साखर कारखान्यांची थकबाकी देण्यासाठी तत्पर ठाकरे सरकार संकटग्रस्तांसाठी निष्ठूर
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : सहकारी साखर कारखान्यांसह अन्य सहकारी संस्थांची ३ हजार ८०० कोटींची देणी सरकारी तिजोरीतून देण्यासाठी तत्परतेने समिती नेमणाऱ्या ठाकरे सरकारने पूरग्रस्त भागातील जनतेच्या भावनांची कुचेष्टा केली असून संकटग्रस्त जनतेच्या हितापेक्षा कर्जबुडव्यांबद्दल कळवळा असलेले ठाकरे सरकार ढोंगी आहे, अशी खरमरीत टिका भाजपने केली आहे.
कर्जबुडव्या बड्या धेंडांसाठी पायघड्या घालून सर्वसामान्य संकटग्रस्तांसमोर आर्थिक अडचणीचे पाढे वाचणाऱ्या ठाकरे सरकारची असंवेदनशीलता या ढोंगीपणामुळे उघड झाली आहे, असे भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये म्हणाले.
- आमदार पराग शाह, रईस शेख, दिलीप लांडे घेत आहेत नगरसेवक पदाचे मानधन
- निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, सरकारची नोटा छापण्याची योजना नाही
संकटग्रस्त जनतेसमोर हात जोडणे, पोकळ आश्वासनांवर बोळवण करणे अशी सवंग लोकप्रियतेची नाटके थांबवून मुख्यमंत्र्यांनी अतिवृष्टीग्रस्त जनतेच्या पुनर्वसनासाठी तातडीने मदत जाहीर करावी अशी मागणीही उपाध्ये यांनी केली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संकटग्रस्त भागात हवाईमार्गे केलेला धावता दौरा हा सवंग लोकप्रियतेचाच प्रकार आहे. कोणतीही मदत न देता आणि दुःखातून सावरण्याची जबाबदारीही संकटग्रस्तांवरच सोपवून, हात हलवत माघारी येण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी घरातूनच आढावा घेतला असता, तर मदत यंत्रणेवरील ताण तरी वाचला असता, असा खोचक टीकाही उपाध्ये यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांचा धोरण लकवा उघड
चिपळूण आणि तळिये या गावात जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी संकटग्रस्तांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या भावनांचाच अपमान केल्याचण आरोप उपाध्ये यांनी केला. आधीच विध्वंसाने खचलेल्या आणि जवळचे नातेवाईक गमावलेल्या जनतेच्या दुःखात सहभागी होण्याची, त्यांना मानसिक व आर्थिक आधार देऊन सावरण्याची खरी गरज असताना, तुम्ही स्वतःला सावरा असा सल्ला देत मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःवरील जबाबदारीही संकटग्रस्तांवरच सोपवून केंद्राच्या मदतीची याचना करत दुबळेपणा दाखविणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचा धोरण लकवाच या दौऱ्यातून पुन्हा एकदा उघड झाल्याची टीका उपाध्ये यांनी केली.
- अजित पवार : ‘सांगली-कोल्हापूरच्या महापुराचा अलमट्टीशी संबंध नाही’
- कर्नाटक राजकारण : बी.एस. येडियुराप्पा यांना राजीनामा का द्यावा लागला?
सरकारी तिजोरीत पैसा नसल्याचे रडगाणे गाणाऱ्या आघाडी सरकारने सहकारी कारखाने, सूत गिरण्यांची थकीत देणी देण्यासाठी समिती नेमली. ही तत्परता पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी सरकारने दाखवली असती, तर संवेदनशीलता दिसली असती. संकटग्रस्त भागाची पाहणी करून अखेर मदतीचा मुद्दा येताच तलाठ्यांच्या व स्थानिक प्रशासनाच्या अहवालाचे कागदी घोडे पुढे करावे हा ठाकरे यांच्या धोरण लकव्याचा व निर्णयक्षमतेच्या अभावाचा स्पष्ट पुरावा आहे, असेही उपाध्ये म्हणाले.
आपण सवंग लोकप्रियतेसाठी काही घोषणा करणार नाही, असे सांगत संकटग्रस्तांना आवश्यक असलेली तातडीची मदतदेखील नाकारून ठाकरे यांनी संकटात सापडलेल्या जनतेची कुचेष्टा केली आहे, असा आरोप उपाध्ये यांनी केला.
हे ही वाचलं का?