पूरग्रस्त भागातील वीज आणि पाणी पुरवठा तातडीने सुरु करण्यात यावा. तसेच अनेक ठिकाणी रस्ते खचले असून, पूल पाण्याखाली गेले आहेत. तेथील वाहतूक तातडीने सुरु होईल, यासाठी दुरुस्ती हाती घ्या. पूरग्रस्त भागात रोगराई पसरू नये यासाठी स्वच्छतेच्या आणि आरोग्याच्या सुविधा पुरविण्यासाठी युद्धपातळीवर कार्यवाही करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूरस्थिती आणि नुकसानीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज वर्षा या शासकीय निवासस्थानी आढावा घेतला. पूरग्रस्त भागातील रस्ते, पाणी पुरवठा योजना, वीज पुरवठा यांच्या अनुषंगाने बैठकीत तपशीलवार आढावा घेण्यात आला.
रस्त्यांची दुरूस्ती युद्धपातळीवर करा
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव उल्हास देबडवार यांनी माहिती दिली की, महाबळेश्वर, पोलादपूर आणि पन्हाळा याठिकाणचे रस्ते अर्धे खचले आहेत. त्याठिकाणी पाईप्स टाकून एकमार्गी वाहतूक सुरु करण्यात येत आहे. एकूण २९० रस्ते दुरूस्त करण्याची गरज असून, ४६९ रस्त्यांवरची वाहतूक बंद आहे. ८०० पूल आणि मोऱ्या पाण्याखाली गेल्या आहेत. प्रत्येक विभागात एक-एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता दर्जाचा अधिकारी नियुक्त केला आहे. तो प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करत आहे.
वीज पुरवठा सुरळीत करा
ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले की, बारामती- सातारा आणि पेण अशा दोन उपकेंद्रांचे नुकसान झाले आहे. १४ हजार ७३७ ट्रान्सफॉर्मर्स नादुरूस्त झाले होते, त्यापैकी ९ हजार ५०० दुरूस्त झाले आहेत. नादूरुस्त ६७ उपकेंद्रांपैकी ४४ परत सुरू करण्यात आले आहेत. एकंदर ९ लाख ५९ हजार बाधित ग्राहकांपैकी साडे सहा लाख ग्राहकांचा वीज पुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे. महाडमध्ये दोन मोठे वीज मनोरे तातडीने दुरूस्त करणे सुरु आहे.
पाणी पुरवठा योजनांची तातडीने दुरुस्ती
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. संजय चहांदे यांनी सांगितले की, रत्नागिरी, चिपळूण, खेड, पोलादपूर याठिकाणी पाणी पुरवठा योजनांचे नुकसान झाले असून, रत्नागिरीत १७ गावांना तसेच सिंधुदुर्गात २० गावांत पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या ठिकाणी टँकर्सद्वारे पाणी पुरविण्यात येत आहे. पूरग्रस्त ७४६ गावांमध्ये पाणी पुरवठा योजनांचे नुकसान झाले आहे.
साथ रोग पसरू नये म्हणून काळजी
आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितले की, पूरग्रस्त ४९६ गावांमध्ये ४५९ वैद्यकीय पथके प्रत्यक्ष घरोघर भेटी देत आहेत. कोल्हापूर जिल्हयात २९३ तर रत्नागिरी जिल्ह्यात ६ मदत छावण्या उघडण्यात आल्या आहेत. ही पथके पाणी शुद्धीकरणासाठी क्लोरीनच्या गोळ्यांचे वाटप, किटकनाशक औषधांची फवारणी करत आहेत. याशिवाय सर्पदंशावरील लशीची पुरेशी उपलब्धता आहे. गरोदर माता आणि लहान मुलांकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. लेप्टास्पायरोसीस टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक औषधे देणे सुरु केले आहे. याशिवाय गंभीर रुग्णांना पुरेश्या रुग्णवाहिकांची सोय करण्यात आली आहे.
नुकसान भरपाई, मदतीचे प्रस्ताव तयार करा
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, नुकसानीबाबतची आकडेवारी आणि करावयाची मदतीबाबत तपशीलवार वस्तूनिष्ठ अहवाल तयार करा, जेणेकरून आपदग्रस्तांना वेळेत आणि तातडीने मदत पोहचविता येईल. पूराचा फटका बसलेल्या सर्वच व्यापारी, व्यावसायीकांची माहिती एकत्र करा, त्यांना राज्य आणि केंद्राच्या कोण-कोणत्या योजनांमधून सवलत देता येईल, मदत करता येईल त्याबाबतचे प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तत्काळ मदत देऊच, पुन्हा पुन्हा ही आपत्ती येऊ नये. त्यातून बचाव करता येईल यासाठी पूरसंरक्षक भिंती, धोकादायक वस्त्यांयाबाबत जिल्हा निहाय प्रस्ताव तयार करा. डोंगराळ भागातील खचणारे रस्ते, पायाभूत सुविधांबाबतही एक सर्वंकष आराखडा तयार करा, असेही त्यांनी सांगितले. पंचनामे करण्यासाठी ड्रोन तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. तसेच हे पंचनामे वेळेत पूर्ण करावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कोकणात पुराचा इशारा देणारी यंत्रणा तीन महिन्यात
कोकणामधील एकंदर २६ नद्यांची खोरे असून, याठिकाणी पूराबाबत इशारा देणारी 'आरटीडीएस' यंत्रणा लवकरात लवकर कार्यान्वीत करा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यानुसार जलसंपदा विभागाकडून पहिल्या टप्प्यात सात नद्यांवर येत्या तीन महिन्यात अशी यंत्रणा कार्यान्वीत करण्यात येणार आहे.
एसडीआरएफचे बळकटीकरण करणार
एनडीआरएफच्या धर्तीवर राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात एसडीआरएफचे केंद्र असावे. तसेच त्याठिकाणी जवांनांना मदत व बचावाचे प्रशिक्षण द्यावे यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला दिले.
दरडग्रस्त गावांचे पूनर्वसन
महाड येथील तळीये गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी योग्य जागा निश्चित करा. तेथील सोयी-सुविधांसाठी नियोजन करा, उद्योजकांची देखील मदत घ्या. गावकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी अडचण येणार नाही असे बघा, तसेच त्यांच्या घरांचा आराखडा लगेच तयार करून कार्यवाही करा. अशा प्रकारे डोंगर उतारांवरील वाड्या आणि वस्त्यां ग्रामीण भागात तसेच शहरी भागात देखील आहेत. धोकादायक स्थितीतील या वाड्या-वस्त्यांचे कशापद्धतीने पुनर्वसन करता येईल, यावर निश्चित असा आऱाखडा तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
बैठकीस उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय चहांदे, आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ड़ॉ. प्रदीप व्यास, ऊर्जा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ.पी. गुप्ता, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रदान सचिव असीमकुमार गुप्ता, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. महेश पाठक, पशु संवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा गृह निर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, जलसंपदा विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी विजय गौतम, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव देबडवार, अन्न व औषध प्रशासन आय़ुक्त परिमल सिंह आधी उपस्थित होते.
