनी कमी होते. यानंतर महाराष्ट्र शासनाने १२ टक्के जी. एस.टी. लावल्यामुळे त्यात ठेकेदारांना साडे आठ कोटी रूपयांचा अतिरीक्त भुर्दंड बसला. १७ कोटी ५० लक्ष रूपयांचा भुर्दंड बसला. ही वस्तुस्थिती असतांना भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांची अनिल गोटेंनी सदर कामात दहा कोटी रूपयांचा भ्रष्टाचार केला, अशी बोगस तक्रार तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याची माहिती गोटे यांनी दिली. भाजपच्या नेत्यांवर विश्वास ठेवून मुख्यमंत्र्यांनी ६ लाख धुळेकरांचे कधीही न भरून येणार नुकसान केल्याचा आरोप त्यांनी केला. नंतर आलेल्या महाविकास आघाडीचे अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते .तसेच, अर्थमंत्री होते. अनिल गोटे यांनी अनेक वेळा त्यांची भेट घेतली, परंतु, त्यांनी तोंडाला पाने पुसली. नंतर आलेल्या एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून उर्वरीत २५ कोटी १८ लाख रूपये मिळविण्यात यश प्राप्त झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
आता सदरच्या रस्त्याच्या कामातील अडथळा ठरणारी अतिक्रमणे काढून सलग साडेपाच साडेपाच कि. मी. लांबीचे दोन रस्ते व्हावे हे काम प्रगती पथावर आहे. त्यातील मुख्य अडचण असलेले जयहिंद जलतरण तलावाच्या अतिक्रमणावर आलेला मनाईहुकूम कनिष्ठ दिवाणी न्यायालयाने १५ महिन्यापूर्वीच उठवून सदर जलतरण तलावाचे अतिक्रमण काढून टाकण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. परंतु, महापालिकेने टाळाटाळ करून आजपर्यंत सदर अतिक्रमण उठवले नाही. एवढेच नव्हे तर, रस्त्याला अडथळा ठरणारे जलतरण तलावाचे अतिक्रमण तसेच रहावे यासाठी जिल्हा सत्र न्यायालयात मनाईहुकूम मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याचा सल्ला महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी जयहिंद संस्थेला दिला. सदर अर्जाची न्या. एस. सी. पठारे यांच्यासमोर पुर्व सुनावणी होवून त्यांनी जयहिंद संस्थेने मागितलेला मनाईहुकमाचा दावा फेटाळून लावला आहे. अनिल गोटे यांनी सदर अतिक्रमणाविरूध्द सलग ९ वर्ष एकाकी लढा दिला व अभूतपुर्व यश प्राप्त केले.
जयहिंद संस्थेने जयहिंद हायस्कुल, जयहिंद बालमंदिर, तसेच जे.टी. पाटील सोसायटी मधील ओपन स्पेस, जयहिंद कॉलनीतील ओपन स्पेस सह ९ जागांवर अतिक्रमण करून बेकायदेशीर बांधकामे केली आहेत. जयहिंद हायस्कुलच्या इमारतीने तर, पुर्ण रस्ताच गिळंकृत केला आहे. ‘सदर रस्त्यावरील अतिक्रमण ताबडतोब काढून टाका’ असे आदेश माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने दि. ०१/०२/२०१८ रोजी दिले आहेत. सदर रस्ता सिव्हील हॉस्पीटल पासून जिल्हाधिकारी बंगला, पाईपमोरीने जयहिंद माध्यमिक शाळा, वाडीभोकर रस्ता येथून सदर अतिक्रमण निर्मुलनानंतर सरळ आग्रारोडपर्यंत दर्शविला आहे. सदर रस्ता मोकळा करावा यासाठी अनिल अण्णांनी स्वतः जयहिंद संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना अनेकदा समजून सांगितले आहे. संस्थेचे पदाधिकारी समोर हो म्हणतात आणि बाहेर पडताच ज्या प्रकरणात एक टक्का सुध्दा न्यायालय ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत असत नाही. अशा प्रकरणासाठी वकीलांची फी म्हणून लाखो रूपये खर्च संस्थेचे पदाधिकारी करीत आहे.
मध्यंतरीच्या काळात संस्थेने आपला राजकीय दबाव वापरून शेजारच्या खिश्चन कब्रस्तानातून रस्ता काढण्याचा पर्याय राज्य शासनाला सुचविला होता. परंतु, सदर पर्याय राज्य शासनाने फेटाळून लावला आहे. स्वतः अनिल अण्णांनी यासंबंधात महानगरपालिकेला व धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना पंधरा-पंधरा, वीस-वीस पत्रे लिहिली आहेत. परंतु, महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अजिबात दाद दिली नाही. अतिक्रमण निर्मुलन संबंधात नुकत्याच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निकालाचा आधार घेवून मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्यसचिव नितीन करीर, नगरसचिव गोविंदराज, जिल्हाधिकारी धुळे अभिनव गोयल, तसेच महापालिका आयुक्त अमिता दगडे पाटील, अधीक्षक अभियंता, नवले यांच्याविरूध्द अवमान याचिका दाखल केली आहे.
न्यायालयाचा अवमान केल्याच्च्या प्रकरणाचा पुर्व इतिहास असा आहे की, तत्कालीन वनमंत्री स्वरूपसिंग नाईक, वनसचिव इत्यादींना माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिने व सहा महिने शिक्षा सुनावली होती. सदर प्रकरणांत अनिल गोटे यांनी प्रचंड पाठपुरावा करूनही शासनाचे अधिकारी दाद देत नाहीत. यासाठी पुनश्च एकदा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
हेही वाचा –