- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नगर : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये मात्र डिजिटल इंडियाचे कागदी घोडे नाचविले जात आहे. प्रत्यक्षात या विभागाची 'शिक्षण व्यवस्था' आधुनिक तंत्रज्ञानात असाक्षरच दिसते आहे. या शाळांमध्ये ऑनलाईन शिक्षण सामग्रीचा अभाव आहेच, पण पोषण आहार, शिष्यवृत्ती माहिती, गणवेश खरेदी आदी शासकीय अनुदानांचा जमाखर्च नोंदीसाठी अजूनही वही-पेन वापरा सुरू आहे.
कोरोना काळात अचानक ऑनलाईन शिक्षणाला सामोरे जावे लागले. ही व्यवस्था नवीन असल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले. मात्र, स्पर्धेच्या युगात ऑनलाईन शिक्षणासाठी शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा, ऑनलाईन शिक्षणाच्या अन्य सुविधा उपलब्ध करणे गरजेचे आहे, तसेच जमा-खर्चासाठीही संगणक प्रणाली वापरणे आवश्यक आहे.
शालेय पोषण आहाराचा साठा, भाजीपाला, गॅस, शिजवलेला आहार, शिल्लक आहार, पूरक आहार याची बिले, शिष्यवृत्ती माहिती, शिक्षकांचा हजेरीपट, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, शालेय गणवेश खरेदी, त्यासाठीचा निधी, त्याचा वापर, शाळा दुरुस्ती, दस्तावेजाचे ऑडिट इत्यादी कामे करताना मुख्याध्यापक मेटाकुटीस येतात. मात्र, ही माहिती पारंपरिक पद्धतीने टाचण केली जाते, त्याचे जतन करणे तेवढेच अवघड ठरते.
मध्यंतरी शासनाने अचानक सर्वशिक्षा अभियानाची 2001-2020 या कालावधीतील 20 वर्षांची आर्थिक माहिती मागावली होती. त्यावेळी ही माहिती सादर करताना मुख्याध्यापकांची मोठी दमछाक झाली. सध्या सर्वशिक्षा अभियानासाठी पीएफएस प्रणाली सुरू केली आहे. सीईओ येरेकर यांनी यापूर्वी आदिवासी भागात शिक्षण व्यवस्थेला नवसंजीवनी दिली आहे. ते नगरमध्येही वेगवेगळे प्रयोग राबविण्यासाठी सज्ज असल्याने शाळांचे डिजिटलायजेशन होईल, अशी शिक्षक, पालकांना अपेक्षा आहे.
शाळेच्या विविध योजना, त्यांची बँक खाती, कॅशबुक, इत्यादींचा जमा खर्च संगणक सॉफ्टवेअरला ठेवता आल्यास शिक्षकांचा वेळ व मनस्तापही वाचेल. वरिष्ठ अधिकारी प्रत्येक शाळेचा डेटा केव्हाही व कुठेही पाहू शकतील. त्यामुळे सीईओंनी याबाबत विचार करावा.
-शरद वांढेकर, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक संघटना.
