पुणे : सुनील जगताप : सौर ऊर्जेपासून वीजनिर्मिती करण्याच्या प्रकल्पाला गती मिळाली असून, राज्यातील 44 हजार 643 वीजग्राहकांनी घराच्या छतावर सौर ऊर्जेपासून तब्बल 811 मेगावॅट वीजनिर्मिती केली आणि ती महावितरणला 'नेटमीटरिंग'द्वारे विकली. ऊर्जा बचत दिनानिमित्त घेतलेला हा विशेष आढावा…
केंद्र व राज्य शासनाच्या सौरऊर्जा धोरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्राहकांना आवाहन केले होते. त्याला राज्यभरातील वीजग्राहकांनी उदंड प्रतिसाद देत घराच्या छतावर वीजनिर्मितीचे छोटे छोटे प्रकल्प बसविले. वर्षभरात राज्यातील तब्बल 44 हजार 643 ग्राहकांनी सौरऊर्जानिर्मिती करून ती महावितरणला नेटमीटरिंगद्वारे विकली. या उपक्रमाचे महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी कौतुक करून ग्राहकांचे अभिनंदन केले आहे.
केंद्र शासनाच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या योजनेतून घरगुती, गृहनिर्माण रहिवासी संस्था व निवासी कल्याणकारी संघटना या ग्राहकांना छतावरील सौरऊर्जानिर्मिती यंत्रणा बसविण्यासाठी 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे. त्याचा फायदा शेकडो वीजग्राहकांनी घेतला आहे. या योजनेत तरुण वर्गाचा सहभाग अधिक असून, हा आकडा वाढला तर राज्यात बरीच मोठी ऊर्जा बचत होऊ शकते.
केंद्र शासनाच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या योजनेतून महावितरणला सन 2019-20 मध्ये 25 मेगावॅटचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे मनुष्यबळाची कमतरता, कच्च्या मालात 30 ते 35 टक्के दरवाढ, सोलार पॅनेलच्या किमतीत वाढ आणि जीएसटीत वाढ या कारणांमुळे योजनेस प्रतिसाद कमी मिळाला होता.
या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ग्राहकांकडून मिळालेल्या चांगल्या प्रतिसादामुळे सन 2021-22 वर्षासाठी आणखी 50 मेगावॅटचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे. ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी पात्र संस्थांची नियुक्ती करण्यासाठी महावितरणने नुकतीच ई-निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे.
केंद्र शासनाकडून घरगुती वर्गवारीतील ग्राहकांना किमान एक किलोवॅट क्षमतेची छतावरील सौरऊर्जानिर्मिती यंत्रणा बसविण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. यात घरगुती ग्राहकांसाठी 1 ते 3 किलोवॅटपर्यंत 40 टक्के आणि 3 किलोवॅटपेक्षा अधिक ते 10 किलोवॅटपर्यंत 20 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच सामूहिक वापरासाठी 500 किलोवॅटपर्यंत, परंतु प्रत्येक घरासाठी 10 किलोवॅट मर्यादेसह गृहनिर्माण रहिवासी संस्था व निवासी कल्याणकारी संघटना ग्राहकांना 20 टक्के अनुदान मिळणार आहे.
''यंत्रणेला महावितरणकडून लावण्यात आलेल्या नेटमीटरिंगद्वारे वर्षाअखेर सर्वच वर्गवारीतील ग्राहकांकडून शिल्लक वीज प्रतियुनिटप्रमाणे महावितरणकडून विकत घेतली जात आहे. त्याचाही आर्थिक फायदा संबंधित घरगुती ग्राहकांना होणार आहे. सोबतच सौर प्रकल्पातून निर्माण झालेल्या विजेच्या स्वयंवापरामुळे वीजबिलात होणारी बचत, तसेच शिल्लक विजेची विक्री याचा एकत्रित लाभ विचारात घेता यंत्रणा उभारणीच्या खर्चाची साधारणतः 3 ते 5 वर्षात परतफेड होणार आहे.''
– अनिल कांबळे, मुख्य जन अधिकारी, महावितरण विभाग
