वर्षभरात रोखले १,०८९ बालविवाह; कायदा फक्त कागदावर

ठाणे; अनुपमा गुंडे : राज्यात कोरोनाकाळात घालण्यात आलेल्या निर्बंधांचा फायदा घेत पुन्हा चर्चेत आलेले बालविवाह थांबायला तयार नाहीत. कायदा धाब्यावर बसवून अल्पवयीन मुलींना लग्नाच्या बेडीत अडकविण्याचे सुमारे 1 हजार 89 बालविवाह थांबविण्यात शासकीय यंत्रणांना गेल्या वर्षभरात यश आले आहे. खोटे जन्मदाखले तयार करून मुलींना बोहल्यावर चढविण्याच्या खटाटोप मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याने बालविवाह रोखण्यासाठी शासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे.

राज्यात मराठवाड्यातील परभणीत 161 तर बीड जिल्ह्यात 105 बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. बालविवाह रोखण्यासाठी 2006 मध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आला. तरीही बालविवाह थांबलेले नाहीत. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने आणखी एक पाऊल पुढे टाकून लग्नासाठी मुलीचे वय 18 वरून 21 करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मात्र, त्याचाही फारसा परिणाम झालेले दिसत नाही. कोरोनाकाळातील निर्बंधामुळे मोठ्या प्रमाणात बालविवाह झाल्याची बाब सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उघडकीस आणली.

त्यानंतर यावर्षी 22 एप्रिलला अक्षयतृतीयेच्या दिवशी शासकीय यंत्रणांनी 64 बालविवाह रोखले. राज्यात गेल्या वर्षी महिला व बालविकास विभाग व विविध यंत्रणांनी सुमारे 1 हजार 837 बालविवाह थांबवले होते. यंदा हा आकडा थोडा कमी झाला आहे एवढेच.

मोजक्या घटना रोखण्यात यश

राज्यात मुंबई, गोंदिया, सिंधुदुर्ग, रायगड, भंडारा, नंदूरबार, नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये मोजकेच बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. उर्वरित जिल्ह्यात ही संख्या 10 च्या वर असल्याची आकडेवारी सांगते. विदर्भातील अमरावतीत 24, अकोल्यात 13, बुलढाणा- 21,वर्धा -13, चंद्रपूर- 13, नागपूर -10 या 6 जिल्ह्यात 94 बालविवाह थांबविण्यात आले आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिकमध्ये 40, धुळे 43, अहमदनगर मध्ये 57 बालविवाह रोखले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूर बालविवाहात आघाडीवर आहे. गेल्या वर्षभरात कोल्हापूर जिल्ह्यात 54, सांगलीत 18, सातार्‍यात 14 तर विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात 15 बालविवाह रोखण्यात यश आले आहे.