नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेत 21 मार्चपासून प्रशासकाची कारकीर्द सुरू होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेपासून आता तिसर्‍यांदा प्रशासकीय कारकीर्द असणार आहे. यापूर्वी 1975 ते 1979 व 1990 ते 1992 या काळात नाशिक जिल्हा परिषदेत प्रशासकाची कारकीर्द होती.
नाशिक जिल्हा परिषदेची 1962 मध्ये स्थापना झाल्यानंतर 12 ऑगस्ट 1962 पासून अध्यक्षीय कारकीर्द सुरू झाली. त्यावेळी पहिल्यांदा 23 ऑगस्ट 1975 रोजी मुदत संपल्यानंतरही निवडणुका न झाल्याने प्रशासकीय कारकीर्द सुरू झाली. त्यावेळी देशात आणीबाणीची परिस्थिती होती. नंतर निवडणुका होऊन केंद्रात जनता पार्टीचे सरकार आले व ते काही महिन्यांत पडले. या सर्व राजकीय अस्थिरतेच्या काळात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत.
त्यामुळे 23 ऑगस्ट 1975 ते 19 जून 1979 या काळात प्रशासक राजवट होती. या राजवटीनंतर झालेल्या निवडणुकीनंतर निवडून आलेल्या सदस्यांना मुदतवाढ मिळाली होती. त्यामुळे 1979 मध्ये निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ 10 वर्षांचा होता. पुढे 1990 मध्ये सरकारने त्यांना मुदतवाढ देण्यास नकार देऊन प्रशासकीय कारभार लागू केला होता. त्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेत 1 जुलै 1990 ते 20 मार्च 1992 पर्यंत प्रशासकीय कारकीर्द होती. राज्य सरकारने 1992 मध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या जवळपास 12 वर्षांनी निवडणुका घेतल्यानंतर 21 मार्च 1992 रोजी अध्यक्षीय कारकीर्द सुरू झाली.
तेव्हापासून नियमित निवडणुका होऊन दर पाच वर्षांनी 21 मार्चला नवीन अध्यक्षांची निवड होण्याची परंपरा निर्माण झाली. यावेळी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे पेच निर्माण झाला. त्यातून ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका न घेण्याची सर्वच राजकीय पक्षांनी भूमिका घेतल्याने यंदा 21 मार्चचा अध्यक्ष निवडीचा मुहूर्त टळणार असून, त्या दिवसापासून प्रशासकीय कारकीर्द सुरू होणार आहे.
