तापी योजनेला मान्यता द्यावी : मंत्री गावितांची मागणी
नंदुरबार : नंदुरबार येथे महाराष्ट्र राज्याच्या जनजाती गौरव सोहळ्याला महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन करून शानदार शुभारंभ करण्यात आला. त्याप्रसंगी केलेल्या भाषणातून राज्यपाल रमेश बैस यांनी आदिवासी समूहांच्या कल्याणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार काय करीत आहे याची महत्त्वपूर्ण माहिती दिली, तर आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांची माहिती देण्यासोबतच नंदुरबार चा दुष्काळी प्रश्न मांडला शिवाय नंदुरबारचा पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी नव्या तापी योजनेला मान्यता द्यावी तसेच तापी बुराई योजनेचे शिल्लक राहिलेले 25 टक्के काम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक मंजुरी द्याव्या अशी जाहीर विनंती केली.
नंदुरबार येथील जिल्हा क्रीडा संकुल मैदानावर दिनांक 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी 11 वाजता जिल्हा क्रीडा संकुल परिसर, खामगांव रोड, येथे भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित महाराष्ट्र राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी हा जनजातीय गौरव दिवस व राज्यस्तरीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित केला असून हजारोंच्या संख्येने महाराष्ट्राच्या विविध भागातील आदिवासी ग्रामस्थ आणि कला संस्कृती क्षेत्रातील विविध मान्यवर उपस्थित राहिले. उद्घाटन सोहळ्याला मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, राज्यपाल यांच्या सचिव श्वेता सिंघल, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री विविध यंत्रणांचे अधिकारी, पदाधिकारी, अधिकारी व आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आदिवासी समूहासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार काय करत आहे हे सांगताना राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, स्वातंत्र्य लढ्यातील आदिवासी समुदायांचे योगदान साजरे करण्यासाठी आणि त्यांना प्रेरणा देण्यासाठी १५ नोव्हेंबर हा दिवस “आदिवासी जनजातीय गौरव दिन” म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचा आदिवासी विकास विभाग १ हजारहून अधिक शाळा चालवत आहे. राज्यात ४९९ सरकारी आश्रमशाळा आणि ५३८ सरकारी अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. तसेच ७३ ‘नमो शाळा’ आहेत, ज्या विज्ञान केंद्र म्हणून आज कार्यरत आहेत. सुपर-५० प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे आदिवासी विद्यार्थ्यांना ‘जेईई’ आणि ‘एनईईटी’ परीक्षांसाठी तयार केले जात आहे. परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्तीही दिली जात आहे. ‘मेस्को’ सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण केंद्रे चालवत आहे.
घरकुल व स्मशानभूमीला जागा देणार : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, आदिवासी बांधवांच्या संस्कृतीत आपल्या मातीचा गंध आहे. आजच्या हवामान बदलाच्या आणि ग्लोबल वॉर्मिंगच्या काळात प्रत्येकाने आदिवासी समाजाची जीवनशैली आणि वनसंवर्धनाबाबतची त्यांची जिद्द यापासून धडा घेण्याची गरज आहे. राज्यातील आदिवासी बहुल १७ जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्याने जोडण्यासाठी भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबवित आहोत. एकूण ५ हजार कोटी रुपयांची ही योजना असून ६ हजार ८३८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते या योजनेतून बांधले जाणार आहेत. नंदुरबार जिल्हा आपल्या स्थापनेचा रौप्य महोत्सव साजरा करत असून येणाऱ्या काळात या जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाबरोबरच येथील घरकुल व स्मशानभूमींना जागा देण्यासाठी येणाऱ्या काळात नियोजन केले जाईल. तापी नदीवरून पाणीपुरवठा योजनेसाठी येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासोबतच दुष्काळाच्या परिस्थितीत शासन जिल्हावासीयांच्या व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
दुष्काळ सवलती आणि तापी योजनेला मान्यता द्या : डॉ. विजयकुमार गावित
यावेळी बोलताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले, देशात वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आपले राज्य अग्रस्थानी आहे. आजतागायत मान्य करण्यात आलेल्या वैयक्तिक वन हक्क दाव्यांची संख्या १ लाख ९८ हजार ९९१ असून १ लाख ९८ हजार २३२ मान्य दावेधारकांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. आणखी वैशिष्ट्यपूर्ण बाब ही की, देशात आपल्या राज्याने स्वतंत्रपणे पुढाकार घेत सकारात्मक निर्णय घेऊन, जिल्हास्तरीय समितीने अमान्य केलेल्या दाव्यांसाठी या प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याची संधी दावेदारांना शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी व मागास घटकांच्या विकासाच्या सामुहिक, वैयक्तिक लाभाच्या सुमारे २०० योजनांची माहिती देऊन मंत्री डॉक्टर विजयकुमार गावित पुढे म्हणाले की नंदुरबार तालुका दुष्काळी जाहीर झाला आहे तथापि विज बिल माफी सारख्या आणि कर्जमाफी सारख्या सर्व सवलती प्राप्त होणे आवश्यक आहे. नवी तापी योजना मंजूर झाली तर नंदुरबार वर आलेले पाणी संकट नाहीसे होईल म्हणून त्या योजनेला मान्यता द्यावी तसेच तापीपुराईचे काम 75 टक्के झालेले असून 25 टक्के बाकी आहे त्यासाठी आवश्यक मंजुरी द्यावी, अशी जाहीर विनंती मंत्री डॉक्टर गावित यांनी मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांना केली.
हेही वाचा :