सुविधांची वानवा, तरीही कोल्हापूर स्वच्छ कसे | पुढारी

सुविधांची वानवा, तरीही कोल्हापूर स्वच्छ कसे

सतीश सरीकर

कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरात मूलभूत नागरी सुविधांची वानवा आहे. रस्ते, कचर्‍यासह विविध प्रश्नांवर दररोज आंदोलने होत आहेत. एकीकडे साध्या साध्या सुविधांसाठी नागरिक रस्त्यावर उतरून झटत असताना दुसरीकडे कागदोपत्री कोल्हापूर अक्षरशः स्वच्छ आहे. त्यामुळेच कोल्हापूरला चक्क मुख्यमंत्री शहर सक्षम स्पर्धेत विभागीय स्तरावरील तब्बल दोन कोटींचे बक्षीस मिळाले आहे. मात्र शहराची वस्तुस्थिती बदलणार नाही. परिणामी ‘सुविधा देण्यात अक्षम, पण पुरस्कारात सक्षम’ अशी अवस्था झाली आहे. पुरस्कारामुळे कोल्हापूर शहरातील सर्व प्रश्न सुटले, अशी स्थिती झाली आहे.

अशी काय जादूची कांडी फिरली…

शहरातील बहुतांश प्रश्न गेली कित्येक वर्षे तसेच प्रलंबित आहेत. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने 15 सप्टेंबर ते 15 डिसेंबर 2023 या कालावधीसाठी मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धा जाहीर केली. कोल्हापूर महापालिकेने स्पर्धेत भाग घेतला होता. त्यानंतर तीन महिन्यांत अशी काय जादूची कांडी फिरली की शहरातील प्रश्न मार्गी लागले. विभागीय स्तरावर थेट कोल्हापूरचा नंबर आला.

अशी आहे शहराची अवस्था

शहरातील पाणीपुरवठ्याचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. मुबलक पाणी असूनही नागरिकांना पाण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. रस्त्यांची चाळण झाली आहे. त्यामुळे चौकांचे सुशोभिकरण लांबच. जलाशये प्रदूषित बनली आहेत. फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण करून रस्ते ताब्यात घेतल्याची स्थिती आहे. हेरिटेज वास्तूंची अवस्था दयनीय आहे. 54 पैकी एकही उद्यान सुस्थितीत नाही. क्रीडांगणे नावालाच आहेत. पार्किंगचा पत्ता नाही. त्यामुळे भाविक व पर्यटकांना पार्किंग शोधत फिरावे लागते. अन्यथा दिसेल तेथे वाहनाचे पार्किंग करणे भाग पडते.

निम्म्यापेक्षा जास्त स्ट्रीट लाईट बंद असल्याने शहर अंधारात असते. त्यामुळे कोल्हापूरचे सर्व प्रश्न सुटले की, राज्यातील इतर ड वर्ग महापालिकांची स्थिती आपल्यापेक्षा वाईट आहे, असा प्रश्न शहरवासियांना पडला आहे.

हे निकष पूर्ण केल्याने कोल्हापूर महापालिकेचा पहिला क्रमांक

शहरातील मध्यवर्ती चौक, प्रमुख रस्ते सुस्थितीत आणणे व सुशोभिकरण करणे. प्रमुख हेरिटेज इमारती, तलाव यांची देखभाल.
घरोघरी जाऊन 100 टक्के विलगीकृत कचरा संकलन.
शहरात प्लास्टिकबंदी अंमलबजावणी.
शहरातील प्रमुख रस्त्यावरील अतिक्रमणांवर कार्यवाही.
मालमत्ता कर संकलन, आर्थिक नियोजन.
सार्वजनिक वाचनालयाची उपलब्धता व व्यवस्थापन.
स्वच्छता कर्मचार्‍यांंंना शासकीय योजनांचा लाभ.
पथदिवे व सौंदर्यीकरण.
शहराने राबविलेली नावीन्यपूर्ण योजना.
फेरीवालाविहित क्षेत्र, झोन तयार करणे.
सार्वजनिक पार्किंग व्यवस्था, त्यांची निगा.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, वेळापत्रके, बस थांबे.
सार्वजनिक व्यावसायिक व व्यापारी केंद्रे, स्वच्छता व सुविधा, प्रसाधनगृहांची उपब्धतता.
पाणी पुरवठा व जल शुद्धीकरण प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित.
मल जल शुद्धीकरण प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित.
तीर्थस्थळ, वारसास्थळांची जपणूक.
भुयारी गटरांवर मॅनहोल झाकणे सुस्थितीत.
सार्वजनिक उद्याने सुस्थितीत असणे.
रस्त्यांची देखभाल, सुशोभिकरण, दिशादर्शक फलक, लेन मार्किंग, स्ट्रीट लाईट, सीसीटीव्ही.
कंपोस्ट निर्मितीस
हरित ब्रँड प्राप्त असणे.
आरोग्य सुविधा उपलब्ध असणे.
स्वच्छ सर्वेक्षण, माझी वसुंधरा अंतर्गत मिळालेली पारितोषिके.
शाळा परिसराची स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, प्रसाधनगृहे.
क्रीडांगणे सुस्थितीत, क्रीडा साहित्याची उपलब्धता.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्रे.

बक्षीस मिळेल; पण वस्तुस्थिती बदलणार नाही

पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयातील समितीने 8 व 9 डिसेंबरला नेमकी काय आणि कशी पाहणी केली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 9 जानेवारीला राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी कोल्हापूरचे सादरीकरण करण्यात आले आहे. आता राज्यस्तरीय स्पर्धेत पहिला क्रमांक आला तर पाच कोटी बक्षीस मिळणार आहे. महापालिकेला बक्षीस मिळेल; पण शहराची वस्तुस्थिती बदलणार नाही.

Back to top button