देशातील वैद्यकीय व्यावसायिकांना संतुष्ट करण्यासाठी नवी पळवाट?

राजेंद्र जोशी, कोल्हापूर : भारतीय औषध बाजारामध्ये किमतीचे युद्ध जसे धोकादायक वळणावर पोहोचले आहे, तसे कंपन्यांच्या विक्री धोरणामुळे एकच औषध तीन निरनिराळ्या किमतीला विकण्याचा पराक्रमही सुरू आहे. मोठ्या कार्पोरेट रुग्णालयांसाठी निराळे दरपत्रक, मध्यम स्वरूपाच्या रुग्णालयांसाठी निराळे दरपत्रक आणि पारंपरिक विक्री साखळीसाठी निराळे दरपत्रक. याखेरीज स्पेशालिस्ट व सुपर स्पेशालिस्ट डॉक्टरांसाठी निरनिराळ्या योजना, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र विपणन व्यवस्था आणि वितरकांचे जाळेही.

या सर्व पद्धतीत ज्याला औषधाची गरज आहे, अशा रुग्णाला संबंधित औषध अधिकत्तम किमतीलाच (एमआरपी) उपलब्ध होते. या प्रक्रियेत मोठी रुग्णालये मात्र 35 ते 40 टक्क्यांचा नफा खिशात घालताहेत. ही अतिरिक्त नफेखोरी हा केंद्र सरकारने देशातील वैद्यकीय व्यावसायिकांना दिल्या जाणार्‍या नफ्याला पायबंद घालण्यासाठी केलेल्या कायद्याची पळवाट आहे. या पळवाटीने सध्या महामार्गाचे स्वरूप धारण केले असले, तरी त्यावर वचक ठेवणारी यंत्रणा आपल्या डोळ्यावर कातडे ओढून बसली आहे आणि परिणामी सर्वसामान्य रुग्ण मात्र खुलेआम लुटला जातो आहे.

भारतामध्ये औषधांच्या गुणवत्तेपासून त्याचे मूल्य, वितरणाची व्यवस्था यापासून वैद्यकीय व्यावसायिकांना प्रलोभनापासून दूर ठेवण्यासाठी अनेक कायदे आहेत. अत्यावश्यक औषधांसाठी स्वतंत्र कायदा, तसे औषधांच्या साठेबाजीविरुद्धही कडक कायद्याची तरतूद असा कायद्याचा मोठा सरंजाम उपलब्ध असला, तरी प्रत्यक्षात त्याची कार्यवाही करणार्या यंत्रणेत मनुष्यबळ किती?, उपलब्ध मनुष्यबळात कायदा राबविण्याची मानसिकता किती? आणि प्रत्यक्ष केलेल्या कारवाईत राजकीय हस्तक्षेपाचे प्रमाण किती? याचा संपूर्ण लेखाजोखा मांडला, की भारतीय औषध बाजारात भांडवलशाही कशी थयाथया नाचते आहे, व्यवस्थेला ती कशी नाचवून घेते आहे, याची कल्पना येऊ शकते. दुर्दैवाने हे सारे घडत असताना त्याविरुद्ध ना सत्ताधीश कायद्याचा आसूड उगारतात, ना विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनाही त्यामध्ये स्वारस्य आहे.

भारतीय व्यवस्थेमध्ये औषधे ही बाब केंद्रीय खते आणि रसायने मंत्रालयांतर्गत येणार्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिक्स या विभागांतर्गत येते. या विभागाच्या अधिपत्त्याखाली औषधांची गुणवत्ता, बनावट औषधांना पायबंद, औषधांचे योग्य मूल्य आणि कंपन्यांची अतिरिक्त नफेखोरी यावर कडी नजर ठेवण्यासाठी विविध यंत्रणा कार्यरत आहेत. यामध्ये औषधांचे मूल्य निश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय औषधे मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) कार्यरत आहे. या विभागामार्फत रुग्णांना लागणार्या अत्यावश्यक औषधांच्या किमती त्यांच्या आवाक्याबाहेर असू नयेत. त्यामध्ये कंपन्याच्या नफेखोरीला तसूभरही वाव मिळू नये, याची कटाक्षाने दखल घेतली जाते.

केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत अत्यावश्यक औषधांच्या या यादीमध्ये (लिस्ट ऑफ इसेन्शियल मेडिसीन) अनेक औषधे समाविष्ट केली. या प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या सूत्राप्रमाणे औषधांच्या किमती खाली आल्यानंतर अनेक बड्या कंपन्यांनी त्याविरुद्ध कुरकूरही केली. मग असे असताना अत्यावश्यक औषधांच्या किमतीमध्ये बड्या रुग्णालयांसाठी पुन्हा 30 ते 40 टक्क्यांचा डिस्काऊंट कंपन्यांना कसा परवडतो? जर परवडत असेल, तर मूल्य निर्धारणामध्ये कोणाला झुकते माप दिले गेले की काय, याचाही संशय बळावतो. पण सध्या तरी हीच व्यवस्था कार्यरत आहे आणि निर्धारित मूल्यापेक्षा कमी मूल्याला औषधे विकून वैद्यकीय व्यावसायिकांचे आत्मे थंड करण्याचा एक नामी मार्ग औषध कंपन्यांनी शोधला आहे.

ही समस्या इथवर थांबत नाही. एकाच औषध कंपनीचे एकाच औषधाची तीन वेगवेगळ्या नावांनी असलेली उत्पादने बाजारात वेगवेगळ्या किमतीला विकली जातात. ही बाब केंद्र सरकारच्या लक्षात आल्यामुळे याविषयी नजीकच्या काळात एक महत्त्वाची बैठक बोलाविण्यात आली आहे. या बैठकीपुढे त्याची चर्चाही होईल. पण बाजारात सुरू असलेल्या डिस्काऊंटचा सुळसुळाट, औषध कंपन्यांची यावर चिडीचूप भूमिका आणि बनावट औषधांचा बाजारात चंचूप्रवेश या गोष्टींची चर्चा होऊन त्यावर कडक पायबंद घातला जात नाही, तोवर सर्वसामान्य रुग्णांवरील उपचार रामभरोसे राहण्याचाच धोका अधिक आहे.