सर्वांसाठी लोकल; निर्णय आज?
मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : लोकल ट्रेनचा प्रवास, मॉल्स आणि सर्व कार्यालयांमधील उपस्थितीसाठी कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या दोन डोसची सक्‍ती करण्याचा निर्णय मागे घ्यायला हवा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला केली. त्याचबरोबर राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी लोकलसाठी केलेला लस सक्‍तीचा आदेश कायद्याला धरून नव्हता, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. हा निर्णय केव्हा मागे घेणार याबाबत मंगळवार दिनांक 22 रोजी भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश राज्य सरकारला दिले. त्यामुळे सर्वांसाठी लोकल प्रवासाचा निर्णय मंगळवारी होऊ शकतो.
लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मुभा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गेल्या वर्षीच्या 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी जारी केला. या निर्णयाला आक्षेप घेत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम.ए. कर्णिक यांच्याखंडपीठासमोर झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. अनिल अंतूरकर यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार केंद्र सरकारने लोकल ट्रेनच्या प्रवासाबाबत कोणतीही मार्गदर्शक नियमावली तयार केली नव्हती.
कोरोनाचा प्रसार वाढू नये, यासाठी लोकल प्रवासाबाबत राज्य सरकारने ती नियमावली तयार केली असून तसे करण्याचा राज्य सरकारला पूर्ण अधिकार असल्याचा दावा केला. मात्र ज्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्या बैठकीचा कोणताही तपशील राज्य सरकारकडे उपलब्ध नसल्याने खंडपीठाने सुमारे सहा महिन्यानंतर राज्य मुख्य सचिवांनी घेतलेला निर्णय कायद्याला धरून नसल्याचे स्पष्ट केले.
सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
लोकल रेल्वेसाठी नाही तर मॉल सार्वजनिक ठिकाणे कार्यालयांबरोबरच अन्य सर्व सार्वजनिक वाहतुकींच्या वापरासाठीही लसीचे दोन डोस पूर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले आहेत. तसेच घटनेच्या अनुच्छेद 24 नुसार लस घेतलेले आणि न घेतलेले असे अपवादात्मक वर्गीकरण करणे म्हणजे भेदभाव केल्यासारखे म्हणता येणार नाही.
संचारमुक्तीच्या अनुच्छेद 19 चे ही याठिकाणी उल्लंघन होत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप योग्य नाही कायद्यात तशी तरतूद नसल्याने सरकारकडून नागरिकांच्या कोणत्याही अधिकारांचे उल्लंघन झालेले नाही, असाही दावा राज्य सरकारने केला होता.