गेल्या आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावर बर्‍याच मोठ्या घटना घडल्या. जपानमध्ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व जपान या चार राष्ट्रांच्या 'क्वाड' संघटनेची बैठक झाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानिस या नेत्यांची बैठक झाली. ही संघटना पूर्व पॅसिफिक, दक्षिण महासागराच्या भागात चीनच्या वर्चस्वाला आळा व पायबंद घालण्यासाठी नियमितपणे होत असते. या बैठकीत इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात उत्पादकता आणि समृद्धी वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून पायाभूत सुविधांची व्याप्ती वाढविण्याबद्दल विचार केला जातो. पायाभूत संरचनेत सार्वजनिक व खासगी गुंतवणूक वाढविण्याबद्दल चर्चा होऊन कार्यक्रम आखले जातात.
'क्वाड' हा उपक्रम तात्पुरता नसून अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी करण्यासाठी त्याच्यात विचारविनियम होतो. अमेरिका व जपानमधून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी केला जातो. क्वाड या संघटनेतर्फे चीनच्या आक्रमकतेला पायबंद घातला जातो.
नुकतीच रिझर्व्ह बँकेच्या रेपोदरात 40 पैशांची वाढ झाली आहे. महागाईला प्रतिबंध करण्यासाठी रेपोदर वाढवणे अपरिहार्य ठरते, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेने नुकताच दिला आहे.
यावर्षी साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. तरीही तिची निर्यात करण्यास सरकार अनुकूल नाही. खाद्यतेलाचे भाव वाढू नयेत व महागाईही वाढू नये यासाठी काही उपाययोजना केल्या जात आहेत. आयात तेलावरील करातही सूट दिली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांना योग्य भावात खाद्यतेल मिळते.
पोलादाच्या उत्पादनाच्या किमती वाढू नयेत म्हणून सरकारने त्याच्या निर्यातीवर बंधने आणली आहेत. त्यामुळे पोलादाच्या किमती सध्यापेक्षा 10 ते 15 टक्क्यांनी कमी व्हाव्यात असे इंजिनिअरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलने (ईईपीसी) म्हटले आहे. पोलादाच्या काही उत्पादनांवर सरकारने निर्यातशुल्क लावले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे जागतिक स्पर्धांमध्ये निर्यातदार व उत्पादकांना फायदा होईल. सरकारने लोहमाती (Ironore) वरील निर्यातशुल्क 50 टक्क्यांनी वाढवले आहे. स्टीलसाठी (पोलाद) लागणार्‍या कच्च्या मालावरील आयातशुल्क काढून टाकल्याने पोलाद स्वस्त होईल. निर्यातशुल्क वाढवल्याने देशातील लोहमाती आणि पोलाद उत्पादनांचा पुरवठा वाढेल. इंधन दर कमी झाल्यामुळे पुरवठ्यावरील खर्च कमी होईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे उद्योगांनाच नव्हे तर खेळत्या भांडवलाच्या उपलब्धीसाठीही फायदा होणार आहे. त्यामुळे पोलाद बारांच्या एका टनाची किंमत 57 हजीर होती. ती आता 52 हजार रुपये टन इतकी खाली आली आहे.
स्टेट बँकेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात 2021-22 या आर्थिक वर्षात भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (Gross Domestic Product ) 8.2 ते 8.5 टक्के राहण्याची शक्यता आहे, असे म्हटले आहे. जगातील अनेक विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत हा दर कितीतरी जास्त आहे. त्याचे कारण भारतात आता सर्व प्रकारचे उत्पादन होऊ शकते. कृषी उत्पादनही पुरेसे वाढले आहे. दुष्काळाचे सावट आता कुठेही नाही.
विविध प्रकारच्या वाहनांसाठी थर्ड पार्टी वाहन विम्याचा हप्ता येत्या 1 जूनपासून महागणार आहे. वाहनमालकांना हा विमा घेणे सक्तीचे आहे.
नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या 'फ्लेक्सी कॅप' प्रकारातील म्युच्युअल फंडामध्ये 2021-22 या आर्थिक वर्षात 35,877 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या प्रकारात फंडाच्या व्याप्तीला मर्यादा नसतात. 'फ्लेक्सी कॅप' नोव्हेंबर 2020 मध्ये सुरू झाली.
गुंतवणूक करताना निवेशकांना काय काळजी घ्यावी, याचे ज्ञान नसल्यामुळे अनेकदा शेअर ब्रोकर्स (दलाल) गुंतवणूकदारांना फसवतात. प्रत्येक गुंतवणुकीचे काँट्रॅक्ट पुढील दोन दिवसांत ब्रोकरने निवेशकांना द्यायचे असते व खरेदी केलेले शेअर्स दोन दिवसांत गुंतवणूकदारांच्या खात्यात जमा करावे लागतात. अशी रक्कम जमा न करता ब्रोकर्स आपली स्वतःची गुंतवणूक त्यामधून गुपचूप करीत असतात.
आपल्या ब्रोकरची नोंद 'सेबी'कडे झाली आहे ना! याची खात्री करून घ्यावी. वर्षभर आपल्या खरेदी- विक्रीच्या व्यवहाराची नोंद करून काही प्राप्तिकर त्यावर द्यावयाचा आहे का? हे जरूर पाहावे. शेअर्सचे व्यवहार सुरू करण्यापूर्वी केवायसीची नोंद करा. केवायसीची स्वाक्षरी केलेली प्रत दलालकडून मागून घ्या.
शेअर बाजारातील व्यवहाराबाबत पूर्ण ज्ञान नसताना तो व्यवहार करणे हे मोटारीत बसल्यानंतर क्लच, ब्रेक व अ‍ॅक्सिलेटर यांचा उपयोग कसा करायचा, हे माहीत नसताना मोटार चालवण्यासारखे आहे.
-डॉ. वसंत पटवर्धन
