- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
मुंबई, पुढारी ऑनलाईन : सारथी मूजर झाल्यानंतर लगेच कामकाजाला सुरुवात होते, तर दुसरीकडे महाज्योती च्या संचालकांना बसायला आठ आठ महिने खुर्ची मिळत नाही, त्यामुळे केवळ घोषणा करू नयेत. जर निधी द्यायला जमत नसेल तर इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे.
पडळकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे, देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात महाज्योतीची स्थापना झाली.
त्यावेळी तत्काळ ३८० कोटींचा निधी मंजूर झाला.
मात्र आपल्या कार्यकाळात भटके-विमुक्त, ओबीसींच्या पदरात फक्त मोठ्या घोषणांचा पाऊसच पडतोय.
एकीकडे आज सारथी मंजूर होते, उद्या निधी मिळतो आणि परवा कामकाजाला सुरुवात होते.
महाज्योतीच्या संचालकांना आणि अधिकाऱ्यांना आठ-आठ महिने साध्या बसायला खुर्च्याही मिळत नाहीत.
आज दोन वर्ष उलटून गेल्यावरही अजूनही महाज्योतीचं स्वत:चं साधं कार्यालयही नाही.
नागपूरातल्या उपऱ्या जागेवरच महाज्योतीचं बिऱ्हाड थाटलंय. तिथे साधा महाज्योतीचा फलक देखील नव्हता,
याविरुद्ध आवाज उठवित आंदोलन करण्यात आल्यानंतर इमारतीबाहेर फलक लावला गेला.
आपल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात कृतीकार्यक्रम आणि अंमलबजावणीच्या बाबतीत महाज्योतीला सावत्र वागणूक दिली जातीये.
मला सारथीद्वारे मराठा गरीब बांधवांचे प्रश्न तत्परतेनं मार्गी लागतायेत याचं समाधान आहे.
पण त्याचप्रमाणे सामान्य ओबीसी-भटक्या युवकांचे प्रश्न मार्गी का लागत नाहीयेत? याची खंत आहे.
मुळात आपल्याकडे ओबीसी, मदत व पुर्नवसन आणि चंद्रपूरचं पालकमंत्रिपद अशा तीन-तीन जबाबदाऱ्या आहेत.
असे असताना महाज्योतीचं अध्यक्षपद आपणाला का मिरवायचं आहे?
आपण गोंदिया जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप डांगे यांच्याकडे महाज्योती संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला.
आजपर्यंत त्यांना कार्यालयात संस्थेच्या संचालक मंडळाविषयी माहिती देणारा साधा फलक लावता आला नाही.
सारथी संस्थेवर ज्या उद्देशाने मराठा समाजाचाच अधिकारी नेमला जाऊ शकतो मग महाज्योती बाबत दुजाभाव नेमकं कोण करतंय?, असा सवालही केला आहे.
सामाजिक मागसलेपणाचा सामना करत अत्यल्प मुलं एम.फिल, पी.एच.डी. पर्यंत पोहचतात. त्यांना सरकारच्या मदतीची गरज भासते.
परंतु त्यांच्या संख्येबाबत, त्यांना मिळणाऱ्या फेलोशीप बाबत अजूनही आपलं कुठलंच स्पष्ट धोरण नाहीये. त्यांना महाज्योतीनं एक फुटकी कवडीही दिली नाहीये.
आपण मोठ्या दिमाखात आपण घोषणा केल्या की १० हजार विद्यार्थ्यांना पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण देऊ,
युपीएसीच्या विद्यार्थ्यांना खासगी संस्थेत प्रशिक्षण देऊ, उच्चशिक्षणासाठी ३१ हजाराची फेलोशिप देऊ,
ओबीसींसाठी ७२ वसतिगृह उभारू, नीट-सीईटीसाठी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन ट्रेनिंग देऊ, युपीएससीच्या मुख्य परीक्षा पास झालेल्यांना दिल्ली मुलाखतीसाठी २५ हजार देऊ,
नाशिक-औरंगाबादमध्ये उपविभागीय कार्यालय उभारू, महाज्योतीच्या स्वतंत्र कार्यालयासाठी ६० लाख रू देऊ.
इतकेच नाहीतर गाजावाजा करून महाज्योती संस्थेला १५५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला पण तुमच्या नाकर्तेपणामुळे आपल्याला त्यातले ३५ कोटी पण खर्च करता आले नाही.
घोषणा करून आपण फक्त तोंडाची वाफ केली.
या 'घोषणाबहाद्दर कारभारामुळे' माध्यमे आणि वृत्तपत्रे महाज्योती संस्थेचे सतत धिंडवडे काढत असतात.
अंमलबजावणी शुन्य असतानाही आपण आपल्या प्रसिद्धीसाठी दोन कोटी रूपयांचा निधी खर्च केलाच कसा?
मग तरिही आपण कोणत्या नैतिकतेने या खात्याचं मंत्रीपद आपल्याकडं ठेवलं आहे? याचे उत्तर द्या नाहीतर राजीनामा द्या.
