‘निकालां’नंतरचा महाराष्ट्र
भाजपने भ्रष्टाचाराची, गैरव्यवहारांची अनेक प्रकरणे उघडकीस आणत ‘मविआ’तील तीनही प्रमुख पक्षांना घाम फोडला आहे. मोदींचे जनसामान्यांवरील गारुड अधिक प्रभावी ठरणार असल्याने विरोधकांच्या गोटात अस्वस्थता पसरणे स्वाभाविक आहे. याची लिटमस टेस्ट महापालिका निवडणुकांतून पाहावयास मिळेल.
आजवरच्या अनेक निवडणुकांप्रमाणे पठडीबाजपणाने निवडणुकांचे आकलन करणार्‍यांचे अंदाज चुकवत भाजपने चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी यांच्या करिश्म्याने आणि रणनीतीने घवघवीत यश मिळवत इतिहास घडवला. अरविंद केजरीवालांच्या ‘आप’ने पंजाबमध्ये प्रस्थापितांवर झाडू फिरवत दणदणीत विजय मिळवून बिगरभाजप आघाडीचे नेतृत्व करण्याची क्षमता सिद्ध केली आहे.
2024 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी देशात काही महत्त्वाच्या निवडणुका होणार असून त्यावर या निकालांचा कसा प्रभाव राहील, हे पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता येत्या काही महिन्यांत पुणे, मुंबईसह काही महत्त्वाच्या महापालिका निवडणूक आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता असली, तरी मिळालेल्या कालावधीचा फायदा भाजपलाच होण्याची शक्यता आहे.
राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विरोधी बाकावर एकच पक्ष असतानाही भाजपने सत्ताधारी आघाडीची कोंडी करण्यात चांगले यश मिळवले. दुसरीकडे, राज्यात 32 जिल्ह्यांमधील 106 नगरपंचायती आणि दोन जिल्हा परिषदांच्या 413 जागांसाठी दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये अव्वल पक्ष ठरत भाजपने जनमानसातील आपले स्थान कायम असल्याचे दाखवून दिले. आता पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालांनी राज्यातील निवडणुकांमधील रंगत आणखी वाढणार आहे.
केंद्रातील सत्तेचा लाभ घेत भाजपने ईडी, सीबीआय यासारख्या घटनात्मक संस्थांचा ससेमिरा महाराष्ट्रातील अनेक दिग्गज नेत्यांमागे लावल्याचा आरोप सत्ताधार्‍यांनी केला. नवाब मलिक, अनिल देशमुख असे मंत्रिमंडळातील पहिल्या-दुसर्‍या फळीतील नेते तुरुंगात आहेत. याखेरीज अन्यही काही नेत्यांच्या, त्यांच्या सग्यासोयर्‍यांच्या घरांवर छापे पडले. यामुळे नागरिकांमध्ये चुकीचा संदेश जात असून त्याचा फटका निवडणुकांमध्ये बसू शकतो, हे सत्तेतील तिन्ही पक्षांचे नेते जाणून आहेत.
दुसरीकडे, राज्यातील भाजपचे नेते नित्यनवी प्रकरणे समोर आणत आहेत. विरोधकांकडून आरोप, पुरावे, तक्रार आणि त्यानंतर चौकशी व अटक या मार्गांवरून सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांची वाटचाल सुरू आहे. भाजपच्या या रणनीतीला राज्य सरकारकडून कोणतेही प्रत्युत्तर दिले जात नाहीय. एकटे संजय राऊत पत्रकार परिषदा घेऊन खिंड लढवत असले, तरी त्यापलीकडे जाऊन सरकारची प्रतिमा सावरण्यासाठीची यंत्रणा दिसत नाही. आजवर घोटाळे, गैरप्रकार यांमध्ये ज्यांची नावे उघडपणाने घेणे भाजप नेते टाळत होते, अशा नेत्यांवरही आता थेट आरोप करून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा त्यांच्या मागे लावला जाऊ शकतो. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांच्या गोटात अस्वस्थता पसरणे स्वाभाविक आहे.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांतील काही नेत्यांमध्ये पूर्वीपासून भाजपसोबत जाण्याचा हट्ट धरला जात होता. आजची सरकारची एकंदरीतच केविलवाणी स्थिती पाहता दोन्ही पक्षांतील हे नेते सरकार स्थापन करून काय मिळवले, अशा विचारात पडले आहेत. पाच राज्यांतील निकालांनंतर झालेल्या गतप्राण अवस्थेमुळे काँग्रेसचा आवाज आणखी क्षीण होणार आहे.
सत्तेचे लाभ आपल्या पदरी पुरेसे न पडल्याने, निधीवाटपात डावलले गेल्याने काँग्रेस नेते पुढील निवडणुका स्वबळावर लढण्याची गर्जना करत होते; पण ताज्या निकालांनी या गर्जनाबहाद्दरांना योग्य तो संदेश गेला आहे. येत्या काळात काँग्रेसमधून फुटून काही नेत्यांनी भाजपची वाट धरल्यास नवल वाटायला नको.
या निकालांचे 2024 मध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांवर काय परिणाम होतील, याची लिटमस टेस्ट मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांमधून होईल. 2017 मध्ये झालेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेनेने 84 तर भाजपला 82 जागांवर विजय मिळाला होता. 2012 च्या निकालांशी तुलना करता सेनेच्या 9 जागा वाढल्या तरी भाजपच्या जागा 51 नी वाढल्या होत्या. यामागचे एक प्रमुख कारण म्हणजे 2014 मध्ये केंद्रात झालेले सत्तांतर. आता यंदाच्या निवडणुकांना 2019 च्या मोदींच्या विजयाची आणि त्या जोडीला नुकत्याच पार पडलेल्या 5 राज्यांतील निकालांची पार्श्वभूमी असणार आहे.
दुसरीकडे राज्यातील भाजप नेत्यांनी 1993 च्या बॉम्बस्फोटांचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणण्यास सुरुवात केली आहे. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून शिवसेनेने हिंदुत्वाचा त्याग केल्याचा आरोप केला जात होताच; त्याला आता बॉम्बस्फोटांच्या विषयाची जोड दिली जात आहे. मुंबईमध्ये उत्तर भारतीय, गुजराती मतदार भाजपचा पारंपरिक पाठिराखा राहिला आहे. आजवर भाजपसोबतच्या युतीमुळे सेनेच्या उमेदवारांना याचा फायदा मिळत आला. साहजिकच, यंदा भाजप विरोधात लढणार असल्याने मुंबई महापालिकेचे निकाल चक्रावणारे असू शकतात. तसे झाल्यास 2024 च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांची जबरदस्त पिछेहाट होऊ शकते.
पंजाबमधील विजयानंतर ‘आप’चे पुढील लक्ष्य महाराष्ट्र असू शकतो. आज महाराष्ट्रातील गोरगरीब जनतेमध्ये केजरीवालांच्या मोफत घोषणांची चर्चा होताना दिसते. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ने प्रवेश केल्यास त्याचा फटका भाजपला बसू शकतो. कारण, यामुळे सत्ताधार्‍यांच्या विरोधातील मतात विभागणी होण्याची शक्यता आहे.
गोवा हे याचे उत्तम उदाहरण. गोव्यामध्ये आप आणि तृणमृलच्या उमेदवारांना भलेही यश आले नसेल; परंतु या उमेदवारांचा फटका काँग्रेसला बसला. भाजपचे काही उमेदवार हे 500 मताधिक्याने विजयी झाले. याउलट स्थिती महाराष्ट्रात होणारच नाही, असे ठामपणाने सांगता येणार नाही. कारण, 2014 मध्ये मोदी लाट रोखण्यात दिल्लीत केजरीवालांना यश आले होते. अर्थात, याचीही चाचणी महापालिका निवडणुकांतून होईल. एकंदरीत पाच राज्यांच्या निकालांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात आजवरच्या अटकळींची फेरमांडणी करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.