ओबीसी राजकीय आरक्षण: मध्यप्रदेशला वेगळा न्याय का? अशोक चव्हाणांचा सवाल

मुंबई, पुढारी ऑनलाईन : ओबीसी राजकीय आरक्षण स्थगिती केल्यानंतर केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध घटनापीठाकडे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आरोप केला असून हा दुटप्पीपणा आहे, असे ते म्हणाले.

• Amal Mahadik : कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या संचालकपदी अमल महाडिक यांची बिनविरोध निवड

मध्य प्रदेशातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन आव्हान देण्याचा विचार सुरू केला आहे. चव्हाण म्हणाले, ओबीसींना न्याय देण्यासाठी केंद्र पुढाकार घेत असेल तर ते स्वागतार्ह आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी ‘तिहेरी चाचणी’ची अट घालणाऱ्या २०१० मधील कृष्णमूर्ती निवाड्याला केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठाकडे आव्हान देणार आहेत, असे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.

• भरतीत भ्रष्टाचार असेल तर भरतीच रद्द करणार : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अलिकडेच दाखल केलेल्या याचिकेला याच कृष्णमुर्ती प्रकरणामुळे याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्रातील राज्य सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी मौन बाळगायचे, इम्पेरिकल डेटा द्यायचा नाही. महाराष्ट्रातील ओबीसींना मदत करण्यासाठी तातडीने काहीच करायचे नाही आणि मध्य प्रदेशची याचिका फेटाळल्यानंतर लगेचच कृष्णमुर्ती निवाड्याला आव्हान देण्याची तयारी करायची, हा दुजाभाव आहे.

• Yasir Shah : पाकिस्तानच्या ‘या’ क्रिकेटरची बलात्कारी मित्राला मदत!, गुन्हा दाखल

केंद्राचा असाच दुजाभाव मराठा आरक्षण प्रकरणामध्येही दिसून आला. केंद्र सरकारने इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्क्यांची अट शिथिल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडावी, अशी मागणी आम्ही केली. परंतु, केंद्र सरकारने त्यावेळी महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाला सहकार्य केले नाही. आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना बहाल करण्यासाठी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात घटना दुरूस्ती करताना आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करा व मराठा आरक्षणातील सर्वात मोठा अडथळा दूर करा, अशी मागणीही केली होती. मात्र, खासदार संभाजीराजे वगळता अन्य भाजप खासदारांनी विरोधी भूमिका संसदेत मांडली.

• Auranagabad Accident : नियतीचा क्रूर खेळ… दोन आठवड्यात सासूसह सुनही विधवा

ओबीसी आणि मराठा आरक्षण हा संवेदनशील विषय आहे. केंद्र सरकार व भारतीय जनता पक्षाने आरक्षणांबाबत राजकीय सोयीची व संधीसाधू भूमिका घेणे योग्य नाही. महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार नाही म्हणून महाराष्ट्राच्या मराठा व ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रकरणांच्या वेळी मौन बाळगायचे आणि भाजपची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेल्याबरोबर जागे व्हायचे, हा पक्षपात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

हेही वाचा : 

• पुणे : चाळकवाडी टोल नाक्‍यावर ‘दादागिरी’; माजी मंत्र्याच्या मुलीला फटका
• …म्हणून मनालीमध्ये पर्यटकांना ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या दिवशी रस्त्यावर काढावी लागू शकते रात्र
• MLA P N Patil : कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या संचालकपदी पी. एन. पाटील यांची बिनविरोध निवड
• कोल्हापूर : ऑलिंपिक टारगेट शुटिंग रेंजच्या नेमबाजांची राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड

ओबीसी के आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव हमारी सरकार करा रही थी। आप कोर्ट क्यों गए? आपको क्या तकलीफ थी?

अगर अध्यादेश जारी किया था वह संविधान के प्रावधान के अनुरूप था। ऐसा नहीं होता, तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रोक देती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। pic.twitter.com/1cyrbtPr0F

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 21, 2021