‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’च्या नावाखाली मराठीची गळचेपी
मुंबई ; चेतन ननावरे : राज्य शासनाने मराठी पाट्या सक्तीचा निर्णय मंत्रिमंडळात जाहीर केला असला, तरी तसा अध्यादेश अद्याप जारी केलेला नाही. याउलट ‘ईज ऑफ डुईंग’च्या नावाखाली मराठी पाट्यांच्या नियमातून मुंबईसह राज्यातील लाखो दुकानांना वगळण्याचे काम राज्य शासनाने 2017 डिसेंबरमध्ये केल्याची माहिती समोर आली आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे याच धोरणाखाली मुंबईत मराठी पाटी न लावणार्‍या दुकानांवर स्वतःहून कारवाई न करण्याचे धोरण मुंबई महापालिकेने स्वीकारलेले आहे. कुणी तक्रार केली तरच कारवाईचा विचार, असे हे धोरण आहे. त्यामुळे मुंबई आणि राज्यभरात माय मराठीच्या नावाने नारे देणार्‍या राज्य शासनाने प्रथम सरसकट सर्व दुकानांना मराठी पाटी लावण्याचा अध्यादेश काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
मराठी पाटी सक्तीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आणि त्यास आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. इतके सारे होऊनही मराठी पाटी सक्तीबाबत कोणतेही लेखी आदेश अद्याप मुंबई महापालिकेला मिळाले नसल्याचे मनपा प्रशासनाने पुढारीला सांगितले. पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले की, सध्या अस्तित्वात असलेल्या ‘द महाराष्ट्र शॉप्स अँड इस्टॅब्लिशमेंट्स (रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अँड कंडिशन्स ऑफ सर्व्हिस) अ‍ॅक्ट, 2017’ नुसार मुंबई महापालिका प्रशासन कार्यवाही करत आहे. या कार्यवाहीमध्ये आयुक्तांनी ईज ऑप डुईंग बिझनेस धोरणामुसार कोणत्याही दुकानाला स्वतःहून प्रत्यक्ष भेट देऊन कारवाई करू नये, असे सांगितले गेले आहे.
मराठी पाटी नसलेल्या दुकानांवर सरसकट कारवाई करण्याची मागणी मराठीप्रेमींकडून केली जात असताना शासन नियमानुसार 10हून कमी कामगार असलेल्या दुकानांवर पाटी लावण्याची सक्तीच नाही, त्यामुळे कारवाईचा प्रश्नच उद्भवत नाही. याउलट 10 किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेल्या दुकानांची तपासणी थेट करता येत नसल्याने; तक्रार येईपर्यंत या नियमाला बहुतेक व्यापार्‍यांकडून केराची टोपली दाखवली जात आहे.
नव्या कायद्यात प्रशासन दात नसलेला वाघ!
राज्य शासनाने 2017-18मध्ये केलेल्या बदलांमुळे दुकानांवरील फलकांवर मराठी भाषेला तिलांजली देण्यात आली आहे. या नव्या बदलांमध्ये कोणत्याही दुकानदार किंवा व्यापार्‍यास मुंबई महापालिकेच्या पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी करावयची आहे. एकदा नोंदणी केल्यानंतर पुन्हा नूतनीकरण करण्याची गरज नाही.
संबंधित दुकानदाराने भरलेली माहिती खरी आहे की खोटी? याची तपासणी मनपा कर्मचारी पोर्टलवर कागदपत्रे पाहून करतात. दुकान किंवा आस्थापनांना भेट देऊन ही तपासणी करायची नाही, असे धोरणही मनपाने अवलंबले आहे. त्यामुळे कायद्यातून पळवाट शोधण्यासाठी अधिकतर दुकानदार त्यांच्याकडील कामगारांची संख्या कमी दाखवतात.
मात्र अशी दुकाने किंवा आस्थापनांस भेट देण्याचा अधिकारच नसल्याने प्रशासन मूग गिळून गप्प बसण्याचे काम करत आहे. परिणामी, राज्य शासनाने नव्याने घेतलेल्या निर्णयात या सर्व बाबींचा समावेश झाला, तरच मुंबईसह राज्यातील दुकाने व आस्थापनांवर मराठी पाट्या झळकताना दिसतील. अन्यथा पुन्हा एकदा मायमराठीची उपेक्षा झाल्यावाचून राहणार नाही.