सिंधुदुर्ग ; गणेश जेठे : कुडाळमध्ये राणे यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेनेला राजकीय त्यागाची कळ सोसावी लागली. सोमवारी झालेल्या नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी महाविकास आघाडीचा धर्म पाळला आणि एकूण 9 नगरसेवकांपैकी 7 इतके संख्याबळ असतानाही 2 नगरसेवक असलेल्या काँग्रेसला नगराध्यक्षपद देऊ केले.
जिल्ह्यातील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या समजल्या जाणार्या कुडाळ नगरपंचायतीवर काँग्रेसचा झेंडा फडकल्यामुळे जिल्ह्यात काँग्रेस पक्षाला मात्र मोठे बळ मिळाले आहे. कुडाळमधील काँग्रेसचे किंगमेकर अभय शिरसाट यांनी अर्थातच जल्लोष साजरा केला. जिल्हाध्यक्ष बाळा गावडे यांनी हा काँग्रेसचा जिल्ह्यात पुन्हा उदय झाल्याचे म्हटले आहे. त्याचवेळी काँग्रेस संपली असे म्हणणार्यांना ही चपराक असल्याचे महिला काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षा साक्षी वंजारे यांनी जाहीर केले आहे.
देवगडात शिवसेनेने एक नगरसेवक असलेल्या राष्ट्रवादीला उपनगराध्यक्षपद देवून नगराध्यक्षपद स्वत:कडे घेतले आहे आणि देवगड-जामसंडे नगरपंचायतीवर सत्ता प्रस्थापित केली आहे. अर्थातच भाजपला दोडामार्गात बंडाळीला सामोरे जावे लागले होते. अशाही परिस्थितीत भाजपने चक्क शिवसेनेचे एक मत अधिकचे मिळवून तिथे निर्विवाद विजय मिळविला आहे. चेतन चव्हाण यांच्यारूपाने भाजपचा नगराध्यक्ष तिथे बसला आहे. अपेक्षेप्रमाणे वैभववाडीत शिवसेनेच्या उमेदवाराचा पराभव झाला आहे आणि तिथे भाजपच्या नेहा माईणकर सहजपणे नगराध्यक्षपदी विजयी झाल्या आहेत.
भाजप नेते केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांची ताकद राजकारणात काहीही करू शकते याचे भान शिवसेना आणि महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना होतेच. देवगड आणि कुडाळ या महत्वाच्या नगरपंचायतीवर सत्ता स्थापन करण्याची चालून आलेली संधी कोणत्याही परिस्थितीत महाविकास आघाडीला घालवायची नव्हती. ती अखेर संधी साधली गेली आहे. राणे यांना रोखण्यासाठी हे तीन्ही पक्ष एकत्र आले होते आणि ते यशस्वी झाले आहेत. कुडाळमध्ये काँग्रेसला महत्व देण्याशिवाय शिवसेनेला पर्याय नव्हता. देवगड-जामसंडेमध्ये उपनगराध्यक्षपद देवून शिवसेनेने राष्ट्रवादीला खुश केले आहे.
जिल्हा बँक निवडणुकीतील गाजलेले राजकारण, त्यातच संतोष परब हल्ला प्रकरण व त्यासंबंधी झालेल्या पोलिसी कारवाया आणि जिल्ह्यातील चार नगरपंचायतीच्या निवडणुका यामुळे गेले दोन, अडीच महिने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते. सोमवारी अखेर नगराध्यक्षपदांचे निकाल लागले आहेत. बहुमताप्रमाणे या निकालाचे स्वरूप आहे. दुसरीकडे संतोष परब हल्लाप्रकरणही आता न्यायालयीन प्रक्रियेच्या रुळावर आले आहे, त्यामुळे तेही प्रकरण अंतिम टप्प्यात आले. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील वातावरण आता नॉर्मल होईल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.
सोमवारचा दिवस सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला राजकारणातला दिवस महत्वाचा दिवस होता. कारण 19 जानेवारीला नगरपंचायत निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर आतून जे काही राजकारण सुरू होते त्याचा रिझल्ट सोमवारी लोकांसमोर उघड होणार होता. कोकणातला विशेषत: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले राजकारण पूर्वीच्या तुलनेत आता खूप बदलले आहे. नगरसेवक, बँकेचे, सोसायट्यांचे संचालक बाहेरगावी एकत्र ठेवून प्रत्यक्ष नगराध्यक्ष वा अध्यक्ष निवडीच्या दिवशी ते एकत्र घेवून येणे आणि निवडणुका जिंकणे ही स्ट्रॅटेजी खरे तर पश्चिम महाराष्ट्रात चालणारी कोकणातल्या राजकीय कार्यकर्त्यांना ती केवळ ऐकून माहीत होती. तोवर तरी सिंधुदुर्गात निष्ठेची परीक्षा सहज पास होता येत होती. पण सध्या तसे राहिले नाही.
सिंधुदुर्गातील राजकारणातही आता निष्ठेचे पेपर आता कठीण झाले आहेत. हे गेल्या दोन अडीच महिन्यातील राजकीय घडामोडीतून दिसते आहे. जिल्हा बँक निवडणुकीत बँकेचे सभासद असलेले अनेक सोसायट्यांचे मतदार, प्रतिनिधी उमेदवारांनी त्यांच्या त्यांच्या घरापासून दूर नेवून इतर पक्षापासून सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. आताही नगराध्यक्ष निवडणुकीत दगाफटका होवू नये यासाठी कुणी गोव्यात तर कुणी कोल्हापूरात आपापले नगरसेवक, नगरसेविका सुरक्षितस्थळी ठेवल्या होत्या.
भाजपचे नेते माजी खासदार निलेश राणे आणि जिल्हा परिषदेतील भाजपचे गटनेते रणजित देसाई यांनी कुडाळ आणि देवगडमध्ये पुरेसे बहुमत भाजपकडे नसतानाही भाजपचाच नगराध्यक्ष बसेल असा दावा केला होता. हा दावा शिवसेना आणि महाविकास आघाडीने सिरियस घेतला होता. भाजपकडून ताकद वापरली जावू शकते, ऐनवेळी बहुमत असतानाही महाविकास आघाडीला धोका होवू शकतो याचे भान त्यांना होतेच. शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक यांच्या दृष्टीने कुडाळ नगरपंचायतीतील सत्तास्थानापासून भाजपला दूर ठेवणे महत्वाचे होते. त्यासाठीच त्यांनी अनेक पावले मागे येत काँग्रेसला नगराध्यक्षपद देणे मान्य केले.
या राजकीय त्यागाची कळ सोसण्यामागे अर्थातच वैभव नाईक यांची राजकीय मुत्सद्देगिरी दिसून येते. त्याचवेळी फारसे उघडपणे न बोलणारे महाविकास आघाडीचे नेते आपले स्पष्ट बहुमत असलेल्या दोडामार्ग व वैभववाडीत काही करण्याचा प्रयत्न करू शकतात याची जाणीवही भाजपच्या नेत्यांनाही होती. म्हणूनच दोन्ही बाजुकडून निवडणूक निकाल लागताच आपापल्या नगरसेवकांचे गट तयार करून त्याची नोंदणी जिल्हाधिकार्यांकडे करण्यात आली होती. कायदेशीर बंधनात त्यांना बांधण्यात आले होते. त्यानंतरच त्यांना इतर जिल्ह्यात हलवून राजकीय सुरक्षितता अवलंबिली होती.
सोमवारी बाहेर असलेले नगरसेवकांचे गट नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष निवडीअगोदर आपापल्या नेत्यांसमवेत नगरपंचायत कार्यालयात आले होते. दोडामार्गकडे सगळ्यांचेच लक्ष होते. तिथे तर भाजप आणि आरपीआयचे मिळून 14 नगरसेवक होते. 2 शिवसेना आणि एक राष्ट्रवादी एवढीच काय ती विरोधी पक्षांची ताकद होती. परंतु भाजपमध्ये गेल्या काही महिन्यात दोडामार्गमध्ये जे दोन गट निर्माण झाले आहेत त्याचे परिणाम या नगराध्यक्ष निवडणुकीतही दिसत होते.
भाजपच्या दोन गटांनी चक्क नगराध्यक्ष निवडणुकीत एकमेकाविरोधात दंड थोपटले होते. भाजपच्या नेत्यांनी व्हीप न बजावता दोघांनाही न दुखवण्याचा पवित्रा घेतला. जेणेकरून पराभूत झालेला गट पक्ष सोडून जावू नये अशी भाजपच्या नेत्यांची भूमिका असावी. विशेष म्हणजे भाजपचा दुसरा गट या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागीच झाला नाही. तो गट सहभागी झाला असता तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी त्या गटाला मतदान केले असते परिणामी पक्षाची नाराजी ओढवून घ्यावी लागली असती, ती घ्यायची नव्हती अशी भूमिका दुसर्या गटाची असावी. वैभववाडीत मात्र संख्याबळानुसार मतदान झाले आणि तिथे भाजपमध्ये एकजूट कायम राहिली. शिवसेेनेची डाळ तिथे शिजू शकली नाही. देवगडसारखं महत्वाचं शहर भाजपला गमवावे लागले आहे. शिवसेनेने राष्ट्रवादीच्या मदतीने मिळविलेले तेथील यश मोठे म्हणावे लागेल.
हे ही वाचलं का
