कोल्हापूर : भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव कमी होणार
कोल्हापूर, अनिल देशमुख : राज्यातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या उपद्रवावर आता राज्य शासनही गंभीर झाले आहे. भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या मर्यादित ठेवणे, रेबीज निर्मूलन, मनुष्य-कुत्रा यातील संघर्ष टाळणे आणि अ‍ॅनिमल बर्थ कंट्रोल मॉनिटर करणे याकरिता राज्य शासन धोरण निश्चित करणार आहे. याकरिता समिती स्थापन करण्यात आली असून येत्या तीन महिन्यांत याबाबतचा अहवाल समितीला द्यावा लागणार आहे.
भटक्या कुत्र्यांची संख्या शहरासह ग्रामीण भागात दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे निर्माण होणार्‍या समस्याही कमी होण्यापेक्षा वाढतच आहेत. कुत्र्यांच्या हल्ल्यात बळी पडणार्‍यांचीही संख्या चिंताजनक आहे. भटक्या कुत्र्यांमुळे निर्माण होणार्‍या समस्यांबाबत 2009 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार 2016 मध्ये राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन केली आहे. मात्र, याबाबत नेमके धोरण नसल्याने भटक्या कुत्र्यांच्या समस्या कमी करण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे.
प्राण्यांना क्रूरतेने वागविण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या अधिनियम 1960 आणि त्यानंतर आलेल्या सर्व नियमांचा अभ्यास करून राज्य शासन आता कुत्र्यांपासून निर्माण होणार्‍या समस्या कमी करण्यासाठी धोरण ठरवणार आहे. याकरिता 15 सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती तीन महिन्यांत राज्य सरकारला अहवाल देणार आहे.
दत्तक योजना राबविणार
निर्बीजीकरण तसेच जखमी कुत्र्यांवर उपचारासाठी श्वानगृहे उभारण्यात येणार आहेत. तसेच प्राणीप्रेमी किंवा अन्य व्यक्तीला कुत्रा दत्तक घेण्यासाठी श्वान दत्तक योजना राबविता येईल का, यादृष्टीनेही ही समिती धोरणात समावेश करणार आहे.
ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिकांच्या जबाबदार्‍या निश्चित होणार
भटक्या कुत्र्यांच्या उपद्रव रोखण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरावर समित्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. मात्र सर्वच ठिकाणी या समित्यांकडून प्रभावी काम होत नाही. यामुळे ही समिती आता ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महापालिकांच्या नेमक्या जबाबदार्‍या निश्चित करणार आहे.
श्वान गणना आणि नोंदणी होणार
प्रत्येक मोठ्या गावात, तालुक्यात, शहरात तसेच महानगरात श्वान गणना होणार आहे. यामध्ये भटकी आणि पाळीव कुत्री किती याची नोंदणी केली जाणार आहे. त्याद्वारे एकही भटका कुत्रा रस्त्यावर राहणार नाही, यादृष्टीने उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.