टाटा-एअरबसने डिसेंबर 2021 मध्येच केली होती गुजरातची निवड

मुंबई; पुढारी डेस्क :  महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच टाटा-एअरबस प्रकल्पाने गुजरातची निवड करत बडोद्यात प्रकल्प उभारण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आणि त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी हा प्रकल्प महाराष्ट्रात आणण्याचे प्रयत्न करू, असे जाहीर विधान केले तेव्हा हा प्रकल्प गुजरातमध्ये कधीच पोहोचला होता, असे टाटा-एअरबस आणि गुजरात सरकारच्या पत्रव्यवहारावरून स्पष्ट होते.

गेल्या गुरुवारी संरक्षण सचिव अजयकुमार यांनी टाटा-एअरबस प्रकल्प बडोद्यात सी-295 वाहतूक विमाननिर्मितीचा प्रकल्प सुरू करणार असल्याची घोषणा केली आणि महाराष्ट्रात एकच राजकीय खळबळ उडाली; मग राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र सुरू झाले. तब्बल 22 हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी टाटा-एअरबससोबत किमान तीन बैठका झाल्या होत्या. ठाकरे सरकार सत्तेवर राहिले असते, तर आज हा प्रकल्प महाराष्ट्रात आला असता, असा दावा माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केला. तो खोडून काढत शिंदे-फडणवीस सरकारचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, महाविकास आघाडी सरकार आणि टाटा-एअरबस यांच्यात कोणतीही बैठक झाल्याची नोंद कागदोपत्री तरी नाही. कदाचित या बैठका अनौपचारिक झालेल्या असू शकतात.

खरे तर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्रावर रुष्ट असलेल्या केंद्र सरकारने कोणताही मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रात येणार नाही, याची काळजी घेतली. ठाकरे सरकार सत्तेवर असतानाच टाटा-एअरबस प्रकल्प गुजरातमध्ये जाण्याचे केंद्राने सुनिश्चित केल्याचे आता समोर आलेल्या कागदपत्रांवरून दिसते. हा प्रकल्प गुजरातकडे जात असताना त्याची गंधवार्ता ठाकरे सरकारला नव्हती आणि शिंदे-फडणवीस सरकारही गाफील राहिले, असे या कागदपत्रांच्या तारखांवरून दिसते. कारण, एकीकडे गुजरातची निवड निश्चित झाल्यानंतरही टाटा-एअरबसचा प्रकल्प महाराष्ट्रात आणण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत, असे उद्योगमंत्री सामंत यांनी गेल्या 15 सप्टेंबर रोजी ठोकून दिले.

महाराष्ट्रात नाशिक, नगर, पुणे आणि नागपूर अशी चार ठिकाणे टाटा-एअरबसच्या विमाननिर्मिती प्रकल्पाचे दावेदार असताना, यातील एकाही जागेचा विचार न करता हा प्रकल्प गुजरातकडे सरकला तो डिसेंबर 2021 मध्ये. तेव्हा महाविकास आघाडी सत्तेवर होती.

24 डिसेंबर 2021 रोजी टाटा अ‍ॅडव्हान्स सिस्टीम लिमिटेडने गुजरात अ‍ॅथॉरिटी फॉर अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग (गार) या प्राधिकरणाशी संपर्क साधून या प्रकल्पातून निर्माण होणारी विमाने कोणत्या श्रेणीत धरली जातील? वस्तूंचा पुरवठा की सेवा पुरवठा? यावर टाटाने खुलासा मागितला होता. याशिवाय कोणत्या पद्धतीने कर आकारले जातील, अशीही विचारणा केली होती. याच पत्रव्यवहारात गुजरातच्या स्थानिक प्रशासनाशी या प्रकल्पाबद्दल झालेली बोलणी आणि प्रकल्पाच्या जागा निवडीसंदर्भात केलेली पाहणी याचाही उल्लेख टाटाने केला होता.

24 मार्च 2022 रोजी ‘गार’ प्राधिकरणाला लिहिलेल्या पत्रातही टाटा सिस्टीम्सने आपण विमाननिर्मिती प्रकल्पासाठी गुजरातमधील 4 जागांची निवड अंतिम केली असून, त्यापैकी एका ठिकाणी हा प्रकल्प उभारला जाईल, असे स्पष्ट म्हटले आहे.

या प्रकल्पात तयार होणारी विमाने थेट उड्डाण घेण्याच्या स्थितीत भारतीय संरक्षण दलाला द्यायची आहेत. त्यामुळे विमानतळाला जोडून असलेलीच जागा या प्रकल्पासाठी लागेल. याशिवाय सर्वप्रकारच्या पायाभूत सुविधाही लागतील, असे टाटा सिस्टीम्सने याच पत्रात म्हटले आहे. गुजरातमधील चारपैकी एक जागा निश्चित झाल्यानंतर या प्रकल्पाची अधिकृत घोषणा केली जाईल, असेही हे पत्र म्हणते.

टाटा-एअरबसची प्रक्रिया गेल्यावर्षीच पूर्ण

11 मे 2022 रोजी ‘गार’ प्राधिकरणाने या प्रकल्पाला मंजुरी देणारे जे आदेश जारी केले, त्यात टाटा सिस्टीम्सच्या या सर्व पत्रव्यवहारांचा समावेश आहे. याचा अर्थ डिसेंबर 2021 लाच टाटा एअरबसने गुजरातची निवड केली. चार ठिकाणांची पाहणी आधीच झाली होती. त्यानुसार बडोद्यावर शिक्कामोर्तब झाले आणि गेल्या गुरुवारी संरक्षण सचिव अजयकुमार यांनी हा प्रकल्प बडोद्यात सुरू होत असल्याचे जाहीर करून भूमिपूजनाचाही मुहूर्त घोषित केला. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात आणण्याचे प्रयत्न त्यानंतरही झाले.

15 सप्टेंबर रोजी हा प्रकल्प महाराष्ट्रात आणण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे उद्योगमंत्री सामंत सांगतात आणि सामंत व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात या प्रकल्पाबद्दल बोलणे झाल्याची नोंद असल्याचे भारतीय जनता पक्षाकडून सांगितले जाते. तीन महिन्यांपूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी टाटा समूहाला पत्र लिहून नागपूरच्या मिहान प्रकल्पात गुंतवणूक करण्याची विनंती केली. त्यात एअरबस प्रकल्पाचा उल्लेख नसला, तरी या प्रकल्पासाठी टाटा समूहाने तेव्हा गुजरातची निवड केलेली होती.

एवढेच नव्हे, तर डिसेंबर 2021 मध्येच टाटा-एअरबसने महाराष्ट्र सोडून गुजरातला पसंती दिली, तरी तत्कालीन ठाकरे सरकार अंधारात राहिले. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने हा प्रकल्प गुजरातमध्ये उभारण्याची सर्व औपचारिकता पूर्ण केली होती.