नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम सुरू आहे. इमारतीचे काम सुरू करताना नवीन नियमांमुळे मूळ आराखड्यात बदल होऊन त्याची किंमत वाढली आहे. त्याबाबत राज्य सरकारकडून तांत्रिक मान्यता घेण्यास सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली असतानाही या कामांची देयके देण्यात अडचणी येत आहेत. बांधकाम विभाग व वित्त विभाग यांच्याकडून देयकांच्या फायलींवर परस्परविरोधी शेरे मारण्यात आल्याने फायलींची खो-खो स्पर्धा सुरू आहे. त्यामुळे आता हा विषय मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांकडे जाणार असल्याचे समजते आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे भूमिपूजन डिसेंबर 2019 मध्ये झाल्यानंतर साधारणपणे नोव्हेंबर 2020 मध्ये निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन क्रांती कन्स्ट्रक्शन यांना काम मिळाले. या नवीन इमारत बांधकामाची अंदाजपत्रकीय किंमत 20 कोटी रुपये असताना क्रांती कन्स्ट्रक्शनने 16 कोटी रुपये म्हणजे 20 टक्के कमी दराने काम करण्यास मान्यता दिली. यानंतर जानेवारी 2021 मध्ये काम सुरू झाल्यानंतर महापालिका क्षेत्रातील नियमानुसार कामांमध्ये बदल झाला. यामुळे या इमारतीचे वाढीव बांधकाम करण्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून संबंधित कंत्राटदाराला कळवण्यात आले.
त्यानुसार कंत्राटदाराने काम सुरू केले. बदललेल्या अंदाजपत्रकाला राज्य सरकारकडून तांत्रिक मान्यता व नवीन प्रशासकीय मान्यता मिळवणे आवश्यक असताना नोव्हेंबरपासून जिल्हा परिषद प्रशासनाने बघ्याची भूमिका घेतली आहे. तांत्रिक मान्यतेसाठी अद्याप सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव पाठवलेला नाही. ग्रामविकास मंत्रालयाने प्रशासकीय मान्यता देताना 25 कोटींपेक्षा अधिकचा खर्च जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून करावा, असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे वाढीव खर्चाला जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने आतापर्यंत झालेल्या बांधकामाची देयके वित्त विभागाकडे सादर केली. त्याला वित्त विभागाने आक्षेप घेतला आहे. या वाढीव बांधकामाला सरकारची प्रशासकीय मान्यता घेतलेली नाही, यामुळे देयक देता येणार नाही, अशी भूमिक फाइल परत पाठवली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून खर्च करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली आहे. मात्र, कामात झालेल्या बदलाला तांत्रिक मान्यता घेतल्यानंतर नव्या बदलाप्रमाणे देयके काढण्यात यावीत, अशी वित्त विभागाची भूमिका आहे.
– महेश बच्छाव, लेखा व वित्त अधिकारी, जि.प. नाशिक
कंत्राटदार वैतागले…
देयकांबाबत एकमेकांकडे ढकलाढकली करण्याच्या जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे कंत्राटदार वैतागले आहेत. त्यांनी अखेर जिल्हा परिषदेला नवीन प्रशासकीय इमारतीत रस नसेल, तर मी काम थांबवतो. फक्त तत्पूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांशी याबाबत चर्चा करतो, अशी भूमिका घेतल्याचे समजते.
