नाशिक : घरपट्टी २५, तर पाणीपट्टीचे उद्दिष्ट ३० कोटींनी वाढविले, ३१ ऑगस्टपर्यंत वसुलीची डेडलाइन
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गतवर्षीचे करसंकलनाचे उद्दिष्ट गाठणाऱ्या महापालिकेने यंदाच्या कर संकलनाच्या उद्दिष्टात तब्बल ५५ कोटींची वाढ केली आहे. केंद्राच्या पंधराव्या वित्त आयोगाने निधी हवा असेल तर करसंकलनात वाढ करा, अशा स्पष्ट सूचना मनपाला दिल्यानंतर करसंकलन विभागाने करवसुलीचे उद्दिष्ट दोनशेवरून २२५ कोटी केले आहे. तर पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट ७० वरून १०० कोटी इतके केले आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत शंभर टक्के वसुलीची डेडलाइन देण्यात आली असून, दररोज वसुलीचा आढावाही घेतला जाणार आहे.
उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्त्रोत असलेल्या करसंकलनात गेल्यावर्षी सामूहिक प्रयत्नातून महापालिकेने रेकाॅर्डब्रेक १८८ कोटी मालमत्ता कर वसूल केला होता. गतवर्षीचा अनुभव लक्षात घेता महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी चालू आर्थिक वर्षात दोनशे कोटी मालमत्ता करवसुलीचे उद्दिष्ट दिले होते. तर सत्तर कोटी पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. परंतु, विविध विकासकामांसाठी निधी हवा असेल तर करसंकलनात वाढ करा, अशा स्पष्ट सूचना केंद्राच्या वितीय आयोगाने दिल्याने उद्दिष्टात ५५ कोटींची वाढ केली आहे.
सध्या करवसुलीसाठी वेगवेगळे फंडे राबविले जात आहेत. ‘सवलत योजना’ हा त्याचाच भाग असून, त्यास नागरिकांकडून पसंतीदेखील दिली जात आहे. आतापर्यंत या योजनेचा अनेकांनी लाभ घेतला असून, महापालिकेच्या तिजोरीत मोठा निधी झाला आहे. त्यामुळे वाढीव उद्दिष्टदेखील पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा असून, त्यादृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत.
दरम्यान, शंभर टक्के वसुलीसाठी येत्या ३१ ऑगस्टची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे करसंकलन करताना गतवर्षीच्या तुलनेत अधिकारी व कर्मचार्‍यांना जादा घाम गाळावा लागेल. त्यादृष्टीने सध्या प्रयत्न सुरू आहेत.
बैठकांचा धडाका
उपआयुक्त श्रीरंग पवार यांनी करसंकलन विभागाची धुरा हाती घेतल्यानंतर बैठकांचा धडाका लावला आहे. त्यानुसार त्यांनी सहाही विभागांची बैठक घेतली असून, त्यांना उद्दिष्टांची माहिती देण्यात आली आहे. तसेच दररोज करसंकलनाचा आढावादेखील घेतला जाणार आहे. रस्ता रुंदीकरण व भूसंपादनात गेलेल्या जमिनीवरील कर वगळणे, मालमत्ता नाव बदल अथवा हस्तांतरण प्रक्रिया वेगाने व्हावी, न्यायालयीन प्रकरणाची माहिती अद्ययावत ठेवावी, पाणीबिलाचे रीडिंग घेऊनच देयके वाटप करावी, अशा सूचना अधिकार्‍यांना देण्यात आल्या.
हेही वाचा :