नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मनपाच्या महापौरांचे निवासस्थान असलेल्या रामायण या निवासस्थानाचा वापर करण्यावरून माजी महापौर सतीश कुलकर्णी आणि मनपा प्रशासन यांच्यातील वाद पुन्हा पेटून उठला आहे. प्रशासनाने 20 मार्चपर्यंत निवासस्थान वापरण्यास कुलकर्णी यांना परवानगी दिली असून, त्यानंतर कुलकर्णी यांनी प्रशासकांना पत्र पाठवत 31 मार्चपर्यंत निवासस्थान वापराची परवानगी मागितली आहे. त्यावर 31 पर्यंत निवासस्थान पाहिजे असल्यास रेडीरेकनर दरानुसार भाडे भरण्याचे पत्र माजी महापौरांना देण्याचे आदेश बांधकाम विभागाला दिले आहेत.
त्याचबरोबर प्रशासक कैलास जाधव यांनी रामायण निवासस्थान येथील मनपाचा स्टाफही काढून घेण्याचे आदेश देत अधिकार्‍यांना त्या ठिकाणी जाण्यास बंदी घातली आहे. त्यामुळे माजी महापौर विरुध्द प्रशासक असा वाद पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. महापालिकेच्या सहाव्या पंचवार्षिकचा कालावधी 13 मार्चला रात्री 12 नंतर संपुष्टात आला. त्यामुळे 14 मार्चपासून प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. त्यानुसार नगरसचिव विभागाने महापौर-उपमहापौर यांसह विरोधी पक्षनेते व अन्य पदाधिकार्‍यांची कार्यालये ताब्यात घेत वाहनेही जमा करून घेतली.
महापौर निवासस्थान खाली करण्याची सूचना नगरविकास विभागाने माजी महापौर कुलकर्णी यांना केली. परंतु, प्रभागांतील विकासकामांसाठी नगरसेवकांकडून महापौर या नात्याने सातत्याने विचारणा होत असल्याने या कामांसंदर्भात पाठपुरावा करण्याच्या दृष्टीने निवासस्थान वापरू द्यावे, अशी मागणी कुलकर्णी यांनी प्रशासक जाधव यांच्याकडे केली होती. त्यावर निर्णय होण्यापूर्वीच सोमवारी (दि.14) रामायणवरून नगरसचिव आणि कुलकर्णी यांच्यात वाद झाला. कुलकर्णी यांच्या विनंतीनुसार प्रशासकांनी 20 मार्चपर्यंत कुलकर्णी यांना रामायणचा वापर करू देण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे वादावर पडदा पडला असला तरी कुलकर्णी यांनी 31 मार्चपर्यंत निवासस्थान वापरू द्यावे, असे पत्र बुधवारी (दि.16) दिले. परंतु, 31 मार्चपर्यंत निवासस्थान पाहिजे असल्यास बांधकाम विभागाने निश्चित केलेल्या भाडेदरानुसारच भाडे भरण्याबाबतचे पत्र महापौरांना देण्यात येणार आहे.
अधिकार्‍यांना प्रशासनाची तंबी…
महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू झाल्यामुळे यापुढे कोणत्याही लोकप्रतिनिधीकडे अधिकार्‍यांनी न जाण्याबाबत प्रशासक कैलास जाधव यांनी खातेप्रमुखांसह अधिकार्‍यांना तंबीच दिली आहे. रामायण बंगल्यावर असलेला स्टाफही काढून घेण्याचे निर्देश प्रशासकांनी नगरसचिवांना दिले आहेत. प्रशासकांच्या या आदेशामुळे तर माजी महापौर आणि प्रशासनात आणखी वाद चिघळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
