मनपा निवडणूक प्रक्रियेचा ‘पुनश्च हरिओम’

कोल्हापूर ; सतीश सरीकर : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आरक्षण सोडतही काढण्यात आली आहे. परंतु, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा निर्माण झाला आहे. मनपा निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी राज्य शासनाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गैरलागू केला.

परिणामी, निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, आता मनपा निवडणूक घ्यायची झाल्यास ओबीसी आरक्षण वगळावे लागणार असल्याने संपूर्ण आरक्षण बदलणार आहे. त्यातच वर्षभरात नव्याने अनेक मतदारांची नोंदणी झाली आहे. परिणामी निवडणूक प्रक्रियेचा ‘पुनश्च हरिओम’ करावा लागणार आहे.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्चला दिला होता. जिल्हा परिषद, महापालिकेसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षणावर या निर्णयाने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. राज्य सरकारने कोरोनाचे कारण सांगून स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती. परंतु, न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

महापालिका सभागृहाची मुदत 15 नोव्हेंबर 2020 रोजी संपली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक झाली नाही. राज्य शासनाने 16 नोव्हेंबरपासून महापालिकेवर आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकेला 7 डिसेंबर 2020 रोजी पत्र पाठवून प्रारूप प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने प्रारूप प्रभाग रचना तयार केली आहे. त्यानंतर 21 डिसेंबरला निवडणूक आयोगातील अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत आरक्षण सोडतही काढण्यात आली आहे. 23 डिसेंबरला प्रारूप प्रभाग रचनाही प्रसिद्ध केली आहे. मतदार याद्यांसह निवडणुकीची बहुतांश प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाने पूर्ण केली आहे.

ओबीसी प्रभाग ओपनसाठी…

एकूण प्रभाग संख्येच्या 13 टक्के अनुसूचित जातीचे प्रभाग असणार आहेत. म्हणजेच 81 पैकी 11 प्रभागांवर अनुसूचित जातीचे आरक्षण असेल. लोकसंख्येच्या आधाराने हे प्रभाग निश्चित केल्याने ते 11 प्रभाग पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील. यातील सहा प्रभाग महिलांसाठी असतील. 11 वगळल्यानंतर 70 प्रभाग राहतात. त्यातील 27 टक्के ओबीसी आरक्षणानुसार 22 प्रभाग निश्चित केले होते. परंतु, आता ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने हे प्रभाग सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव होतील. महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण आहे. परिणामी सर्वसाधारण प्रवर्गातील 35 प्रभाग पुरुष व 35 प्रभागांवर महिलांचे आरक्षण राहील. अशा प्रकारे ओबीसींचे प्रभाग सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी जाण्याची शक्यता आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठीचे 48 व ओबीसीचे 22 असे एकूण 70 प्रभाग मिळतील.

महापौरपदावर खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण

नव्या सभागृहातील पहिली अडीच वर्षे महापौरपद ओबीसीसाठी (इतर मागास प्रवर्ग) आरक्षित आहे. महिलांसाठी महापौरपदाचे आरक्षण आहे. परंतु, राजकीयदृष्ट्या ओबीसी आरक्षणच रद्द होणार आहे. परिणामी महापौरपदाचाही पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नव्या सभागृहात सर्वसाधारण प्रवर्गातून (खुला प्रवर्ग) ओबीसी महिला निवडून येतील; पण ओबीसी आरक्षण रद्द आहे. त्यामुळे पुढील अडीच वर्षे महापौरपद खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव राहील. मात्र, त्यातही महापौरपद पुरुष की महिला, या आरक्षणासाठी सोडत निघण्याची शक्यता आहे.

अनुसूचित जातीसाठीचे 11 प्रभाग कायम राहतील

1) प्रभाग क्र. 7 – सर्किट हाऊस, 2) प्रभाग क्र. 8 – भोसलेवाडी-कदमवाडी, 3) प्रभाग क्र. 16 – शिवाजी पार्क, 4) प्रभाग क्र. 19 – मुक्त सैनिक वसाहत, 5) प्रभाग क्र. 20 – राजर्षी शाहू मार्केट यार्ड, 6) प्रभाग क्र. 30 – खोलखंडोबा, 7) प्रभाग क्र. 40 – दौलतनगर, 8) प्रभाग क्र. 62 – बुद्ध गार्डन, 9) प्रभाग क्र. 67 – रामानंदनगर-जरगनगर, 10) प्रभाग क्र. 75 – आपटेनगर-तुळजाभवानी, 11) प्रभाग क्र. 79 – सुर्वेनगर. (यापैकी सहा प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित असतील.)