प्रवीण दरेकर यांच्याविरोधात कठोर कारवाई नको
मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई बँकेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष व विधान परिषदेचे विरोध पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे आदेश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी पोलीस विभागाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले आहेत.
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती (मुंबै) सहकारी बँकेतील कथित अनियमिततेसंदर्भात मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष व संचालक मंडळाच्या विरोधात करण्यात आलेल्या एका तक्रारीवरून एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. या एफआयआरनुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हा शाखेने केलेल्या तपासावरून 18 जानेवारी 2018 रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे यासंदर्भातील सी-समरी अहवाल आर्थिक गुन्हा शाखेने दाखल केला होता.
याप्रकरणी तक्रारदाराने समाधान व्यक्त करून यासंदर्भात आता आपली कुठलीही तक्रार नसल्याचे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे सांगितले होते. परंतु सी समरी अहवालाच्या विरोधात पंकज कोटेजा यांनी याचिका दाखल करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची विनंती न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे केली होती.
कोटेजा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकार्‍यांनी 16 जून 2021 रोजी सी-समरी अहवाल रद्द केला व या प्रकरणाचा पुढील तपास करण्याचे आदेश तपास अधिकार्‍यांना दिले होते. परंतु अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या या निर्णयाला प्रवीण दरेकर यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु ही पुनर्विचार याचिका सत्र न्यायालयाने 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी फेटाळून लावली होती.
सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला प्रवीण दरेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करत आव्हान दिले. उच्च न्यायालयात रिट याचिका प्रलंबित असेपर्यंत अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी व सत्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू असलेली मुंबई बँकेच्या विरोधातील तपासाला स्थगिती देण्याची मागणी प्रवीण दरेकर यांनी या रिट याचिकेमार्फत केली होती. गुरुवारी या रिट याचिकेवर सुनावणी झाली.
यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. संदीप शिंदे यांनी प्रवीण दरेकर यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले आहेत.या संदर्भातील पुढील सुनावणी 2 डिसेंबर रोजी होणार आहे. प्रवीण दरेकर यांच्या वतीने अ‍ॅड. अखिलेश चौबे यांनी, तर सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील प्रकाश शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली.
कर नाही तर डर कशाला
विधिमंडळाच्या सभागृहात विरोधी पक्षनेता म्हणून महाविकास आघाडी सरकारचे मी वाभाडे काढत आहे व सरकारचा गैरकारभार समोर आणत असल्यामुळे पोलीस यंत्रणांवर दबाव टाकून मला कसे अडकवता येईल, याचा केविलवाणा व दुर्दैवी प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. पण माझ्या विरोधातील कोणत्याही चौकशीला मी सामोरे जाण्यास तयार आहे. कर नाही त्याला डर कशाला, अशी प्रतिक्रिया मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी दिली.