कोल्हापूर : आमदार, खासदारांचे आम्ही नोकर आहे काय?

कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : निधी वितरणामध्ये आमदार, खासदारांच्या वाढलेल्या हस्तक्षेपामुळे जिल्हा परिषदेच्या मावळत्या सभागृहातील सदस्य सोमवारी एकवटले. त्यांनी आमदार, खासदार यांच्यावरच थेट हल्ला करत आमची कामे पण तुम्हीच करणार? आम्ही काय तुमच्या बापाचे नोकर आहे काय, असा थेट सवाल केला. ठेकेदार येतो आणि आम्हालाच सांगतो. दहा, बारा टक्के देऊन आपण काम आणले असून ग्रामपंचायतीला प्रस्ताव देण्याबाबत सांगतो. याबद्दलही बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

जि.प.ला मिळणार्‍या निधीच्या वितरणामध्ये आमदार, खासदारांच्या हस्तक्षेपावर चर्चा करण्यासाठी आज जिल्हा परिषद कर्मचारी सोसायटीच्या सभागृहात माजी सदस्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीस सुमारे 32 माजी सदस्य उपस्थित होते.

मनोज फराकटे यांनी प्रास्ताविकात, जि.प. निधीवर सदस्यांचा हक्क आहे. त्यामध्ये आमदार, खासदारांचा झालेला शिरकाव सदस्यांच्या हक्कावर आलेले संकट आहे. त्याला थोपविण्यासाठी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे, असे सांगितले.

निधीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा कायद्याने आमदार, खासदारांसह कोणालाच अधिकार नाही. त्यांचे पी.ए. ठेकेदारासोबतच गावात येऊन दहा, बारा टक्के देऊन मी गावासाठी काम आणले आहे, ग्रामपंचायतीचा प्रस्ताव द्या, असे सांगत आहेत. याप्रकरणी न्यायालयीन लढाई लढली जाईल, असे राजू मगदूम यांनी सांगितले. निधी वितरणातील आमदार, खासदारांची लुडबूड थांबवावी, अशी मागणी विलास पाटील यांनी केली.

निधी वितरणचा फॉर्म्युला ठरविण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिला? आमची कामे पण तुम्हीच करणार असाल तर आम्ही तुमच्या बापाचे नोकर आहोत काय? पी. ए. निधीचे ठरवणार असतील तर त्यांना रोखण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे, असे राजवर्धन नाईक-निंबाळकर यांनी सांगितले. अमर पाटील, जीवन पाटील यांनी मते मांडली.

यावेळी माजी अध्यक्ष बजरंग पाटील, राहुल पाटील, सर्जेराव पाटील, विजय बोरगे, शशिकांत खोत, भगवान पाटील, विनय पाटील, पांडुरंग भांदिगरे, सचिन बल्लाळ, राजू खमलेट्टी, सरदार मिसाळ, सतीश कुरणे, चेतन भाटळे, राजाराम भाटळे, सुभाष सातपुते, प्रदीप झांबरे, अंबरिष घाटगे आदी उपस्थित होते.

निधी वाटपातील अन्यायाचा पालकमंत्र्यांना जाब विचारणार

निधी वितरणाबाबत आमदार, खासदारांच्या हस्तक्षेपाबाबत पालकमंत्री दीपक केसरकर यांना जाब विचारण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. चुकीच्या पद्धतीने सुरू असलेले निधी वितरण थांबवावे, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. आठ दिवसांत ठोस निर्णय न झाल्यास या कामांनाही स्थगिती मिळावी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राजू मगदूम यांनी सोमवारी पत्रकारांना दिली.

ते म्हणाले, मावळत्या सभागृहातील सदस्यांनी विकास कामांचा आराखडा दिला आहे. त्यानुसार कामे होणे आवश्यक आहे. परंतु, यात बदल करण्यात आला आहे. हे करताना सदस्यांना विश्वासातही घेतले नाही. यासंदर्भात चर्चा करून पुढील धोरण ठरविण्याकरिता आजची बैठक बोलावली होती. यावेळी पूर्वीच्या सदस्यांनी केलेल्या आराखड्यानुसार कामे करावीत, जनसुविधा, नागरी सुविधा, ‘क’ वर्ग, 30/54 या कामांमध्ये आमदार, खासदारांनी हस्तक्षेप करू नये, अशी मागणी करण्यात आली. दलित वस्ती सुधार योजनेच्या आरखड्यातील कामांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. यामुळे गरज नसणार्‍या ठिकाणी पुन्हा तीच कामे होण्याची शक्यता आहे. गावाची माहिती ठेकेदाराला किंवा आमदार, खासदार यांच्या पी. ए.ला नसते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या वतीने करण्यात येणार्‍या कामांबाबत जि.प. माजी सदस्यांना विश्वासात घ्यावे. यावेळी राजवर्धन नाईक-निंबाळकर, मनोज फराकटे आदी उपस्थित होते.