हसन मुश्रीफ यांना ‘ईडी’चे पुन्हा समन्स
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्यातील संशयास्पद व्यवहारप्रकरणी राष्ट्रवादीचे हेवीवेट नेते आमदार हसन मुश्रीफ यांना ‘ईडी’ने शुक्रवारी (दि. 24) हजर राहण्याचे समन्स बजावले आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ‘ईडी’च्या अधिकार्‍यांची मनमानी सुरू आहे. वारंवार समन्स बजावून ते अटकेची भीती घालत असल्याचा आरोप मुश्रीफ यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी केला आहे. मुश्रीफ यांच्या मुलांनी अटकपूर्व जामिनासाठी दाखल केलेल्या अर्जावर विशेष सत्र न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. ती अपूर्ण राहिल्याने उद्या पुन्हा होणार आहे.
मुश्रीफ यांच्याविरोधात मनी लाँडरिंग कायद्यान्वये ‘ईडी’ तपास करत आहे. ‘ईडी’ने मुश्रीफांच्या घर, कार्यालयावर छापे घातल्यानंतर त्यांना ‘ईडी’च्या मुंबईतील कार्यालयात चौकशीला हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले होते. मुश्रीफ यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर मुश्रीफ हे दोनवेळा ‘ईडी’च्या मुंबईतील कार्यालयात चौकशीला हजर राहिले आहेत. मुश्रीफ यांना शुक्रवारी पुन्हा ‘ईडी’कडून चौकशीला बोलावण्यात आले आहे. त्यानुसार ते वकिलांसोबत चौकशीला हजर राहणार असल्याची माहिती मिळते.
दरम्यान, या प्रकरणात ‘ईडी’कडून अटकेची शक्यता निर्माण झाल्याने मुश्रीफ यांची मुले नविद, आबिद आणि साजीद तसेच चार्टर्ट अकाऊंटंट महेश गुरव यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. आबाद पोंडा आणि अ‍ॅड. प्रशांत पाटील यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात स्वतंत्र अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केले आहेत.
त्या अर्जांवर गुरुवारी सत्र न्यायालयाच्या विशेष ‘पीएमएलए’ न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी ज्येष्ठ वकील अमित देसाई आणि आबाद पोंडा यांनी ‘ईडी’च्या मनमानी कारवाईवर आक्षेप घेतला. उच्च न्यायालयाने कारवाईपासून संरक्षण दिले असतानाही ‘ईडी’मार्फत वारंवार समन्स बजावले जात आहे. हे समन्स कशासाठी, हेच समजू शकत नाही. समन्सची भीती दाखवून ‘ईडी’चे अधिकारी स्वतःच संशयितांना दोषी ठरवत आहेत. तपास यंत्रणेची ही मनमानी थांबवण्याबाबत न्यायालयाने निर्देश द्यावेत आणि अटकपूर्व जामीन मंजूर करावा, असा युक्तिवाद देसाई यांनी केला.
गुरुवारी अपूर्ण राहिलेला युक्तिवाद शुक्रवारी सुरू राहील. शुक्रवारी सुनावणीवेळी मुश्रीफ यांच्या वतीने अ‍ॅड. पोंडा हे युक्तिवाद करतील, त्यानंतर ‘ईडी’च्या वतीने अ‍ॅड. हितेन वेणेगावकर बाजू मांडणार आहेत. ‘ईडी’ने जामीन अर्जांना विरोध केला आहे.