नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: कोरोना महामारीमुळे देशावर ओढावलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी नोटा छपाई करण्याची सरकारची कुठलीही योजना नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत स्पष्ट केले. आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी नोटा छपाई करण्याची सरकारची कुठली योजना आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्तर दिले.
अधिक वाचा
कोरोनामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी तसेच नोकर्यांचे संरक्षण करण्यासाठी जास्तीच्या नोटा छापण्यात यावा, असा सल्ला अनेक अर्थशास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञांनी सरकारला दिला होता, असे सीतारामण यांनी स्पष्ट केले.
लोकसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या एका प्रश्नाचे लिखित उत्तर सादर करतांना सीतारामन म्हणाल्या की, २०२०-२१ दरम्यान भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) ७.३ टक्क्यांनी घसरण होण्याची शक्यता आहे.
कोरोना महारोगराई तसेच महामारीमुळे उचलण्यात आलेल्या पावलांमुळे विकास दरात घट होण्याचा अंदाज आहे.
अधिक वाचा
लॉकडाउन खुला होताच अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख घटक मजबुत होतील.
सोबतच आत्मनिर्भर भारत मिशन अंतर्गत सरकार कडून पाठबळ देण्यात येत आहे.
सरकार महारोगराईच्या प्रभावाचा सामना करण्यासाठी तसेच आर्थिक विकासाला गती देत रोजगाराला प्रोत्साहन देत आहे.
आर्थिक वर्ष २०२०-२१ दरम्यान आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत २९.८१ लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली होती, असे त्या म्हणाल्या.
अधिक वाचा
कोरोना महामारीचा प्रभाव संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडला आहे. भारताची अर्थव्यवस्थादेखील त्यातून सुटू शकलेली नाही.
गेल्या दोन तिमाहीत भारताचा विकास दर नकारात्मक नोंदवण्यात आला.
आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारकडून अनेक प्रयत्न केले जात आहे.
आतापर्यंत अनेक पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे.
अशात आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी नोट छपाई करण्यात येणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून रंगली होती.
त्यावर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या उत्तराने पूर्णविराम लावला आहे.
एका प्रश्नाचे उत्तर देतांना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाच्या दुसर्या लाटेचा नगण्य प्रभाव राहण्याचा अंदाज आहे.
यंदा स्थानिक पातळीवर कोरोनावर आळा घालण्याचे उपाय करण्यात आले होते. तसेच लसीकरण अभियानालाही वेग देण्यात आला होता.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१-२१ नूसार मार्च २०२२ मध्ये संपणार्या चालू आर्थिक वर्ष दरम्यान भारताची 'जीडीपी' वाढ १४.४ टक्के राहण्याचा अनुमान आहे.
कोरोनाची दुसरी लाट लक्षात घेता भारतीय रिर्झव्ह बॅंकेने देशाच्या वृद्धी दराचा अंदाज घटवला होता.
४ जून २०२१ रोजी मॉनेटरी पॉलिसी सादर करतांना केंद्रीय बॅंकेने वास्तविक 'जीडीपी' ९.५ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.
कोरोना दुसर्या लाटेपूर्वी रिर्झव्ह बॅंकेने १०.५ टक्क्यांनी जीडीपी वाढण्याचा अंदाज वर्तवला होता, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
