मुंबई: पुढारी ऑनलाईन : राज्यातील सर्व माध्यामांच्या शाळांच्या फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्याचे आदेश अखेर राज्य सरकारने काढले आहेत. शाळेय शिक्षण विभागाने फी कपातीचा आदेश काढला असून त्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
१७ जुलैपासून राज्यातील शाळा सुरू करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले होते.
मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला कडाडून विरोध झाला.
राज्यात अजूनही काही जिल्ह्यांमध्ये पॉझिटिव्हीटी रेट कमी झालेला नाही. त्यामुळे अशा वेळी शाळा सुरू करणे धोक्याचे आहे.
शाळा सुरू झाल्यास मुलांना संसर्गाचा धोका आहे.
त्यामुळे पेडियाट्रिक टास्क फोर्सची बैठक झाल्याशिवाय त्याबाबत निर्णय घेऊ नये असे संकेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते.
या बैठकीत फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्याच्या अद्यादेशाबाबतही चर्चा झाली होती. उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही सरकारने अद्यादेश का काढला नाही, असा सवाल काही मंत्र्यांनी विचारला.
बुधवारी रात्री टास्क फोर्सची बैठक झाली. या बैठकीत शाळा सुरू करण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयाला विरोध करण्यात आला.
त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी शाळा सुरू न करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर फी कपातीच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले होते.
शालेय शिक्षण विभागाने सायंकाळी फी कपातीबाबत अद्यादेश काढला असून त्यात अन्य बाबीही नमूद केल्या आहेत.
सन २०२१- २२ या शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्यात यावी. यापूर्वी ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरली आहे, अशी अतिरिक्त फी पुढील महिन्यात किंवा तिमाही हप्त्यांत समायोजित करावी.
तसेच ते शक्य न झाल्यास पुढील वर्षी शाळा व्यवस्थापनाने समायोजित करावी. यापैकी काहीच शक्य न झाल्यास फी परत करावी.
फीबाबत काही तक्रार असल्यास अपवादात्मक परिस्थितीत संबधित विभागीय शुल्क समन्वय समिती किंवा शासन निर्णयानुसार विभागीय तक्रार निवारण समितीकडे दाखल दाखल करण्यात यावी याबाबत समितीचा निर्णय अंतिम असेल.
कोव्हीड-१९ महामारीच्या काळात विद्याद्यार्थ्यांने शाळेची फी, थकीत फी भरली नाही म्हणून त्याला ऑनलाईन शिक्षण किंवा प्रत्यक्ष शिक्षण नाकारता येणार नाही.
तसेच त्या विद्यार्थ्याला परीक्षेस बसण्यास प्रतिबंधही करता येणार नाही. फी भरली नसल्याचे कारण सांगून त्याचा निकालही रोखून धरता येणार नाही.
