मुंबई : पुढारी ऑनलाईन
उद्यापासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरवात होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज (दि. २१) सायंकाळी महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, काँग्रेस नेते व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, शिवसेना नेते व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.
यावेळी अजित पवार म्हणाले की, परीक्षा घोटाळ्याच्या तपास सुरू असून सुत्रधारांपर्यंत पोहचण्यात लवकरच यश येईल. या घोटाळ्याच्या चौकशीत राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही. चौकशीसाठी पोलिस खाते सक्षम असून ज्यांनी घोटाळा केला त्यांच्यावर कारवाई होणारच असल्याचे सांगितले. तसेच जर भरतीत भ्रष्टाचार झाला असेल तर भरती रद्द होणार अशीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली. ते पुढे म्हणाले की, ज्या चांगल्या कंपन्या आहेत त्यांच्याकडे भरतीचे काम दिले आहे. आता तीन नामांकित कंपन्यांना भरतीचं काम दिले आहे. भरती प्रक्रियेत चुकीचं घडलं असल्यास भरती रद्द करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारनं राष्ट्रपती राजवट लागण्यासाठीची कोणतीही कारणे शिल्लक ठेवलेली नाहीत असं विधान भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापुरातील पत्रकार परिषदेत केलं होतं. त्याचबरोबर राज्यपालांनी याबाबत जे होतंय ते होऊ दे असे म्हणून आपली बाजू काढली आहे. मात्र हे सरकार राज्यपालांचेच अधिकार कमी करत सुटले आहे असा आरोपही पाटील यांनी केला होता.
चंद्रकांत पाटलांच्या या टिकेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, चंद्रकात पाटलांना आरोप करण्याशिवाय दुसरं काहीच काम उरलेलं नाहीय. विरोधक असे बोलतात की आता राष्ट्रपती राजवटच लागणार आहे. विरोधकांना वाटल्यास ते महाविकास आघाडी विरोधात अविश्वास ठरावही आणू शकतात असे त्यांनी विरोधकांना सुनावले.
दरम्यान, परीक्षा घोटाळ्यामुळे तरुणाईचा व्‍यवस्‍थेवरील विश्‍वास उडत आहे. अधिकार्‍यांच्‍या घरात दोन कोटींची रोकड सापडत आहे. विविध परीक्षांमध्‍ये झालेल्‍या भ्रष्‍टाचाराचा जाब राज्‍य सरकारला विचारणा आहोत, अशी माहिती आज विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरु होत आहे. विरोधी पक्षांचे १२ आमदरांना वर्षभर निलंबित ठेवणार्‍या सरकारच्या चहापानाला कशासाठी जायचे. सर्वच आघाड्यावर अपयशी ठरलेल्‍या सरकारच्या चहापानावर बहिष्‍कार टाकण्‍याचा निर्णय घेतल्‍याचेही त्यांनी सांगितले.
शेतकर्‍यांना केलेली मदत शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचलीच नाही. अनेक जिल्‍ह्यांमध्‍ये अवैध दारुसह मटका सुरु आहे. गृहखातं कोण चालवंत ते माहित नाही, असेही ते म्हणाले. परीक्षा घोटाळ्यांची सीबीआय चौकशी करण्‍यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
राज्‍य सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत गंभीर नाही. गेली दोन वर्ष हा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. सर्वोच्‍च न्‍यायालयानेही इम्‍पीरिकल डाटा गोळा करण्‍यास सांगितले आहे. राज्‍य सरकार आता एम्‍पेरिअर डाटा मागत आहे. मागील दोन वर्ष सरकार झोपले होते का? असा सवालही त्यांनी केले.
