पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : 'राज्यात ज्या निवडणुका गुप्त मतदान पद्धतीने झाल्या आहेत, त्या निवडणुकांमध्ये मतदारांनी भाजपला पसंती दिली आहे. हिंमत असेल तर राज्य सरकारने घटनेतील तरतुदीनुसार गुप्त पद्धतीने विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्यावी, मग त्यांना कळेल कोणाचा अध्यक्ष होतो,' असे आव्हानच भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
नागपूर आणि अकोला विधान परिषदेच्या निवडणुकीत भाजप उमेदवारांचा विजय झाल्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी पुण्यात पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, "विरोधक पराभवाचे कारण देताना काहीही आरोप करतील. त्यांची स्थिती 'नाचता येईना अंगण वाकडे' अशी आहे. मुळात महाराष्ट्रात पूर्वीपासून राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकांबाबत एक संस्कृती चालत आलेली आहे. याच संस्कृतीचा आदर करून आम्ही राजीव सातव यांच्या जाण्यामुळे रिक्त झालेल्या राज्यसभेची निवडणूक सातव यांच्या पत्नीसाठी विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध केली."
"ज्या जागेवर ज्यांचे विद्यमान आमदार आहेत त्या जागा सोडण्याचे काँग्रेसने आधी मान्य केले. मात्र, नागपूरच्या जागेवर त्यांनी लढण्याचा हट्ट कायम ठेवला. मुळात त्यांचा पराभव ठरलेला होता, तरीही या निवडणुकीत काँग्रेसने केवळ पोरखेळ केला. या निमित्ताने मंत्री असलेले सुनील केदार व प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यातील मतभेद आणि स्पर्धा सर्वांसमोर आली आहे," असेही त्यांनी सांगितले. विधान परिषदेच्या सहापैकी चार जागा भाजपनेे जिंकल्या. मुळात या निवडणुका बिनविरोध व्हायला हव्या होत्या. निवडणुका बिनविरोध झाल्या असत्या तर यंत्रणांवरचा अनावश्यक ताण कमी झाला असता. मात्र, काँग्रेसच्या हट्टामुळे निवडणूक झाली.
महापालिकेची प्रभागरचना करताना काही सूत्रे पाळणे गरजेचे आहे. ही सूत्रे न पाळल्यास लोक न्यायालयात जातात. गेल्या दोन वर्षात आम्ही वारंवार सरकारविरोधात न्यायालयात गेलो आहोत. प्रत्येक केसमध्ये सरकारचा पराभव झाला आहे. त्यामुळे प्रभाग करताना किमान नियम पाळले नाहीत तर लोकन्यायालयाचे दार ठोठावू, असा इशाराही पाटील यांनी दिला.
विनाहेल्मेट दुचाकीधारकांना आकारल्या जाणार्‍या दंडाला आणि हुकूमशाहीला आमचा विरोध आहे. लवकरच आम्ही हेल्मेटच्या दंडाविरोधात रस्त्यावर उतरणार आहोत. हेल्मेट वापरासंदर्भात जनजागृती करणे, ताकीद देणे हे होऊ शकते. मात्र, अशा प्रकारे दंडाची वसुली करणे, हे हेल्मेट न वापरल्याने जो धोका होऊ शकतो त्यापेक्षा खूप माेठा दंड नागरिकांकडून वसूल केला जात आहे. हा दंड केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या आदेशाने झाल्याच्या प्रश्नावर पाटील म्हणाले, चुकीच्या माहितीच्या आधारावर केलेला दंड मागे घेण्यासाठी आम्ही गडकरी यांना भेटून वसुली थांबवण्याची मागणी करणार आहोत.
