कांदा निर्यातशुल्क वाढीचे नाशिकमध्ये तीव्र पडसाद, बाजार समित्या बंद; कोट्यवधीची उलाढाल ठप्प
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्कवाढ केल्यानंतर सलग दुसऱ्या दिवशी नाशिक जिल्ह्यात त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. जिल्ह्यातील बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये लिलाव बंद ठेवण्यात आले, तर संतप्त शेतकऱ्यांनी महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केल्याने ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली होती. निर्यातीसाठी रवाना झालेल्या कांद्याचे कंटेनर गोदामातच अडकून पडल्याने हा कांदा सडण्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे.
केंद्राच्या या धोरणाविरोधात शेतकऱ्यांसह विरोधी पक्ष आक्रमक झाले असून, केंद्राच्या या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तत्काळ कांद्यावरील निर्यातशुल्क शून्य करावे अन्यथा गुरुवारी (दि. २४) चांदवडला मुंबई-आग्रा महामार्गावर ठिय्या आंदोलनाचा इशारा महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने दिला आहे. वणी परिसरात कांदा उत्पादक शेतकरी व व्यापाऱ्यांनी तीव्र निषेध करीत बिरसा मुंडा चौकात सुमारे तासभर रास्ता रोको आंदोलन केले. केंद्र सरकारच्या निर्णयाची होळी करत संताप व्यक्त केला. या आंदोलनामुळे सुमारे तासभर वाहतूक थांबली होती.
२०० कंटेनर कांदा निर्यातीच्या प्रतीक्षेत
किरकोळ बाजारात कांद्याच्या बाजारभावात कोणतीही वाढ झालेली नसताना आणि मोठ्या प्रमाणावर कांदा निर्यात होत नसतानाही केंद्र शासनाने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात लावल्याच्या निर्णयाच्या विरोधात जोरदार प्रतिक्रिया उमटत आहेत. केंद्र शासनाचा निर्णयामुळे मुंबईच्या गोदीमध्ये सुमारे २०० कंटेनर्स कांदा निर्यातीच्या प्रतीक्षेत आहे.
कर्नाटक आणि राजस्थानमध्ये नवीन लाल कांदा बाजारात येण्याची परिस्थिती असताना, हा निर्णय का घेण्यात आला, याचे कोडे उलगडत नाही. कांदा निर्यातीतून देशाला परकीय चलन मिळते. परंतु केंद्र शासनाचे चुकीचे धोरण कांदा निर्यात धोरणाला मारक ठरत आहे. या निर्णयानंतर पूर्वी कांदा निर्यातदारांनी बुक केलेल्या कांद्याचे कंटेनर मुंबई गोदीमध्ये रोखून धरल्याने कांदा खराब होऊन व्यापारी व शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची भीती येथील कांदा व्यापारी मनोज जैन यांनी व्यक्त केली.
आजचा कांदा भाव 15 ते 20 रुपये किलो आहे. कांदा रोप लागवड, साठवणूक आणि घट पकडली, तर उत्पादन खर्च 20 रुपयांपेक्षा जास्त होतो. निर्यातशुल्क लावून सरकारला नक्की शेतकऱ्यांना काय संदेश द्यायचा आहे? प्रत्येक पिकाच्या बाबतीत सरकारचे निर्णय हे संशयास्पद आहे.
– ललित दरेकर, संचालक, लासलगाव बाजार समिती
टोमॅटोचे भाव वाढल्यानंतर केंद्र शासन टोमॅटोची आयात करण्याचा निर्णय घेते. कांदा उत्पादकांचे कोणतेही भाव वाढलेले नसताना केंद्र शासनाने निर्यातशुल्क लागू केले आहे, ते त्वरित रद्द न केल्यास शेतकरीवर्गाला रस्त्यावर उतरावे लागेल.
– शेखर कदम, शेतकरी, कातरणी
या आहेत मागण्या
– कांदा पिकावरील निर्यातशुल्क रद्द करावे
– परदेशातून टोमॅटो आयात तत्काळ बंद करावी
– चांदवड तालुका दुष्काळी म्हणून घोषित करावा
– ३५० रुपयांचे अनुदान १०० टक्के द्यावे
– दुष्काळी परिस्थितीमुळे पीककर्ज माफ करावे
– अवकाळीची नुकसानभरपाई तत्काळ द्यावी
हेही वाचा